पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाएका उद्योग मन्त्री बढुले संसदमा दिएको जफाव

काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाएर मूल्य घटाउन महत्वपुर्ण भुमिका खेलेका उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूले संसदमा यस विषयमा उठेका सवालहरुको जवाफ दिएका छन् । संसदमा पेट्रोलिम पदार्थको मूल्यका विषयमा चर्को विरोध भएको थियो ।

विरोध पछि बडूले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा दिएको जवाफ जस्ताको त्यस्तै

केही दिनयता देशमा खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेललगायत पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको मूल्यवृद्धि तथा यसले पारेको प्रभाव र पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिमा देखापरेको असहज अवस्थाका सन्दर्भमा नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुहुँदै माननीय विशाल भट्टराई प्रस्तावक र माननीय यज्ञराज सुनुवार, माननीय गणेश कुमार पहाडी र माननीय राजेन्द्र प्रसाद लिङदेन समर्थक रहनुभएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको सन्दर्भमा म मन्त्रालयका तर्फवाट माननीय सदस्यज्यूहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । यस समस्याको यथार्थ र समाधानमा सरकारले गरिरहेका प्रयासहरुवारे यस सम्मानित सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

केहि दिनयता विशेषत: रुस-युक्रेन युद्दका  कारण विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको चरम अभाव भएको र पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा अप्रत्यासित वृद्धि भइरहेको कारण नेपालमा पनि बाध्यात्मक रुपमा मूल्यवृद्धि गर्नु परीरहेको अवस्था छ । 

नेपाल र भारतका सरकारी कम्पनीहरु क्रमस: नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेशन बीच भएको सम्झौता अनुरुप नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खरिद अन्तर्राष्‍ट्रिय बजार मूल्य अनुरुप इण्डियन आयल कर्पोरेशनसँग गर्ने गरेको छ । पछिल्लो पेट्रोलियम पदार्थ खरिद सम्झौता सन् २०२२ को मार्च ३१ मा सम्पन्‍न भएको छ । नेपाल आयल निगमबाट आ.व. २०७७/७८ मा पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र हवाइ इन्धन गरी कुल २ अर्ब ३८ करोड लिटर तथा एल.पि. ग्याँस ४ लाख ७८ हजार मेट्रिक टन खरिद गरिएको र सो बापत इण्डियन आयल कर्पोरेशनलाई रु.१ खर्ब ५८ अर्ब भुक्तानी गरेको छ।

चालु आ.व.को जेठ महिनाको पहिलो हप्तासम्ममा करिव रु.२ खर्ब ५७ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भइसकेको छ । जुन गत आ.व. को भन्दा पछिल्लो १० महिनामा झन्डै १ खर्व बढिको आयात भएको अवस्था छ ।

नेपाल आयल निगमलाई १ जुन , २०२२ मा प्राप्त नयाँ खरिद मूल्य पश्चात पेट्रोलमा रु.२२।९३ प्रति लिटर घाटा रही मासिक रु.१ अर्ब ३४ करोड घाटा,  डिजेलमा रु.१९।७३ प्रति लिटर घाटा रही मासिक रु.२ अर्ब ६० करोड घाटा र एल.पि. ग्यासमा रु. ७५१।१४ प्रति सिलिण्डर घाटा रही मासिक रु.२ अर्ब ८६ करोड घाटा तथा मट्टितेल र हवाई इन्धनमा मासिक रु.६५ करोड नाफा रही सबै नाफा/घाटा मिलाउँदा हाल मासिक रुपमा निगम रु.६ अर्ब १५ करोड घाटामा संचालित छ। चालु आ.व.को हालसम्म नेपाल आयल निगमलाई करिव रु.४७ अर्ब घाटा भइसकेको छ। नेपाल आयल निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेशनलाई हाल रु.१६ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

ईन्डियन आयल कर्पोरेशनबाट हरेक अंग्रेजी महिनाको १ तारिख र १६ तारिखमा मूल्य समायोजन भएर आउने गरेको छ । सोहि अनुरूप नेपालमा पनि महिनाको दुईपटक मात्र मूल्य समायोजन हुने गरेको छ । प्रस्तुत सार्वजनिक महत्व भएको प्रस्तावमा उल्लख भएअनुसार प्रावधान विपरित २०७९ जेठ १ गते र जेठ ९ गते देखि लागू हुनेगरी दुइपटक मुल्य बढाएको भन्ने विवरणमा कुनै सत्यता नभएको यथार्थ स्पष्ट गर्न चाहन्छु । २०७८ साल चैत्र महिनामा २ गते र २२ गते गरी दुईपटक मूल्य समायोजन भएको छ । त्यसै गरी २०७९ बैसाखमा ३१ गते एक पटक मात्र र जेष्ठ महिनामा पनि ८ गते एक पटक मात्र मूल्य समायोजन गरिएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेशनबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आउँदा बढ्ने र घटेर आउँदा घट्ने गरेको छ । साथै, स्वीकृत कार्यविधि र प्रावधान विरूद्ध गई महिनामा दुई पटक भन्दा बढी मुल्यबृद्धि नगरिएको व्यहोरा समेत जानकारी गराउदछु । मुल्य समायोजनको कार्यविधि अनुसार महिनाको बढिमा दुईपटक सम्म मूल्य समायोजन हुने सक्ने भए तापनि नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय भएकोले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनमा नेपाल सरकार सँधै सम्बेदनशील हुने गरेको व्यहोरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिको कारण सर्वसाधारणलाई पर्न गएको असुविधालाई ध्यानमा राख्दै सरकारद्वारा हाल पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइदै आएको कर समायोजन गरेर मूल्य घटाउने र उपभोक्तालाई राहत प्रदान गर्ने उद्देश्यले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्ताव मिति २०७९।०२।१० को मन्त्रिपरिषदबाट पारित भए अनुसारनै नेपाल आयल निगमको संचालक समितिको निर्णयानुसार मिति २०७९ / ०२ / १९ को राती १२ बजे देखि लागु हुने गरी पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलको साविकको खुद्रा विक्री मूल्यमा प्रतिलिटर रु १० (दश) ले घटाई पेट्रोल रु १७० डिजेल रु १५३ र मट्टीतेल रु १५३ कायम गरी सकिएको छ।

संचालक समितिको सोही मितिको निर्णय अनुसार एल.पी. ग्यासको घरायसी एवं व्यावसायिक प्रयोगका लागि अलग अलग मूल्य कायम गर्न समितिका सदस्यको संयोजकत्वमा सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व समेत रहने गरी उप समिति गठन गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त मितिकै निर्णयबाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र एलपि ग्याँसको आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले अपनाउनु पर्ने नीतिगत, कानूनी एवं संस्थागत सुधार, पेट्रोलियम पदार्थको माग, आपूर्ति र भण्डारण क्षमताबीच सन्तुलन कायम गरी आपूर्ति प्रणाली सहज बनाउने विधि, प्रक्रिया एवं वितरण प्रणाली, पेट्रोलियम पदार्थको हालको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएको मूल्यवृद्धि र यसबाट देशको समग्र अर्थतन्त्रमा परेको असर र यसको न्युनीकरणका उपाय, निगमको प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय, वित्तीय सुधार र  निगमको सांगठनिक पुनसंरचना (Reengineering) गर्ने, निगमको कार्य सञ्‍चालन तथा व्यापार विविधीकरण गर्ने, नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको दीर्घकालीन विकल्प, वैकल्पिक उर्जा र हरित हाइड्रोजन प्रयोगको प्रवर्द्धन गर्ने, नेपाल आयल निगम लिमिटेडको पुनर्संरचना गरी पेट्रोलियम पदार्थको नियमन तथा व्यापार सम्बन्धी कार्य छुट्टा छुट्टै निकायबाट गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थ एवं एलपि ग्याँसको आपूर्तिमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने, पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार, आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली  र यसको कारोबार गर्ने संस्थाले अवलम्वन गरेका असल अभ्यासको सिंहावलोकन गर्ने लगायतका विषयवस्तुहरु समावेश गरी प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकका गर्भनर, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवहरु र विज्ञ समेत रहने गरी उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको विषय समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। उक्त उच्चस्तरीय कार्यदलको सिफारिसका आधारमा यस सम्मानित संघीय संसदमा आवश्यक कानून निर्माणको प्रक्रिया खुला रपारदर्शि रुपमा सम्पन्न हुने हुदा नेपाल आयल निगमलाई खारेज वा निजीकरण गर्ने भन्ने लगायतका भनाईमा कुनै सत्यता नभएको व्यहोरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्ने गरी आगामी आर्थिक बर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा निम्म अनुसारका कार्यक्रमहरु समाबेश गरिएको व्यहोरा जानकारी गराउदछु।

१.    पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई घटाउदै सवारीसाधन तथा खाना पकाउने प्रयोजनमा विद्युतको उपयोगलाई बढाउने ।

२.    सर्बसाधारण जनताले खाना पकाउने ग्यासको उपयोग कम गर्न तथा विद्युतको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युत महशुलमा सहुलियत दिई राहत प्रदान गर्ने ।

३.    विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउन स्थानीय तह मार्फत अनुदानमा एक घर- एक विद्युतीय चुल्होको कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्ने ।

४.    बढी विद्युत प्रयोग गर्ने उद्योगलाई विद्युत महशुलमा छुट दिने ।

५.    एल.पी. ग्यासको उपभोगमा सर्वसाधारण जनताको घरायसी एवं व्यावसायिक प्रयोगका लागि अलग अलग मूल्य कायम गर्ने ।

यी लगायत सम्पूर्ण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा यस सम्मानित सदन समक्ष स्पष्ट गर्न चाहन्छु।

विदेशी मुद्रा खर्च गरी महंगो मूल्यमा आयात गर्नु पर्ने पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग सकेसम्म कम गरी विद्युत लगायतका वैकल्पिक उर्जाको खपत बढाउनु पर्ने अहिलेको टट्कारो आवश्यकता रहेको छ। 

यस राष्ट्रिय आवश्यकतालाई पुरा गर्न सरकारले जनता समक्ष ल्याएका विविध योजनाहरुलाई सफलता पूर्वक कार्यान्वयन गर्नमा आम नागरिकहरुको सकारात्मक सहयोग हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास साथ नेपाल सरकार हार्दिक अपिल गर्दछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

७० औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिबसमा के एल दुगड समुहका श्याम सुन्दर कनोडिया सम्मानित