सबैको चाहनालाई समेट्ने गरि सकारात्मक स्पिरिटका साथ ल्याइएको लचिलो मौद्रिक नीति, सुमन सुवेदीको विश्लेषण

काठमाडौं । हिजो नेपाल राष्ट्र बैंक बाट जारी भएको को आर्थिक बर्ष २०८१र८२ को  मौद्रिक नीति बारे छिटपुट असन्तुष्टि बाहेक सर्वत्रबाट सकारात्मक प्रतिक्रियानै हामी सबैले सुनिरहेका छौं ।

नेपाल  राष्ट्र बैंकले कोभिडपछि ल्याएको उदार मौद्रिक नीतिबाट सृजित नकारात्मक अवस्थाको सुधारको लागि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएका कारणले अर्थतन्त्रको बाह्य स्थिति तथा बैंकङ तरलता आदिमा  आशातित सुधार भएतापनि  त्यसपछिको समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका मौद्रिक नीति तथा त्यसको समीक्षाहरुमा समयानुकूल परिमार्जन गर्नमा कन्जुस्याई गरेका कारणले आर्थिक इन्डिकेटरहरू सकारात्मक भएतापनि व्यावसायिक वातावरण  भने  बन्न सकिरहेको थिएन। यसलाई अस्थिर सरकार र राजनीतिले थप मलजल गरेको अवस्था थियो।

राजनीतिक अस्थिरतालाई चिर्दै संख्यात्मक हिसाबले मजबुत सरकार बनेको कारणले पनि यो मौद्रिक नीतिलाई विशेष ध्यानका साथ आशा गरेर हेरिएको थियो । सरकार, आम जनता, व्यापारी, बैंकङ क्षेत्र, सेयर कारोबारी तथा लगानीकर्ता लगायत सबैको चाहनालाई सकारात्मक स्पिरिटका साथ लिएर नेपाल राष्ट्र बैंकले सजगताका साथ आर्थिक बर्ष २०८१ र ८२ को लागि लचिलो मौद्रिक नीति जारी गरेको छ जुन अत्यन्त सकारात्मक छ । 

निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिबोध गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीको लागि बम्पर प्याकेज लिएर आएको छ। यो परिमार्जित नीतिले निर्माण व्यवसायका केही ज्वलन्त  समस्याहरुलाई निराकरण गर्न मद्दत गर्नेछ । यो मौद्रिक नीति लागू भएपछि सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तान गर्नुपर्ने रकम भुक्तान नभई व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने, कर्जा नविकरण नहूने, कर्जाहरु निष्कृय कर्जामा परिणत हुने समस्यालाई केहि समयका लागी पर सारिएको कारण व्यवसायीलाई लाई थप राहत हुने र बैंकहरूलाई समेत निर्माण व्यवसायमा परिचालन गरिएको कर्जा व्यवस्थापनमा सहजता हुन पुग्नेछ जसले गर्दा बैंकको खराब कर्जा घट्ने र मुनाफामा समेत वृद्धि हुनेछ। निर्माण व्यवसायीको लागि मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्थाहरू निम्न अनुसार  छन् ।

(क) निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवा ब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गर्ने 

(ख) निर्माण व्यवसायहरूलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने ।

(ग) निर्माण व्यवसायको लागि लिइने बैंकिङ सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ्ग गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने ।

(घ) निर्माण व्यवसायीहरूको जमानतहरू दावी भई सृजना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१ र ८२ का लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने ।

(ङ) जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारवाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइने ।

(च) नेपाल सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटप्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइने

चालु मौद्रिक नीतिमा लिइएको  १२ प्रतिशत कर्जा वृद्धिको लक्ष्य  प्राप्त गर्नको लागि  हाल रहेको बैंकको पुँजी र आवश्यक पुँजी पर्याप्तता अनुपात मुख्य बाधक हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर  नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई पुँजी पर्याप्तता अनुपात व्यवस्थापन  गर्नको लागिको लागि सहज होस् भनेर निम्न अनुसारको  व्यवस्थाहरू गरेको छ।यी व्यवस्थाहरूले बैंकहरूलाई पुँजीकोष व्यवस्थापन गर्न रणनैतिक रुपमा मद्दत गर्ने नाफा वृद्धि हुने आदि तय छ। तर मौद्रिक नीति लेखनमा यसअघि सर्कुलरमा जारी गरिसकिएको प्रिफरेन्स सेयरजारी गर्ने उपायको बारेमा भने  मौन  बसिएको छ  जबकि थप  पुँजी उपकरण जारी नगरिकन  हालको कर्जाको १२५ अर्थात्  रु ६ खरबको कर्जा थप गर्नको लागि चाहिने लगभग  रु ७० अरबको थप पुँजी व्यवस्थापन  गर्न भने  सकिँदैन।

१) पुँजीकोषका उपकरणहरू तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने । 

२)असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गर्ने ।

३) कर्जा खरिदबिक्रीको लागि गरिने जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने ।

४) विद्यमान Regulatory Retail Portfolio को सीमालाई रु। २ करोडबाट बढाएर अधिकतम रु २ करोड ५० लाख कायम गर्ने । 

५) बैक तथा वित्तीय संस्थाले Tire 2 Capital गर्दा कुल पुँजीकोष प्राथमिक पुँजीकोषको दोब्बरभन्दा बढी नहुने गरी Regulatory मा रहेका उपयुक्त रिजर्भ रकमहरुलाई Tier 2 Capital रुपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने।

यसबाहेक निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा ६ महिनापछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने पुरानो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ६ महिनासम्म सुक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरे पुग्ने व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था र निष्क्रिय कर्जा रकम घट्न गई मुनाफामा वृद्धि हुने र खराब कर्जामा कमी आउने प्रष्ट छ ।

चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित variance Analysis गरी कर्जा समायोजन गर्न‘पर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी समयावधि थप गरिएका कारणले यस अनुसार कर्जा समायोजन गर्ने अवधि थप भएर व्यवसायीलाई  आफ्नो कर्जा म्यानेजमेन्ट गर्न समय मिलेको छ। लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमको लागि तोकिएको रु १ करोडको सीमालाई पुनरावलोकन गरिने प्रावधानले यसमा सीमा बढ्ने अपेक्षाका साथ बैंकहरूलाई  यस्तो कर्जामा पुर्‍याउनुपर्ने १५५को सीमा प्राप्त गर्न सहज भई नियमाकीय सजायबाट बच्न मद्दत गर्नेछ परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था  गरिने भएको कारणले  लघुवित्तहरूको निस्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्न सहज हुने र यसले गर्दा लघुवित्तको वित्तीय अवस्था पनि सुध्रिने  तय  छ ।

नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमाबिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने भएका कारणले यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका मानिसलाई सस्तो कर्जा प्राप्त हुने तथा पछि उनीहरू मार्फत बैंकिङ च्यानलबाट रेमिट्यान्स आएर देशको वैदेशिक मुद्रा सन्चितिमा सकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको २०८१ असार मसान्तसम्मको अवधिमा पाकेको ब्याज २०८१ साउन मसान्तसम्ममा प्राप्त भएमा विद्यमान लेखामानको अधीनमा रही त्यस्तो रकमलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आम्दानी बाँध्न पाउने व्यवस्था गरिएका कारणले हाल चुनौतीमा रहेको बैंकको नाफामा सुधार आउनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय सम्पत्ति तथा गैर–बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा  तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरिने भएकाले निकट भविष्यमा सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि छुट्टै निकाय खडा भई बैंकको  गैर   बैंकङ  सम्पत्ति म्यानेजमेन्टमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ, यसबाट  भविष्यमा बैंकको वित्तीय अवस्था थप मजबुत हुन पुग्नेछ।

एउटा सुदृढ तथा सबल अर्थतन्त्रको  अनिवार्य अङ्गको रूपमा वित्तीय रुपमा सबल तथा सक्षम बैंकिङ प्रणाली रहने भएकोले पनि हाल जारी भएको अर्थतन्त्रले बैंकिङ क्षेत्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्नको लागि गरेको विभिन्न व्यवस्थाहरू स्वागतयोग्य छन्। 

अर्थतन्त्रको ऐनाको रूपमा रहेको सेयर मार्केटलाई सुधार गर्नको लागि यस मौद्रिक नीतिले ठोस व्यवस्था गरेको  छ,  जुन एकदमै स्वागत योग्य छ। संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम रु. २० करोडको सीमा खारेज गरिएको छ  भने व्यक्तिगत तर्फको सीमालाई रु १५ करोड नै राखिएको छ। व्यक्तिगत सीमालाई परिमार्जन नगर्दा पनि यसको तात्विक अर्थ रहँदैन किनकि संस्थागत रुपमा लगानी गर्न कुनै सीमाले रोकेको छैन । 

सेयर कर्जाको जोखिम भार घटाइनुपर्ने अर्को मागका सन्दर्भमा भने पुनरावलोकन गरिने भनेर भनिएको छ तर पनि  कर्जाको जोखिम भारले तबसम्म प्रत्यक्ष असर गर्दैन जबसम्म बैंकले सहज दरमा सहजतापूर्वक Share लोन प्रदान गर्दछ ।  हाल अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रतिस्पर्धात्मक दरमा सहज सेयर कर्जाको स्किमहरु जारी गरिरहेको सन्दर्भमा तत्काल रिस्क वेट नघटेमा पनि सेयर मार्केटलाई केही फरक भने पर्दैन। 

प्राइभेट इक्विटि तथा भेन्चर क्यापिटलले लगानी गरेको संस्था कुनै कारणवश कर्जा चुक्ता गर्न नसकी कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आएमा लगानी गर्ने प्राइभेट इक्विटि तथा भेन्चर क्यापिटललाई कालोसूचीमा नपर्ने व्यवस्था मिलाइने भएकाले प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई लगानी गर्न र थप लगानी बढाउन विषम अवस्थामा पनि सहज हुनेछ।

मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थिरता र वित्तीय स्थायित्व कायम भई समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन हुने, वित्तीय मध्यस्थता प्रभावकारी हुने, वित्तीय समावेशिकरण बढ्ने, भुक्तानी प्रणाली थप आधुनिक, सुरक्षित र भरपर्दो हुने तथा नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । समग्रमा यो मौद्रिक नीतिले आफ्ना सिमा भित्र रहदै बजार, ब्यबसायी, बैकिङ र सरकारको अपेक्षा अनुरूप खुकुलो हुँदै आर्थिक क्षेत्रमा व्याप्त व्यावसायिक अन्योलता हटाई  मनोबलमा वृद्धि गराई व्यवसायिक वातावरणलाई सकारात्मक दिशातिर डोर्याउन मुख्य भूमिका खेल्नेछ। तर यस मौद्रिक नीतिमा खुकुलो गरिएका नीतिहरूका कारणले पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावका बारेमा भने  निरन्तर रुपमा  चनाखो भइरहनुपर्ने आवश्यकता  महसुस गरी सबै पक्षले जिम्मेवार हुदै जतनपुर्वक  यसको सदुपयोग गर्नुपर्ने भने हुन्छ। 

यो पनि पढ्नुहोस् 

१. हाइपोथिकेशन गरिएका सुरक्षणबाट कर्जा नउठेको भन्दै बैंकरलाई थुन्नु अव्यवाहारिक, सुमन सुवेदीको लेख

२. तत्कालको लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समिक्षा मार्फत कडा नियमहरुलाई खुकुलो पार्नु पर्छ, सुमन सुवेदीको लेख

३. आर्थिक चक्र विपरित कर्जाको अनावश्यक लक्ष्य दिदा बैंकिङ कसुरको संख्या बढ्यो, बैंकिङ प्रशिक्षक सुमन सुवेदीको लेख

४. वास्तविक असुली बिना सिमा बढाइ कर्जालाई सदाबहार देखाउनु नेपाली बैंकिङ्ग क्षेत्रको प्रमुख समस्या, सुमन सुवेदीको विश्लेषण

५. राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशनको संशोधन: मूल रोगको औषधी नगरी लाक्षणिक उपचार

६. राष्ट्र बैंकले एकै प्रकृतिको कर्जाको व्याजदरमा सिमा तोक्दा असंगठित ऋणीको व्याजभारमा करेक्सन, सुमन सुवेदीको विश्लेषण 

७. Rebuilding Business Confidence: A Path to Nepal's Economic Development, Article of Suman Subedi

(पूर्व बैंकर सुवेदी नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय साक्षरता अभियानका ट्रेनर हुन् । त्रिभुवन विश्व विद्यालयका विभिन्न क्याम्पसमा अध्यापन गराउदै आएका सुवेदी सँग १७ वर्षको बैंकिङ अनुभव रहेको छ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

डिजिटलाइजेसन र सुधार

कोभिड–१९ आर्थिक पुनरुत्थान र वित्तीय स्थायित्व, डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाको विश्लेषण