मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा ब्याजदर करिडोरः अवधारणा र अभ्यास, नन्द कुमार ढकालको लेख

१. पृष्ठभूमि

केन्द्रीय बैंकले अल्पकालीन ब्याजदरलाई मौद्रिक नीतिले तय गरेको नीतिगत दरतर्फ निर्देशित गर्ने पद्धति ब्याजदर करिडोर हो ।यस्तो पद्धतिले अल्पकालीन ब्याजदरको उतारचढावलाई एउटा सीमाभित्र राख्दा दीर्घकालीन ब्याजदरहरूमा स्थायित्व दिन सकिने मान्यता राख्दछ । मौद्रिक नीतिलाई ब्याजदर केन्द्रित बनाउने सन्दर्भमा ब्याजदर करिडोर महत्वपूर्ण औजारका रूपमा लिने गरिन्छ ।

छिमेकी देशका केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर करिडोरको अभ्यास र अनुभवसँगै यसलाई परिमार्जन गर्दै गएका छन् । नेपालमा ब्याजदर करिडोरको अवधारणा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याइएकोमा यसको संरचना र कार्यान्वयनमा सुधार हुँदै गएको छ । सैद्धान्तिक मान्यताहरू र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुरूप नेपालमा पनि ब्याजदर करिडोर परिष्कृत गर्दै लगिएको छ । यसको कार्यान्वयन पक्षमा सुधारको पर्याप्त ठाउँ रहेको भए तापनि यसले अल्पकालीन ब्याजदरको उतारचढाव कम गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई तरलता व्यवस्थापनमा सहज बनाउने र मौद्रिक नीतिलाई क्रमशः ब्याजदर केन्द्रित बनाउने दिशामा सहयोग गरेको छ । यस लेखमा ब्याजदर करिडोरको अवधारणा र यसको अभ्यासबारे सङ्क्षिप्तमा चर्चा गरिएको छ ।

२. मौद्रिक नीति कार्यान्वयन प्रारूप

मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन गर्न सञ्चालन लक्ष्य र उपकरणहरूबिचको तादात्म्यतासहितको मौद्रिक नीति सञ्चालन खाका जरुरी हुन्छ । मौद्रिक नीति सञ्चालन खाकाका माध्यमबाट मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यले केन्द्रीय बैंकलाई मौद्रिक उपकरणको प्रयोगका लागि मार्गदर्शन गर्ने, अन्तरिम लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्ने र मौद्रिक नीतिको यथार्थ अडानलाई सङ्केत गर्ने कार्य भइरहेको हुन्छ । त्यसै गरी मौद्रिक नीति सञ्चालन खाकाले मौद्रिक उपकरण तथा सहभागी संस्थाहरू (मौद्रिक काउन्टरपार्ट) को छनौटका साथै उपयुक्त सुरक्षण संरचना तथा मापदण्डसमेत सिफारिस गर्न सक्दछ ।

ब्याजदर केन्द्रित मौद्रिक नीतिको अवधारणामा मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थायित्व कायम गर्ने एकल लक्ष्य लिने वा एकभन्दा बढी लक्ष्य लिने जुनसुकै रणनीति तय गरेको भए तापनि केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरलाई सङ्केत गर्ने पर्याप्त क्षमता राखेको अवस्थामा मौद्रिक नीति प्रभावकारी बन्ने मान्यता राखिन्छ । अर्थात् केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको जुनसुकै रणनीति अवलम्बन गरेको अवस्थामा पनि अल्पकालीन ब्याजदरलाई स्थिरता दिई बजार ब्याजदरलाई नीतिगत दरको नजिक लैजान सकेमा मौद्रिक नीति प्रभावकारी बन्न सक्दछ । त्यसैले मौद्रिक नीति प्रभावकारी बन्न यसको राम्रो सञ्चालन खाका तय हुन जरुरी छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा उपयुक्त मात्रामा तरलता व्यवस्थापन हुँदा मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्य कायम हुने र यसमार्फत मौद्रिक नीतिको यथार्थ अडान सङ्केत हुनुका साथै अन्तरिम लक्ष्यमा पुग्न सकिने हुन्छ । त्यसैले सुदृढ तरलता अनुगमन तथा प्रक्षेपण प्रणाली मौद्रिक नीति सञ्चालनको महŒवपूर्ण आधार हो । त्यसै गरी प्रक्षेपण गरिएअनुरूप तरलता व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय बैंकसँग उपयुक्त र पर्याप्त मात्रामा मौद्रिक उपकरणहरू उपलब्ध हुन उत्तिकै जरुरी छ ।

सामान्यतया असीमित मात्रामा स्थायी तरलता तथा निक्षेप सुविधाहरू उपलब्ध भएको र पर्याप्त मात्रामा खुला बजार कारोबार उपकरणहरू प्रयोग भएको अवस्थामा मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्य हासिल हुने मान्यता छ । स्थायी तरलता सुविधा सीमित मात्रामा उपलब्ध हुने व्यवस्थाले बजार ब्याजदर अधिकतम सीमाभन्दा बढी हुन सक्ने र स्थायी निक्षेप सुविधा सीमित हुने सर्तहरू राखिन्छ भने बजार ब्याजदर न्यूनतम सीमाभन्दा कम हुन सक्ने अवस्था आउँदछ । उपर्युक्त दुवै अवस्थाले मौद्रिक व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएको र सञ्चालन लक्ष्य हासिल हुन कठिन हुने अवस्थालाई सङ्केत गर्दछ । खुला बजार सञ्चालनका पर्याप्त र उपयुक्त उपकरणहरू सक्रिय बनाई सञ्चालन लक्ष्यलाई नीतिगत दरको नजिक कायम राख्न सकिएको अवस्थामा मौद्रिक नीति प्रभावकारी बन्दछ ।

मौद्रिक नीतिले नीतिगत दर तय गरिदिने हुन्छ भने ब्याजदर करिडोरले नीतिगत दरभन्दा सञ्चालन लक्ष्य तल वा माथि हुन सक्ने अधिकतम सीमा तोकिदिएको हुन्छ । तरलता प्रक्षेपणमा कुशल भएको र सोहीअनुरूप खुला बजार उपकरण प्रयोग भएको अवस्थामा अल्पकालीन ब्याजदर नीतिगत दरको हाराहारीमा बस्दछ भने तरलता प्रक्षेपण नमिलेको वा पर्याप्त मात्रामा उपयुक्त उपकरण सञ्चालन नभएको अवस्थामा स्थायी सुविधाको प्रयोग बढ्दछ । त्यसैले ब्याजदर करिडोरको व्यवस्था भएको अवस्थामा लगातार स्थायी तरलता सुविधा वा स्थायी निक्षेप सुविधाको प्रयोग हुनु तरलता प्रक्षेपण राम्रोसँग नभएको वा तरलता व्यवस्थापनमा पर्याप्त सक्रियता नपुगेको वा ब्याजदर करिडोर संरचना मै सुधारको पर्याप्त ठाउँ रहेको सङ्केत गरेको मानिन्छ ।

३. ब्याजदर करिडोरको अवधारणा

ब्याजदर करिडोर केन्द्रीय बैंकले बजारको अल्पकालीन ब्याजदरलाई मौद्रिक नीतिले तय गरेको नीतिगत दर वा अन्य कुनै तोकिएको ब्याजदरतर्फ निर्देशित गर्ने पद्धति हो । सामान्यतया केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अल्पकाल (ओभरनाइट वा एक हप्ता) का लागि तरलता उपलब्ध गर्ने ब्याजदर र केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निक्षेप स्वीकार गर्ने ब्याजदरहरूबाट यस्तो करिडोर तय हुने गर्दछ । बढी प्रचलनमा रहेको ब्याजदर करिडोर पद्धतिमा केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई तरलता उपलब्ध गर्ने ब्याजदर नीतिगत दरभन्दा केही बढी र केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निक्षेप स्वीकार गर्ने ब्याजदर नीतिगत दरभन्दा केही कम हुने गर्दछ ।

ब्याजदर करिडोरमा आधारित मौद्रिक नीति सञ्चालन संरचना अवलम्बन गरिएको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले उक्त संरचनाको सहज कार्यान्वयनका लागि अधिक तरलता कायम गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता नहुने भएकाले केन्द्रीय बैंकको वासलातको आकार विस्तार जरुरी पर्दैन । अतः यस्तो पद्धति अवलम्बन गरिँदा बजारमा उतारचढावबाट केन्द्रीय बैंकको वासलात कम प्रभावित हुन्छ भन्ने मान्यता छ । त्यसैले ब्याजदर करिडोर प्रणालीको सैद्धान्तिक मान्यता मौद्रिक नीतिको नीतिगत दरको उतारचढावलाई नियन्त्रणमा ल्याउने र ब्याजदर नीतिलाई केन्द्रीय बैंकको वासलातको आकारमा आउने परिवर्तनबाट अलग राख्ने हो । ब्याजदर करिडोर पद्धतिले अल्पकालीन ब्याजदरको उतारचढावलाई कम गर्दै दीर्घकालीन ब्याजदरलाई स्थायित्व दिने र मौद्रिक नीतिको प्रसारलाई प्रभावकारी बनाउने कार्य गर्नुका साथै मौद्रिक नीतिको यथार्थ अडानलाई समेत सङ्केत गर्दछ ।

केन्द्रीय बैंकहरूबिच ब्याजदर करिडोरको अभ्यासमा एकरूपता देखिँदैन । कतिपय केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दरबाट करिडोरको तल्लो सीमा र माथिल्लो सीमा समान भएको सममित प्रकारको ब्याजदर करिडोर अवलम्बन गरेको देखिन्छ भने कतिपयले असममित ब्याजदर करिडोर पनि अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।

विकसित अर्थतन्त्र र वित्तीय बजार भएका देशका केन्द्रीय बैंकले साँघुरो ब्याजदर करिडोर अवलम्बन गरेको देखिन्छ भने विकासशील अर्थतन्त्र र करिडोरको प्रारम्भिक अभ्यासमा रहेका मुलुकका कतिपय केन्द्रीय बैंकले फराकिलो ब्याजदर करिडोर अवलम्बन गरेको देखिन्छ । त्यसै गरी अर्थतन्त्रमा कोभिड महामारीजस्तो विषम परिस्थिति आएको समयमा कतिपय केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरको संरचना केही समयका लागि परिवर्तन गरेको पनि देखिन्छ । सामान्यतया तल्लो सीमा र माथिल्लो सीमा समान भएको सममित प्रकारको र साँघुरो ब्याजदर करिडोर प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मान्यता छ । ब्याजदर करिडोर पद्धतिमा नीतिगत दरबाट करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमा निर्धारण गर्दा राम्रो विश्लेषण जरुरी हुन्छ ।

करिडोरको फराकिलोपना निर्धारण गर्दा मुलुकको मौद्रिक नीतिको संरचना, मुद्रा बजारको विकासको अवस्था, अल्पकालीन र दीर्घकालीन ब्याजदरहरूबिचको सम्बन्ध लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न जरुरी हुन्छ । साँघुरो ब्याजदर करिडोर अवलम्बन गर्दा ओभरनाइट दर उतारचढाव कम हुने र यसबाट निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरमा स्थिरता आउन सहयोग पुग्ने हुन्छ । तर साँघुरो ब्याजदर करिडोरको अभ्यासले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अन्तरबैंक कारोबारमा कम चाख हुने र तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रीय बैंकको संलग्नता बढी भई अन्तरबैंक बजारको विकास नहुने अवस्था पनि हुन्छ । त्यसैले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका समकक्षी संस्थाहरू (काउन्टरपार्टीहरू) स्वयम्लाई तरलता व्यवस्थापनमा सक्रिय सहभागी गराउन र सञ्चालन लक्ष्य (ओभरनाइट दर) को उतारचढाव पनि कम गर्ने गरी करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाहरू निर्धारण गरिनुपर्दछ ।

४. छिमेकी देशमा ब्याजदर करिडोरको अभ्यास

भारतीय रिजर्ब बैंकले सन् २०११ को मे महिनामा मौद्रिक नीतिको सञ्चालन संरचनामा परिवर्तन गरी रिपो रेटलाई नीतिगत दर र भारित औसत कल रेटलाई सञ्चालन लक्ष्य मान्ने व्यवस्था गर्दै नीतिगत दरभन्दा १०० आधारविन्दुले बढी हुने गरी मार्जिनल स्टेन्डिङ दर र नीतिगत दरभन्दा १०० आधारविन्दुले कम हुने गरी रिफाइनान्स दर रहने ब्याजदर करिडोरको अभ्यास सुरु गरेको देखिन्छ । उक्त बैंकले सन् २०१६ को अप्रिलमा ब्याजदर करिडोर साँघुरो पार्दै नीतिगत दरभन्दा ५० आधारविन्दुले तल–माथि हुने व्यवस्था गरेकोमा सन् २०१७ को अप्रिलमा ब्याजदर करिडोर थप साँघुरो पार्दै नीतिगत दरभन्दा २५ आधारविन्दुले तलमाथि हुने व्यवस्था गरेको थियो ।

कोभिड महामारीको समयमा सन् २०२० को मार्चमा करिडोरको तल्लो सीमा बढाउँदै नीतिगत दरभन्दा ४० आधारविन्दुले तल रहने व्यवस्था गरेकोमा अर्को महिना पुनः करिडोरको तल्लो सीमा बढाउँदै ६५ आधारविन्दुले तल रहने व्यवस्था गरेको थियो । कोभिडपश्चात् सन् २०२२ बाट उक्त बैंकले पुनः नीतिगत दरभन्दा २५ आधारविन्दुले तलमाथि हुने गरी ब्याजदर करिडोरको कार्यान्वयन गरिरहेको छ । हाल भारित औसत कल रेटलाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यका रूपमा लिई यसलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा राख्ने पर्यत्न गरिन्छ । ब्याजदर करिडोर कायम गर्न सघाउ पुर्याउने गरी रिजर्व बैंकले बैंकलाई तरलता कमी हुँदा धितोका आधारमा मार्जिनल स्टेन्डिङ फेसिलिटी दिने र बैंकसँग तरलता अधिक भएको अवस्थामा स्टेन्डिङ डिपोजिट फेसिलिटी पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

मौद्रिक उपकरणका रूपमा १ देखि १४ दिन अवधिको ब्याजदर बोलकबोल हुने रिपो तथा रिभर्स रिपो उपकरणका साथै आउटराइट पर्चेज/सेल, फोरेक्स स्वाप तथा अन्य उपकरणको खरिद/बिक्री कारोबार जस्ता उपकरणहरू प्रयोग हुने गरेको देखिन्छ । यीमध्ये तरलता व्यवस्थापनको मुख्य औजार अनिवार्य नगद अनुपात कायम हुने अवधि (मेन्टेनेन्स पिरियड) सँग तालमेल हुने गरी ब्याजदर बोलकबोलमार्फत जारी हुने १४ दिन अवधिको रिपो तथा रिभर्स रिपो उपकरण रहेका छन् भने सहयोगी औजार (फाइनट्युनिङ अपरेसन) का रूपमा ओभरनाइट वा लामो अवधिका औजारहरू प्रयोग भएको देखिन्छ । श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैंकले सन् २००१ तिर अल्पकालीन ब्याजदरको उतारचढाव कम गर्न नीतिगत दर करिडोर अभ्यास गर्न सुरु गरेकोमा यसलाई क्रमिक रूपमा परिष्कृत गर्दै लगेको छ ।

त्यस यता श्रीलङ्काको मौद्रिक नीति संरचनामा दुईवटा नीतिगत दर अवलम्बन हुँदै आएको थियो । यस बैंकले सन् २०२० मा मौद्रिक नीतिको संरचना आधुनिकीकरण गर्दै मुद्रास्फीतिलाई एकल लक्ष्य लिन सुरु गरेपश्चात् पनि दुईवटा नीतिगत दरलाई निरन्तरता दिँदै आएकोमा सन् २०२४ नोभेम्बरबाट ओभरनाइट पोलिसी रेटलाई मुख्य पोलिसी रेट मान्न सुरु गरेको छ । साथै, सञ्चालन लक्ष्यका रूपमा भारित औसत कम मनी रेटलाई मान्न सुरु गरेको छ । निश्चित मार्जिनदर राखी नीतिगत दरसँग स्थायी निक्षेप सुविधा दर र स्थायी तरलता सुविधा दरको सम्बन्ध स्थापित गरिएको छ । सन् २०२४ को नोभेम्बरमा जारी मौद्रिक नीतिअनुसार नीतिगत दर ८ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने यसबाट ५० आधारविन्दुले माथि स्थायी तरलता सुविधा दर ८.५ प्रतिशत र ५० आधारविन्दुले तल स्थायी निक्षेप सुविधा दर ७.५ प्रतिशत तोकिएको छ ।

स्टेट बैंक अफ पाकिस्तानले सन् २००९ मा ब्याजदर करिडोरको अभ्यास सुरु गरेको देखिन्छ । सुरुवाति चरणमा ३०० आधारविन्दुको फराकिलो करिडोर राखेकोमा सन् २०१३ मा आएर यसलाई केही साँघुरो पार्दै २५० आधारविन्दु कायम गरेको थियो । त्यसै गरी सन् २०१५ बाट करिडोरलाई थप साँघुरो पार्दै २०० आधारविन्दुमा सीमित गरेको थियो । उक्त केन्द्रीय बैंकले भारित औसत ओभरनाइट रिपो रेटलाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्य मान्दै यसको साप्ताहिक औसतलाई पोलिसी रेटको नजिक राख्ने गरी मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्दछ । पछिल्लो पटक सन् २०२४ डिसेम्बर १७ मा स्टेट बैंक अफ पाकिस्तानको मौद्रिक नीति कमिटीले नीतिगत दर १३ प्रतिशत तोकेको छ ।

यसअनुसार ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा ओभरनाइट रिभर्स रिपोदर १४ प्रतिशत र करिडोरको तल्लो सीमा ओभरनाइट रिपोदर १२ प्रतिशत कायम भएको छ ।

बङ्गलादेश बैंकले सन् २०२३ को मौद्रिक नीति (जुलाई–डिसेम्बर) मार्फत २०२३ जुलाई १ बाट लागु हुने गरी नीतिगत दर करिडोरको सुरुवात गरेको छ । यसअनुसार अन्तरबैंक कल मनी मार्केट रेटलाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्य मान्दै यस दरलाई नीतिगत दरका रूपमा मानिएको रिपो दरको नजिकमा राख्ने मौद्रिक नीतिको रणनीति रहेको देखिन्छ । उक्त नीतिले ४०० आधारविन्दुको फराकिलो करिडोर राख्दै नीतिगत दर ६.५ प्रतिशत, करिडोरको माथिल्लो सीमा स्थायी तरलता सुविधा दर ८.५ प्रतिशत र करिडोरको तल्लो सीमा स्थायी निक्षेप सुविधा दर ४.५ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । उक्त ब्याजदर करिडोरलाई परिमार्जन गर्दै पछिल्लो समय ३०० आधारविन्दुले फराकिलो (नीतिगत दरभन्दा १५० विन्दुले तलमाथि रहने गरी) बनाएको छ । बङ्गलादेश बैंकको मनिटरी पोलिसी कमिटीको सन् २०२४ डिसेम्बर ३ मा बसेको बैठकले विद्यमान नीतिगत दर १० प्रतिशत, ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा स्थायी तरलता सुविधा दर ११.५ प्रतिशत र करिडोरको तल्लो सीमा स्थायी निक्षेप सुविधा दर ८.५ प्रतिशतलाई निरन्तरता दिएको छ ।

५. नेपालमा ब्याजदर करिडोरको अभ्यास र उपलब्धि

अल्पकालीन ब्याजदरमा आउने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्दै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने र मौद्रिक व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर करिडोरको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । उक्त अवधारणा अनुसार दुई हप्ता अवधिको बजारमा आधारित पूर्व निर्धारित रिपो रेटलाई नीतिगत दर मान्ने व्यवस्था गरेको थियो भने खुला बजार कारोबार समितिले दुई कार्य दिन अगाडिको भारित औसत अन्तरबैंकदरमा २०० आधारविन्दु थपी रिपो रेट निर्धारण गर्ने र दुई कार्य दिन अगाडिको भारित औसत अन्तरबैंकदरमा १० आधारविन्दुले घटाई निक्षेप सङ्कलन दर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । स्थायी तरलता सुविधा दरले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा र दुई हप्ता अवधिको निक्षेप सङ्कलनको ब्याजदरले तल्लो सीमाको काम गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदरमा देखिएको उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ विद्यमान ब्याजदर करिडोर पद्धतिलाई परिमार्जन गर्दै दुई हप्ते नीतिगत रिपो दर ५.० प्रतिशत र दुई हप्ते निक्षेप सङ्कलन दरलाई ३.० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । विद्यमान ७ प्रतिशतको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा लिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको थियो । यसअनुसार ब्याजदर करिडोरको सीमा नीतिगत रिपो दरभन्दा २०० आधारविन्दुले तल–माथि हुन सक्ने गरी फराकिलो बनाइएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर करिडोर पद्धतिलाई थप परिमार्जन गर्दै वाणिज्य बैंकहरूबिचको भारित औसत अन्तरबैंकदरलाई ब्याजदर करिडोर सञ्चालन लक्ष्यका रूपमा लिने साथै नीतिगत रिपो दरमा १५० आधारविन्दुले तल–माथि हुन सक्ने गरी ब्याजदर करिडोरको परिधि केही साघुरो बनाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको रिपोलाई ओभरनाइट बनाउने तथा निक्षेप सङ्कलन सुविधालाई साप्ताहिक गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । वाणिज्य बैंकहरूको अन्तरबैंकदर मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यका रूपमा रहने गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको भारित औसत अन्तरबैंकदरलाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्य लिन थालिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमार्फत मौद्रिक नीतिको सञ्चालन संरचनामा परिमार्जन गर्दै अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा २ प्रतिशतभन्दा बढी विन्दुले तलमाथि भएमा रिपो/रिभर्स रिपो बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था गरिनुका साथै अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा ३ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले घट्न गएमा निक्षेप बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।

उक्त नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अघिल्लो हप्ताको अन्त्यमा कायम रहेको सम्बन्धित संस्थाको स्वदेशी मुद्रामा रहेको कुल निक्षेपको १ प्रतिशतभन्दा बढी बक्यौता नहुने गरी अधिकतम ५ दिनसम्म अवधिको स्थायी तरलता सुविधा बैंकदरमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेको थियो । अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सो संस्थाले माग गरेमा बैंकदरमा २ प्रतिशत विन्दुले पेनाल दर थप गरी अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर करिडोरलाई परिष्कृत गर्दै ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप सङ्कलन सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो । नेपालमा ब्याजदर करिडोर परिष्कृत हुने क्रममै रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमार्फत स्थायी निक्षेप सुविधाको व्यवस्था सुरु गरिएबाट ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा पनि स्वचालित भएको छ । मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यका रूपमा रहेको भारित औसत अन्तरबैंकदर नीतिगत दरको नजिक रहनुपर्ने मान्यता पूरा नभएको भए तापनि ब्याजदर करिडोरभित्र रहनुलाई पनि सकारात्मक मान्न सकिन्छ । ब्याजदर करिडोर सुरु हुनुपूर्व अन्तरबैंकदर अत्यन्तै अस्थिर रहने गरेकोमा ब्याजदर करिडोर पद्धतिको अभ्याससँगै यसको उतारचढाव कम भएको छ भने ब्याजदर करिडोर परिष्कृत हुँदै गएसँगै अन्तर बैंकदर प्रायःजसो करिडोरभित्रै रहेको छ ।

यद्यपि तरलता दबाबको समयमा निरन्तर भारित औसत अन्तरबैंकदर करिडोरको माथिल्लो सीमामा रहने र अधिक तरलता भएको समयमा निरन्तर भारित औसत अन्तरबैंकदर करिडोरको तल्लो सीमामा रहने प्रवृत्ति छ । ब्याजदर करिडोरले तरलता प्रक्षेपण र व्यवस्थापनका लागि सहज बनाइदिने मात्रै हो र यसबाट अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न खुला बजारलाई सक्रिय राख्दै पर्याप्त तरलता प्रशोचन/प्रवाह हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । ब्याजदर करिडोरबाट अपेक्षित नतिजा पाउन करिडोर केही साँघुरो हुँदा र अल्पकालीन ब्याजदर तथा दीर्घकालीन ब्याजदरहरूबिच सुदृढ सम्बन्ध विकास हुँदा सहज हुने सम्भावना रहन्छ ।

६. निष्कर्ष

मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याजदर करिडोरले सघाउ पुर्याउँछ । यसमार्फत अल्पकालीन ब्याजदरको उतारचढाव कम गर्दै दीर्घकालीन ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्न सकिने हुन्छ । ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दा मौद्रिक नीतिको लक्ष्य हासिल हुन सहयोग पुग्दछ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई तरलता व्यवस्थापन, तरलता प्रक्षेपण र व्यवस्थापनका लागि सहज बनाइदिन सक्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर प्रणाली सुधार गर्दै लगेको छ । खुला बजार कारोबारलाई सक्रिय राख्दै तरलता स्थितिअनुरूप पर्याप्त तरलता प्रशोचन/प्रवाहमार्फत ब्याजदर करिडोरको प्रभावकारिता बढाउन सकिन्छ । ब्याजदर करिडोर केही साँघुरो हुने र अल्पकालीन ब्याजदर तथा दीर्घकालीन ब्याजदरहरूबिच सुदृढ सम्बन्ध विकास हुने हो भने करिडोरको प्रभावकारिता बढ्न सक्ने हुन्छ ।

(ढकाल नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक हुन् । प्रस्तुत लेख राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको वार्षिकोत्सव विशेषाङ्क  'उपहार २०८१' बाट लिइएको हो ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

डिजिटलाइजेसन र सुधार

कोभिड–१९ आर्थिक पुनरुत्थान र वित्तीय स्थायित्व, डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाको विश्लेषण