साँघुरो पुँजी बजार र सामूहिकतावादी मानसिकता, मुराहरि पराजुलीको लेख

काठमाडौं । सूचीकृत कम्पनी (पब्लिक लिमिटेड वा जोइन्ट स्टक कम्पनी) को भूमिका र त्यसले समाजको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लगायतको विकासमा गर्न सक्ने योगदानबारे हाम्रो बुझाई साँघुरो छ । ‘कम्पनीले सेयर जारी गर्छन, त्यसपछि स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत हुन्छ, ती सेयर किनबेच गरेर नाफा कमाउने त हो नि १ कम्पनीले नाफा कमाए लाभांश पनि दिन्छ । यहाँभन्दा बढी बुझ्नुपर्ने कुरा के छ ?’ भन्ने हामी सोच्छौँ । सर्वसाधारणदेखि नीति निर्माणको उपल्लो तहमा रहेको यस किसिमको बुझाइका कारण धितोपत्र बजार प्रणालीको अधिकतम सम्भाव्य लाभबाट हामी वञ्चित छौँ ।

पुँजी अधिक क्षेत्रबाट पुँजी अभाव क्षेत्रतर्फ परिचालन गर्ने धितोपत्र बजारको मुख्य कार्य हो । पुँजी बजार संयन्त्रमार्फत प्रतिफलको समानुपातिक वितरण, दिगो पर्यावरण, न्यायमूलक सामाजिक व्यवस्था, संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता र खुलासा जस्ता पछिल्लो समयका जल्दाबल्दा विषयहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यी हामीले हेक्का नगरेका विषय हुन् ।

कम्पनीहरू पुँजी बजारका महत्वपूर्ण स्तम्भ हुन् । उल्लिखित विषयहरूमा कम्पनीको जिम्मेवारी के हो ? यी विषयलाई उनीहरूले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छन् र यसमा के ले बाधा पुर्याइरहेको छ ? भन्ने चर्चा पनि यो लेखमा गर्न खोजिएको छ ।

संस्थागत सामाजिक दायित्व

व्यावसायिक जगत्मा संस्थागत सामाजिक दायित्वको विषयले महत्वपूर्ण स्थान लिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा ‘व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी’ सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसअनुसार वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने उद्योगले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्न खुद नाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैँकले इजाजत प्रदान गरेका बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धमा एक मार्गदर्शन तर्जुमा गरेको छ । यसको प्रस्तावनामा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत गरिने खर्च पारदर्शी, प्रभावकारी र उद्देश्यमूलक होस् र त्यसको उपयोग मुलुकको बृहत्तर हितमा होस् भन्ने अभिप्रायले मार्गदर्शन तर्जुमा गरिएको उल्लेख छ । यी व्यवस्थाहरूमाथि हामीले प्रश्न गरेका छैनौँ । किनभने हामीलाई लाग्छ नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापना भए पनि कम्पनीहरूको ‘सामाजिक जिम्मेवारी’ हुन्छ । साँच्चै, सेयरधनीका लागि अधिकतम धन सिर्जना गर्ने बाहेक कम्पनीको कुनै दायित्व हुन्छ ?

यस किसिमको प्रश्न हाम्रो समाजमा अलि अपाच्य हुन सक्छ । कतिपय विषय हामी पश्चिमा मुलुकहरूको ठाडो नक्कल गर्दै र कतिपय सन्दर्भमा दातृ निकायहरूको दबाबमा ग्रहण गर्छौँ ।

कम्पनीले रोजगारी प्रदान गर्नुपर्छ, भेदभाव गर्नु हुँदैन, वातावरणीय विनाश रोकथाममा सहयोग पुर्याउनुपर्छ, पिछडिएको समुदायलाई शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा पुर्याउने कुरामा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने लगायत चल्तीका भाष्यलाई हामीले पनि पछ्याएका छौँ । लोकरिझाइँको यो विश्वव्यापी लहरबाट हामी मुक्त छैनौँ ।

अनिवार्य कि स्वैच्छिक

स्वयंसेवी वा स्वैच्छिक रूपमा आउनुपर्ने यो विषयलाई हामीले कानुन बनाएर अनिवार्य गरिदिएका छौँ । एकाउन्टिङको प्राविधिक दृष्टिले हेर्दा ‘खुद नाफाको एक प्रतिशत’ भनेपछि सेयरधनीहरूको साझा कोषबाट नभएर व्यक्तिगत सेयरधनीले पाउन सक्ने लाभांश कटाएर संस्थागत सामाजिक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ, जुन आफैमा अमिल्दो छ । अर्थात् निजी उद्यमी (सेयरधनी) को भाग कटाएर दिइने कुरालाई ‘संस्थागत दायित्व’ भनिएको छ ।

यो सूक्ष्म प्राविधिक विषयलाई थाति राखेर बृहत् सैद्धान्तिक कुरा गर्ने हो भने पनि संस्थागत सामाजिक दायित्वका नाममा हामीले जे गरिरहेका छौँ, त्यसलाई ठिक मान्न सकिन्छ । खुला अर्थतन्त्र, स्वतन्त्र व्यापार, निजी सम्पत्तिको अक्षुण्ण अधिकार जस्ता संविधान प्रदत्त हकलाई खण्डित गर्ने हाम्रो समाजमा व्याप्त अनेकौँ प्रतिकूल नियम कानुन र व्यवहारमध्ये ‘संस्थागत सामाजिक दायित्व’ पनि एक हो ।

उद्यमी कसको पक्षमा ?

यसका पक्षधरहरू (कतिपय व्यवसायीहरू पनि) व्यवसायको उद्देश्य नाफा कमाउनु मात्र होइन, सामाजिक दायित्व हुन्छ भन्ने दाबी गर्छन् । देखाउनकै लागि भए पनि उनीहरू त्यस रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् । अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रिडम्यानका अनुसार समाजवादी अर्थराजनीतिले गाँजेको परिवेशमा यो अनौठो कुरा होइन ।

स्वतन्त्र समाज र खुला प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको आधारलाई घात पु¥याउने यस किसिमको प्रपञ्चको पछाडी उद्यमी व्यवसायी पनि लाग्नु अनौठो हो । नाफा कमाउनेभन्दा सामाजिक लक्ष्यहरूप्रति आफ्नो कम्पनीको प्रतिबद्धतामा जोड दिने उद्यमीहरू स्वतन्त्र उद्यम र सामाजिक जिम्मेवारीप्रति साँच्चिकै इमानदार होलान् ?

अर्को सम्भावना व्यावसायिक क्षेत्रका नेताहरूले समाजमा आफ्नो भूमिकाको औचित्य प्रमाणित गर्नका लागि यस्तो रणनीति अपनाएको पनि हुन सक्छ । यसो गर्दा स्वतन्त्र उद्यमले निर्माण गर्ने प्रतिस्पर्धा, स्वैच्छिक विनिमय र न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेपलाई ओझेलमा पार्छ ।

कम्पनी परोपकारी संस्था हो ?

नाफा सिर्जनालाई कम्पनीको प्राथमिक लक्ष्यका रूपमा राख्दै सामाजिक जिम्मेवारी पनि पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कथन धेरैतिर सुन्न पाइन्छ । यो कथनले कम्पनीहरू परोपकारी संस्था हुन्, जसले नाफासँगै सामाजिक कल्याणमा पनि उचित ध्यान दिन्छ भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्छ ।

यस्तो तर्क गर्नु भनेको कम्पनीहरूमा ‘सामाजिक चेतना’ हुन्छ भन्ने दाबी गर्नु हो । यसको अर्थ कम्पनीहरूमा सामाजिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने नैतिक जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने हो । तर संस्थागत सामाजिक दायित्वका नाममा कम्पनीहरूले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू सतही र रणनीतिक उद्देश्यको हुने गरेको हामीले देखेका छौँ । प्रचार गरिएजस्तो सामाजिक हितलाई वास्तवमै सघाउ पु¥याउने भन्दा ‘पब्लिक रिलेसन’ बढाउने र व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने उनीहरूको भित्री उद्देश्य हुन्छ । वास्तवमा कम्पनीहरू आर्थिक संस्थाहरू हुन्, नैतिक निकाय होइनन् । कम्पनी भनेको मान्छेहरूको समूह हो । निजी व्यक्तिको नैतिक जिम्मेवारी हुन्छ । यस्तो नैतिक जिम्मेवारी व्यक्ति सापेक्ष हुन्छ । स्वतन्त्र समाजमा व्यक्तिले कुन नैतिक मूल्यलाई आफ्नो आदर्श मान्ने भन्ने छनौट गर्न सक्छ । नियम कानुनमार्फत व्यक्तिगत नैतिकता निर्धारण गर्नु स्वतन्त्र समाजको आधारभूत मान्यता विपरीत हुन्छ ।

सामाजिक लक्ष्यहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दा कम्पनीहरू नाफा अधिकतम गर्ने आफ्नो आधारभूत उद्देश्यबाट विचलित हुन सक्छन् । कम्पनीको प्राथमिक जिम्मेवारी सेयरधनीहरूको अपेक्षाबमोजिम लगानीमा अधिकतम प्रतिफल प्रदान गर्ने हो । व्यापारिक उद्देश्य भएका कम्पनीसँग सामाजिक मुद्दाहरूलाई प्रभावकारी सम्बोधन गर्ने विशेषज्ञता पनि हुँदैन ।

सामाजिक कल्याणलाई जोड दिने कम्पनी स्वतन्त्र उद्यमप्रति वास्तवमै प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरामा शङ्का गर्नुपर्छ । उनीहरूले सञ्चालन गर्ने सामाजिक अभियानले राजनीतिक वा सामाजिक एजेन्डाहरूसँग नाफा कमाउने उद्देश्यलाई मिसाएर स्वतन्त्र उद्यमको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउँछ ।

विधिसम्मत व्यवसाय

प्रचलित कानुनको पूर्ण परिपालना गर्दै कम्पनीलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरेर, अधिकतम नाफा आर्जन गरी अन्य सरोकारवालालाई समेत धन सिर्जना गर्ने वातावरण तयार बनाइयो भने समाजका लागि त्यही नै उत्कृष्ट योगदान हुन्छ ।

यहाँ अन्य सरोकारवाला भन्नाले कर्मचारी पर्छन्, जसलाई कम्पनीले उचित ज्याला दिनुपर्छ । अर्को, सरकार हुन्छ, जसलाई प्रचलित कानुनअनुसार कर तिर्नुपर्छ । अनि उपभोक्ताहरू हुन्छन्, जसलाई प्रतिबद्धता गरेअनुसार अरू प्रतिस्पर्धीले भन्दा कम मूल्यमा उच्च गुणस्तर र बढी परिमाणमा वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । यसै गरी जुन समुदायमा कम्पनी सञ्चालन हुन्छ, त्यो समुदायलाई क्षति नपुर्याउने कम्पनीको नीति तथा गतिविधि हुनुपर्छ ।

प्राकृतिक व्यक्ति–कृत्रिम कम्पनी

‘संस्थागत (व्यवसायको) सामाजिक दायित्व’ भन्ने शब्दावली आफैमा समस्याग्रस्त छ । ‘व्यवसाय’ को जिम्मेवारी भन्नुको अर्थ के हो ? मान्छे मात्रै जिम्मेवार हुन्छ । कम्पनी (व्यवसाय) कृत्रिम व्यक्ति हो । यस अर्थमा उसको जिम्मेवारी पनि कृत्रिम हुन सक्छ तर व्यक्तिलाई जस्तो समग्र कम्पनीलाई नै नैतिक रूपमा जिम्मेवार बनाउन सकिँदैन । कम्पनीको तर्फबाट जिम्मेवारी वहन गर्ने भनेको यसका सेयरधनी (उद्यमी/व्यवसायी) र कार्यकारी नै हुन् । तर संस्थागत दायित्वको प्रचलित विधिमा उनीहरूको भूमिका गौण हुन जान्छ ।

स्वतन्त्र उद्यम र निजी सम्पत्तिलाई साँचो अर्थमा महत्व दिइने अर्थराजनीतिक प्रणालीमा कम्पनीको कार्यकारी भनेको त्यसका सञ्चालक (मालिक) हरूको कर्मचारी हो । रोजगारदाताहरूप्रति उसको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी हुन्छ । त्यो जिम्मेवारी भनेको उनीहरूको इच्छाअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्नु हो । सामान्यतया समाजका आधारभूत नियमहरू कानुन र नैतिक संस्कारहरूबाट स्थापित हुन्छन् । उसले प्रचलित नियमको परिधिभित्र रहेर सकेसम्म धेरै पैसा कमाउनुपर्छ ।

कार्यकारीको भूमिका

कतिपय अवस्थामा कम्पनीको कार्यकारी र उसका रोजगारदाताको उद्देश्य फरक हुन सक्छ । कम्पनीका मालिकहरू मिलेर अलग्गै गैरनाफामुखी परोपकारी संस्था (अस्पताल वा विद्यालय) स्थापना गर्न पनि सक्छन् । यस्तो संस्थाको कार्यकारी प्रबन्धकले पक्कै पनि मुख्य उद्देश्य नाफा होइन सेवा प्रवाहलाई राखेको हुन्छ ।

नाफामुखी वा गैरनाफामुखी दुवै अवस्थामा कम्पनीको कार्यकारीका रूपमा उसको भूमिका भनेको संस्थापक सेयरधनीहरूको वारेस मात्र हो । उसले संस्थापकहरूको इच्छामुताबिक संस्था सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर दैनिक जीवनमा वारेसले सर्वथा संस्थापककै इच्छाअनुसार काम गर्छ भन्ने हुँदैन । उसले तोकिएअनुसार नै कार्यसम्पादन गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन ।

कम्पनीको प्रबन्धक कुनै यन्त्र नभएर मान्छे हुन्छ । जिउँदो जाग्दो मान्छेका आफ्नै इच्छा आकाङ्क्षा हुन्छन् । उसको सामाजिक चेत, पारिवारिक दायित्व, सामाजिक राजनीतिक सम्बन्ध, परोपकारप्रति उसका आफ्नै भावना र दृष्टिकोण हुन सक्छन् । उसले आफ्नो भावनाअनुसार काम ग¥यो भने वारेस (अख्तियारवाला) नभएर अधिकारवालाको काम गरिरहेको हुन्छ । अर्थात् प्रबन्धक मालिकको भूमिकामा हुन्छ ।

उसो भए के कम्पनीको कार्यकारीले उसको मुख्य भूमिकासँग नबाझिने गरी सामाजिक दायित्व पूरा गर्न सक्छ ? सेयरधनीको लाभ नघट्ने गरी सामाजिक हितमा काम गर्न सक्छ ? मातहतका कर्मचारीलाई माया गरेर धेरै तलब दिन सक्छ ? उपभोक्तालाई उत्पादन लागतभन्दा सस्तोमा वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउन सक्छ ? प्रचलित कानुनले बाध्य नबनाएको अवस्थामा पनि महँगो तर सफा ऊर्जाको प्रयोग गर्न सक्छ ? कसैको गरिबी निवारण होस् भनेर सक्षम सिपालु कामदारको सट्टा सिप नै नभएको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिन सक्छ ?

आफ्नो पैसा, आफ्नै खर्च

सेयरधनी, ग्राहक वा कर्मचारीले चाहेमा परोपकार जस्तो विशेष कार्यमा आफ्नै पैसा छुट्टाछुट्टै खर्च गर्न सक्छन् । सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्तले वैकल्पिक उपयोगका लागि दुर्लभ स्रोतहरूको बाँडफाँट निर्धारण गर्न राजनीतिक संयन्त्र उपयुक्त हो, बजार संयन्त्र होइन भन्ने समाजवादी दृष्टिकोणलाई मान्यता प्रदान गर्छ । व्यक्तिगत लाभहानीलाई समूहमा लगेर मिसाइदिन्छ ।

यसरी हरेक चिजलाई समूहमा मिसाइदिएपछि निजी व्यक्ति आफ्नो दायित्वप्रति खास जिम्मेवार हुँदैन । सामूहिकतावादको यो ठुलो समस्या हो । तर कथित संस्थागत सामाजिक दायित्वको भाष्यले व्यक्तिलाई घुमाउरो गरी गैरजिम्मेवार बन्न प्रोत्साहित गर्छ । यस किसिमको परिपाटीमा कानुनले अनिवार्य गरेको अवस्थामा बाहेक उसले आफूलाई समाजप्रति उत्तरदायी ठान्दैन । ‘संस्थागत सामाजिक दायित्वमार्फत मेरो भागको खर्च भइसकेको छ, मैले परोपकारमा अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्दैन’ भन्ने मानसिकतालाई मलजल गर्छ ।

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको अवधारणा र निजी प्रतिस्पर्धी उद्यम एकअर्कामा मेल खाँदैनन् । निजी उद्यमले मानिसहरूलाई उसका कार्यहरूका लागि जिम्मेवार हुन बाध्य बनाउँछ । उनीहरूलाई स्वार्थ वा निःस्वार्थ जुनसुकै उद्देश्यका लागि अरू मानिसहरूलाई शोषण गर्न रोक लगाउँछ । उनीहरूले समाजका लागि कुनै राम्रो काम गर्छन् भने केवल आफ्नै खर्चमा गर्छन् । स्वतन्त्र उद्यम प्रणाली अवलम्बन गर्ने समाजमा बाध्यकारी ‘संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व’को अभ्यास अनावश्यक हुन जान्छ ।

असल उद्देश्य तर अलोकतान्त्रिक विधि

अर्को बिडम्बना के छ भने प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने, बेरोजगारलाई तालिम लगायतका सामाजिक हितको काम सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने सोचिन्छ र यसका लागि स्रोतको जोहो गर्न कर लगाउनुपर्छ भनिन्छ । अर्कोतिर यिनै काम सरकारले ग¥यो भने ढिलो हुन्छ, समस्या झन् विकराल बन्न सक्छ, बरु सोझै निजी उद्यमीहरूबाट नै सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रममार्फत छिटो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने तर्क पनि गरिन्छ ।

यो गलत तर्क हो । उद्देश्य असल नै भए पनि गलत प्रक्रिया अपनाउनु हुँदैन । लोकतान्त्रिक समाजमा व्यक्तिलाई उसको कल्याण घटाएर समाजको बढाउने कुरामा बाध्य पार्न सकिँदैन, हुँदैन । बहुसङ्ख्यक नागरिकलाई कुनै काम गर्नका लागि सहमत गराउनुपर्छ । बलमिचाइँ गर्नु हुँदैन । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट प्राप्त गर्न नसकिएको कुरा अलोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट प्राप्त गर्न खोज्नु गलत हो ।

स्वतन्त्र समाज सधैँ एउटा द्विविधामा बाँचेको हुन्छ । त्यो समाजमा असल नागरिकहरूलाई असल काम गर्न असजिलो हुन्छ तर खराब मान्छेलाई खराब काम गर्न सजिलो हुन्छ । स्वतन्त्र समाजमा व्यक्ति वा समूहले बहस छलफलल चलाउनुपर्छ, असहमतिहरू सुनिनुपर्छ, विविधतालाई स्विकार्नुपर्छ र व्यक्तिगत अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्छ ।

कसैलाई कुनै काम राम्रो हो भन्ने लागेमा त्यसलाई लागु गर्न अरूलाई पनि सहमत गराउन सक्नुपर्छ, प्रचलित कानुनको परिधिभित्र हुनुपर्छ, स्थापित संस्थागत ढाँचाभित्र त्यो काम गर्नुपर्छ । यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन सक्छ ।

उदाहरणका लागि कुनै उदार मनको मान्छेलाई घरबारविहीनका लागि सामूहिक आवास निर्माण गर्ने चाहना हुन सक्छ । उसले आफ्नो चाहना सजिलै पूरा गर्न सक्छ भन्ने हुँदैन । उसले जग्गा वर्गीकरणसम्बन्धी प्रचलित कानुन मान्नुपर्छ, समुदायका मान्छेले विरोध गर्न सक्छन्; त्यसको सामना गर्नुपर्छ, कुनै सरकारी कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन सक्छ ।

सामाजिक उत्तरदायित्व केवल आवरण

व्यवहारमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व एक आवरण मात्र हो । यसको आर्थिक तथा राजनीतिक उद्देश्य हुन्छ । प्रचार गरिएजस्तो सामाजिक हितकै लागि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमहरू सञ्चालित हुन्छन् भन्ने सुनिश्चित हुँदैन ।

कुनै समुदायमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, सरकारलाई कर तिर्न सकिन्छ । यसबाट समुदायका मान्छे सार्थक काममा लाग्छन्, आर्थिक उन्नति हुन्छ, समुदायमा शान्ति सुव्यवस्था हुन्छ, सरकारले करमार्फत अर्थपूर्ण काम (अस्पताल, विद्यालय, रङ्गशाला, पुस्तकालय) मा लगानी गर्न स्रोत प्राप्त गर्छ । आर्थिक उन्नति र सामाजिक विकासको यो ढाँचा प्रभावकारी हुन सक्छ । तर यो ढाँचा कम रोमाञ्चकारी प्रतीत हुन्छ । यसले राजनीतिक वा व्यावसायिक जगतको नेतृत्वलाई आकर्षित नगर्न सक्छ । किनकी यसमा राजनीतिकर्मी वा व्यवसायीले जस लिने ठाउँ देख्दैनन् ।

सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति प्रभावशाली र प्रतिष्ठित व्यापारीहरूले देखाउने ओठेभक्तिले स्वतन्त्र समाजको जगलाई हानि पुर्याउँछ । व्यावसायिक मामिलाहरूमा अत्यन्त दूरदृष्टि र स्पष्ट नेतृत्व दिन सक्ने सक्षम उद्यमी व्यवसाय बाहिरका विषयमा पनि उत्तिकै दूरदर्शी र सक्षम हुन्छन् भन्न सकिँदैन । सरकारी नियमले वस्तु, श्रम र मुद्राको मूल्य निर्धारण गर्ने पद्धतिले दीर्घकालमा स्वतन्त्र व्यवसायलाई सिध्याउँछ भन्ने ज्ञान उनीहरूलाई नहुन सक्छ । बजार प्रणालीलाई ध्वस्त पार्ने र त्यसलाई केन्द्रीय नियन्त्रित प्रणालीले प्रतिस्थापन गर्ने बाटोमा अग्रसर भएको थाहा नपाउन सक्छन् ।

सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी व्यवसायीहरूको भाषणले उनीहरूलाई अल्पकालमा प्रशंसा दिन्छ तर यसले नाफा कमाउने काम दुष्ट्याइँ र अनैतिक हो; यसलाई बाह्य शक्ति (सरकारी हस्तक्षेप) ले नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने भाष्यलाई स्थापित गर्न मद्दत गर्छ ।

बजार संयन्त्रको विकल्प

परोपकारवादी दृष्टिकोण स्थापित भएपछि बजारलाई नियन्त्रण गर्न बाह्य शक्ति आवश्यक हुन्छ भन्ने सामाजिक चेत हावी हुन्छ ।व्यवसायीका कर्णप्रिय कुराले सरकारी नोकरशाहीलाई बल पुर्याउँछ । मूल्य र ज्याला नियन्त्रणमा सरकारलाई उक्साउनु आत्मघाती काम हो । वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा वितरण बजारले जस्तो दक्ष ढङ्गले सरकारी संयन्त्रले गर्न सक्दैन ।

बजार संयन्त्रलाई बढावा दिने अर्थराजनीतिक प्रणाली श्रेष्ठ विकल्प हो । निजी सम्पत्तिको बढोत्तरीलाई आधारभूत आदर्श मान्ने स्वतन्त्र बजार प्रणालीमा कुनै पनि व्यक्तिले कसैलाई जबरजस्ती कारोबारमा सहभागी बनाउन सक्दैन, सबै किसिमका सहकार्य र समन्वय स्वैच्छिक हुन्छन् । यस्तो सहकार्यमा सबै पक्ष लाभान्वित हुन्छन् । अन्यथा त्यस्तो कारोबारमा सहभागी हुनैपर्छ भन्ने अनिवार्य हुँदैन ।

सामाजिक मूल्यको अस्तित्व

कुनै पनि सामाजिक मूल्यहरू हावामा उम्रिँदैनन् । निजी व्यक्तिहरूको सहमतिमा निर्माण भएको आदर्श तथा मूल्यहरू सामाजिक मूल्य हुन् । कुनै प्राधिकारले थोपरेको मूल्यलाई सामाजिक मूल्य मानेर निजी व्यक्तिलाई त्यसको दायित्व थोपर्न मिल्दैन । समाज व्यक्तिहरू र तिनीहरूले स्वैच्छाले गठन गर्ने विभिन्न समूहहरूको सङ्ग्रह हो । नागरिकका गतिविधिलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक संयन्त्रबाट नियन्त्रण गर्ने अर्थराजनीतिक प्रणाली स्वतन्त्र समाजमा ग्राह्य हुँदैन । यो दासताको अवशेष हो । कुनै राजनीतिक वाद वा कुनै धार्मिक आस्थाले निर्देश गरेबमोजिम व्यक्ति बढीभन्दा सामाजिक हितमा लाग्नुपर्छ भन्नु गलत हो । यस्तो मानसिकताले ग्रसित समाजमा व्यक्तिको स्वतन्त्र मत कुण्ठित हुन्छ । व्यक्ति आफ्ना इच्छा मारेर समाजको अधिनमा रहन बाध्य हुन्छ ।

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र यस्तै प्रकृतिका अन्य गतिविधिलाई प्रोत्साहित गर्ने सिद्धान्तलाई गम्भीरतापूर्वक लागु गरिएको खण्डमा राजनीतिक संयन्त्रको दायरा नागरिकका हरेक गतिविधिमा विस्तार हुने जोखिम हुन्छ । यस किसिमको मानसिकता सामूहिकतावादी सिद्धान्तको उपज हो ।

व्यवसायको एउटै मात्र सामाजिक दायित्व हुन्छ नाफा कमाउने । खुला समाजमा आर्थिक स्रोतहरूको प्रयोग नाफा बढाउन डिजाइन गरिएको प्रणाली र त्यसभित्र सञ्चालन हुने गतिविधिहरूमार्फत हुनुपर्छ । यस्ता गतिविधिहरू नियमसङ्गत हुन्छन्, छलकपट वा धोखाधडीलाई स्थान हुँदैन ।

नियन्त्रण वा प्रवर्धन

कम्पनीमार्फत संस्थागत सामाजिक दायित्वका कार्यक्रम सञ्चालन नै गर्ने हो भने पनि सरकारी नीति नियन्त्रणमुखी हुने हो कि प्रवर्धनकारी हुने भन्ने हुन्छ । अर्थात् सामाजिक दायित्वका कार्यक्रमलाई अनिवार्य बनाउने हो कि स्वैच्छिक ? ‘तिमीले यो यो काम गर्नैपर्छ’ भनेर बाध्यकारी बनाउने हो कि ‘तिमीले यो यो काम ग¥यौँ भने यस्तो यस्तो सुविधा पाउँछौ’ भन्ने हो ?

जस्तोकि सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमलाई अनिवार्य नगरी त्यति नै बराबरको रकम परोपकारी संस्थालाई दान दिएमा करयोग्य आम्दानीबाट घटाउन सकिने सुविधा दिन सकिन्छ । यसो गर्दा कम्पनीले कर तिरेर राज्यकोषमा योगदान गर्ने कि परोपकारी संस्थाको कोषमा योगदान गर्ने रोज्न पाउँछ ।

परोपकारी संस्थाले त्यस्तो कोष सञ्चालनमा विशिष्टीकरण हासिल गरेका हुन्छन् । त्यस किसिमको कोषको प्रभावकारी प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने उनीहरूलाई थाहा हुन्छ । स्वतन्त्र समाजका लागि यस किसिमको विधि नैतिक र व्यावहारिक हुन्छ । यसले सामाजिक क्षेत्रको विकासमा साँचो अर्थमा योगदान गर्छ ।

निष्कर्ष

संस्थागत सामाजिक दायित्वलाई छुट्याइने कम्पनीको खुद नाफाको एक प्रतिशत रकमबाट यो लेखको उठान गरिएको भए पनि यसमा चर्चा गर्न खोजिएको विषय स्वतन्त्र उद्यमलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो ।

हाम्रो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तौरतरिका, व्यवसायबाट गरिने अपेक्षा, व्यवसाय सञ्चालनका लागि तर्जुमा गरिएका नीति नियमहरूमा रहेका विरोधाभाष र यसले सिर्जना गरेका अकुशलताको यो एक उदाहरण मात्र हो । यस किसिमका अकुशलताले हाम्रो बजारलाई पूर्ण हुन दिइरहेको छैन । यसै कारण आर्थिक गतिविधि सुस्त छ, आवश्यक सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना भएको छैन । पर्याप्त मात्रामा वस्तु तथा सेवा उत्पादन भएको छैन । समाजले सम्पत्ति निर्माण गर्न सकेको छैन । बजारलाई फराकिलो बनाउन सामूहिकतावादी मानसिकताबाट मुक्त हुनुपर्छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, निजी सम्पत्ति र खुला बजारलाई अङ्गीकार गर्ने हाम्रो अर्थराजनीतिक प्रणाली हुनुपर्छ । त्यसैअनुरूप नीति नियम तर्जुमा हुनुपर्छ, संस्थाहरू परिचालित हुनुपर्छ । साँघुरो बजारमा सहभागीले राम्ररी खेल्न पाउँदैनन् ।

(मुराहरि पराजुली नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको सूचना अधिकारी हुन् । प्रस्तुत लेख राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको वार्षिकोत्सव विशेषाङ्क  'उपहार २०८१' बाट लिइएको हो ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

डिजिटलाइजेसन र सुधार

कोभिड–१९ आर्थिक पुनरुत्थान र वित्तीय स्थायित्व, डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाको विश्लेषण