नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको क्षेत्रः दबाब, प्रभाव र सुधारको लागि मार्गचित्र, डा. सुरोज टण्डनको लेख

१. विषय प्रवेश

अर्थतन्त्रमा एक सदस्यले अर्को सदस्यसँग विनिमयको प्रक्रिया पूरा गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्ध सृजना हुँदा आर्थिक कारोबारको सामाजिक, राजनैतिक, प्राविधिक र सांस्कृतिक आयाम बढाउँछ । मुलुकमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको दबाब, प्रभाव र कार्यक्षेत्र बढ्नुमा हाम्रो कार्यशैली, झण्झटिलो प्रक्रिया, पद्धति, प्रणाली, संस्कृति, कानुनी परिधि, भूराजनैतिक अवस्था आदिले बढाएको हुँदा जनतालाई माछा नभई माछा मार्नसक्ने ज्ञान, सिप र औजार प्रदान गरी औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा, भूमिका, महत्व र कार्यक्षेत्र फराकिलो बनाउनु पर्दछ ।

नेपालले खुला एवं उदार अर्थनीति अवलम्बन गरेपश्चात् आर्थिक सम्बन्धहरु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म बढ्दै गएको र विश्व अर्थतन्त्रमा आउने उतारचढावले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समयसमयमा दबाब र प्रभाव परिरहेको छ । अर्थतन्त्रको आकार करिब रु. ५७ खर्ब ५ अर्बको पुगेसँगै अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार पनि झण्डै ४०% पुगेको, करिब ६२% श्रमशक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध रहेको र निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानमध्ये करिब ४९% दर्ता नरहेको, घरजग्गा कारोबार करिब ९८ प्रतिशत अनौपचारिक भइरहेको, कृषि क्षेत्रको करिब ९७ प्रतिशत कारोबार अनौपचारिक भइरहेको हुँदा यस प्रकारका क्रियाकलापले मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप पर्न गएको छ ।

२. अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अभ्यास

सरकारी नियमन तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको गणनामा नपरेका, कर र सुपरिवेक्षण छलेर वा अवैध क्रियाकलापबाट गरिएका सबै प्रकारका आय तथा आम्दानीसँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधिलाई छायाँ, भूमिगत, अनौपचारिक, कालो वा समानान्तर अर्थतन्त्र मानिन्छ । विश्व अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा क्रमशः बढ्दै गएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । अनौपचारिक वा समानान्तर अर्थतन्त्रले विश्वका अधिकांश मुलुकलाई दबाबमा पारिरहेको हुँदा यसको असरलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ । विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण, सूचना प्रविधिको विकास तथा बिस्तार, वैदेशिक रोजगारी, कृषि क्षेत्रका उत्पादन, पेट्रोलियम पदार्थको खुलेआम कारोबार, खुला सीमाना जस्ता यावत गतिविधिले मुलुकमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गएको देखिन्छ । मुलुकमा कर छली, हुण्डी कारोबार, पुँजी पलायन, तीव्र आयात, सहकारीका अबान्छित गतिविधि आदि कारणबाट अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार थप जटिल बन्न पुगेको छ । विकासोन्मुख देशहरुमा ३५.५०, पूर्वी र मध्य एशियाली देशहरुमा ३६.७० तथा उच्च आय भएका OECD मुलुकमा १५.५% र नेपालमा झण्डै ४० प्रतिशत औसतमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको अध्ययनले देखाएको छ । नेपालले सामना गरेको आपूर्तिको असहज अवस्था, मूल्य वृद्धि, भ्रष्टाचार, बेरोजगार, अस्थिर सरकार, गैह्रकानुनी गतिविधिलगायत सम्पत्ति शुद्धीकरण आदिको कारण समानान्तर अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गएको छ । जुन देशमा आयात गरिएको वस्तु वा सेवाको अधिक उपभोग हुन्छ त्यस देशमा अनौपचारिक वा छायाँ वा भूमिगत अर्थतन्त्रको दबाब र प्रभाव अझ बढी परको हुन्छ ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रभाव विश्वव्यापी बढ्दै गएकोले यसबाट सृजना हुने समस्या, जोखिम र चुनौती नेपालमा मात्र नभई विश्वव्यापी बढ्दो क्रममा देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा अधिक वा न्यून बिजकीकरण, राजस्व छली, पुँजी पलायन, भ्रष्टाचार, कमजोर सुशासन तथा श्रम क्षमता, घरजग्गा तथा सुनको कारोबार आदि समानान्तर अर्थतन्त्रका कारक तत्व हुन् भन्दा फरक पर्दैन । अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा वस्तु तथा सेवाको किनबेच गैरकानुनी तरिकाबाट सम्पन्न गरिने भएकोले सो कारोबार औपचारिक प्रणालीमा समेटिएको हुँदैन । नेपालमा सीमाक्षेत्र बन्दी, भूकम्प, चाडपर्व, द्वन्द्व जस्तो समयमा बेच्ने र किन्ने बीचको अवैध सहमतिबाट कालो अर्थतन्त्र वा भूमिगत अर्थतन्त्र कति प्रभावकारी रहेको छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपालले उदारीकरणको नाममा निजी, सरकारी र साझेदारी क्षेत्रलाई विकासको साझेदार मानेको हुँदा राजस्व, पुँजी तथा स्रोतको परिचालन, उत्पादन, रोजगारीको अवस्था, निजी क्षेत्रको नाफा आदि उदारीकरण र निजीकरणको परिणम मान्न सकिन्छ । समानान्तर अर्थतन्त्रको बिस्तार हुँदै संस्थागत रुप लिँदा नीति, नियम, कानुनभित्र बसी सञ्चालन गरेका कम्पनी, व्यवसाय, संघ, संस्था तथा मापदण्डभित्र रहेका उद्योग तथा व्यवसायीलाई निरन्तर प्रभाव परिरहेको हुन्छ ।

समानान्तर अर्थतन्त्रको सिकारले बेरोजगार, मुद्रास्फीति, मूल्य वृद्धि, आपूर्ति, भ्रष्टाचार, पुँजी पलायन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, शोधनान्तर स्थिति जस्ता क्षेत्र तथा उपक्षेत्रमा गैह्रकानुनी प्रभाव बढ्दो छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रभावबाट सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व, कर, दस्तुर, भन्सार लगायत वास्तविक कारोबारमा ह्रास हुँदै कानुनी रुपैयाँभन्दा गैह्रकानुनी रुपैयाँको प्रभाव बढी देखिन गएको हुन्छ । एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार भारतमा २२ प्रतिशत समानान्तर अर्थतन्त्र रहेको हुँदा झण्डै ६८ प्रतिशत नगदमा आधारित कारोबार हुने, नेपालमा करिब ७० प्रतिशत आर्थिक रुपमा सक्रिय जनसंख्या समानान्तर अर्थतन्त्रको बाटोमा रहे पनि झण्डै ४० प्रतिशत समानान्तर अर्थतन्त्र रहेको र ९० प्रतिशत नगदमा आधारित कारोबार हुने गरेको अध्ययनबाट देखिन्छ ।

गैह्रकानुनी रुपमा आर्जित आयलाई रुपान्तरण गर्दै वैध बनाउने प्रयासलाई सामान्य अर्थमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिएकोले त्यस्तो आयको उत्पत्ति, वास्तविक स्रोत र प्राप्तिको स्थान लुकाइएको एवं छिपाएको र कृत्रिम तर कानुनी स्रोत सिर्जना गरिएको अवस्था रहन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी गरिएको एक सर्वेक्षण अनुसार नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण जोखिम भएका देशहरुको स्थानमा रहेपनि हाल आएर सुधारात्मक अवस्थामा अगाडि बढेको पाइन्छ । नेपालमा भन्सार, अन्तशुल्क, कर छली, भ्रष्टाचार, कमिसन तथा अन्य अनैतिक अभ्यासले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढाउँदै लगेको देखिन्छ । यसैगरी व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा भन्सार, अन्तशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व नबुझाई नोक्सान पु¥याउने क्रियाकलाप वा सो जन्य कार्यबाट पनि समानान्तर अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो हुँदै गएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा आयात बढ्नु, हुण्डी कारोबार मौलाउनु, सम्पत्ति शुद्धीकरण बढ्नु, कुन क्षेत्रमा कति लगानी भएको छ सोको वास्तविक जानकारी नहुनु, उत्पादन कति भयो र वितरण कसरी भइरहेको छ सो बारेमा बेखबर हुनु समानान्तर अर्थतन्त्रका प्रतिक हुन । अनौपचारिक अर्थतन्त्र विशेषत मुलुकको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यावहारिक एवं कानुनी अवस्था, कानुनको कार्यान्वयन, शासकीय प्रणाली, भूमिका, परिस्थिति आदिमा निर्भर हुन्छ ।

मुलुकमा अहिले औद्योगिक एवं उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी कम (करिब १३ प्रतिशत) हुँदै गएकोले रोजगारीको सम्भावना न्यून हुन गई मानिस/श्रमिक असंगठित क्षेत्र वा वैकल्पिक क्षेत्र जहाँ जोखिमयुक्त तथा कानुनको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्न पुगेको पाइन्छ । औपचारिक संस्थामा काम गर्दा कर, दस्तुर, योगदान तथा अन्य नियमानुसार कर कट्टा गरिने हुँदा केही मानिसहरु अनौपचारिक रोजगारीतर्फ आकर्षित छन् भने उद्यमी तथा व्यवसायीलाई प्रक्रियागत झण्झट, अनावश्यक सरकारी दस्तुर, दक्ष जनशक्तिको अभाव, श्रम समस्या, लामो समय तथा प्रक्रिया, नियमनकारी निकायको अनावश्यक चासो, नियम तथा कानुनमा भइरहने परिवर्तन, वातावरणीय जोखिम जस्ता कारणले समानान्तर अर्थतन्त्रको अभ्यास बढ्न गएको महसुस हुन्छ ।

जसरी फलामलाई खियाले खुइल्याउँदै जान्छ एवं प्रकारले अनौपचारिक अर्थतन्त्र बलियो हुँदै जाँदा औपचारिक अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा चाप पर्न सक्छ । तसर्थ अनौपचारिक अर्थतन्त्रले मुलुकको रोजगारी, आर्थिक वृद्धि, आय, बचत, मुद्रास्फीति, उत्पादन, आयात, निर्यात, शोधनान्तर स्थिति लगायत अर्थतन्त्रका सुक्ष्म र बृहत क्षेत्रमा बहुआयामिक प्रभाव पर्न गई समाजमा गरिबी, असमानता, बेरोजगार, भ्रष्टाचार, पुँजी पलायन, हुने खाने र हुँदा खाने बीचको खाडल बढ्दै गएको देखिन्छ । छायाँ अर्थतन्त्रको मापन तथा राष्ट्रिय गणनामा समावेश गर्न नसक्दा सरकारका नीति, नियम, कानुनको कार्यान्वयन, सोको परिणाम, तथ्यांक संकलन, अनुगमन, मूल्यांकन प्रणालीमा समेत निरन्तर असर पर्न गएको देखिन्छ ।

३. अर्थतन्त्रमा बहुआयमिक दबाब र प्रभाव

मुलुकको आर्थिक प्रणालीमा गणना नभएका र अवैध रुपमा कारोबार भइरहने सबै प्रकारका वस्तु, सेवा, सुविधाको उत्पादन, वितरण तथा व्यापारिक कारोबार अनौपचारिक अर्थतन्त्र अन्तर्गत पर्दछन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा निर्वाहमुखी स्वरोजगार गरिरहनु, करको दायरामा आउन नखोज्नु, नियम तथा कानुनले नसमेटिनु, अत्यधिक मुनाफा आर्जन गर्ने ध्येयले कारोबार गर्नु, राज्यको गणनामा नआएका वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा बिक्री गर्नु, आयात अत्यधिक वृद्धि हुँदै जानु, पुँजी पलायन हुनु, गरिबी र बेरोजारीको दर अधिक हुनु जस्ता विषय यस अन्तर्गत पर्ने र यसको दबाब तथा प्रभावबाट प्रणालीलाई जोखिमपूर्ण बनाउँदै लगेको हुन्छ । अर्थतन्त्रको कुल आकारको करिब रु. २२ खर्ब ८२ अर्ब अनौपचारिक क्षेत्रको दबाबमा रहेकोले यसबाट सृजना हुनसक्ने सम्भावित जोखिमको पहिचान, मापन, व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्न टड्कारो आवश्यकता छ । मुलुकमा राजस्व, बिजकीकरण, गुणस्तरहीन वस्तु, मुद्रा अपचलन, भ्रष्टाचार, तस्कर, बैंकिङ्ग ठगी, कृत्रिम परियोजनाबाट कर्जा प्रवाह, निष्क्रिय कर्जा, हुण्डी आदि भूमिगत अर्थतन्त्रका उदाहरण हुन् । अनौपचारिक अर्थतन्त्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका चर तथा उपचरहरुमा बहुआयामिक असर पार्न गई मुलुकको प्रणाली, प्रक्रिया, विधि, पद्धति, संस्कृति, नीति, कार्यविधि, मार्गदर्शन आदिमा निरन्तर दबाब परिरहेको देखिन्छ ।

बैंकहरुमा अधिक पैसा जम्मा हुनु, बजारमा कर्जाको माग न्यून हुनु, लगानीको वातावरण असहज हुनु, प्रवाह भएको कर्जा अन्य क्षेत्रमा प्रयोग हुनु, कर्जाको सदुपयोग नहुनु, अर्थतन्त्रमा सीमित व्यक्तिको एकाधिकार रहनु, प्रक्रियागत जटिलता रहनु, कमजोर पुँजी परिचालन हुनु जस्ता चित्र एवं चरित्रले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढाउँछ ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रले मुलुकको प्रणालीमा कति, कस्तो र कसरी कुनकुन क्षेत्रमा दबाब र प्रभाव पारेको छ सो बारेमा परिणाम निकाल्ने र मापन गर्ने विधि, पद्धति तथा तरिका हामीसँग नभए पनि यसको बहुआयमिक चाप कुल गाह्र्रस्थ उत्पादनमा परिरहेको हुन्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रभावले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, मुद्रास्फीति, आय, लगानी, बचत, श्रम तथा श्रम सम्बन्ध, गुणस्तरहीन वस्तु, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, मूल्य, सामाजिक सुरक्षाको स्थिति, न्यून राजस्व, कानुनको अप्रभावकारिता, सही तथ्यांक प्राप्त नहुने, असंगठित क्षेत्रको दबाब लगायत विविध अवस्था सृजना हुन जान्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रभाव विश्वका अति विकसित, विकासशिल र कम विकसित मुलुकको अर्थतन्त्रमा विभिन्न प्रकारले परिरहेको हुन्छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको चाप परेपनि कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा लगायत सेवाका क्षेत्रमा अधिक प्रभाव पर्न गई मुलुकका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ओझेलमा परेको देखिन्छ ।

मुलुकमा मूल्य स्थिरता कायम गर्न, आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न, मौद्रिक तटस्थता कायम राख्न, आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, विनिमयमा स्थिरता कायम गर्न, पुँजी अनुसार व्यवसाय या व्यवसाय अनुसार पुँजीको तादात्म्यता मिलाउन, सम्पत्ति र दायित्वको सन्तुलन कायम गर्न, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने सम्बन्धमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकारलाई नियन्त्रण गर्नु पर्दछ । स–सानो वा ठूलो लगानीमा स्थापना भएका कम्पनी तथा संस्थाहरुको नियमन, प्रवद्र्धन, व्यवस्थापन र अनुगमनको लागि ऐन, नियम, कानुन र निर्देशनमा आवश्यक सुधारका उपाय अपनाउनु पर्दछ । औपचारिक वा नियमनको परिधिभित्र रहेर कारोबार गर्ने उद्यमी तथा व्यवसायीको क्षमता, गुणस्तर, पहुँच, ग्राहक सेवा र दक्षता अभिवृद्धि गरी उनीहरुलाई सहज वातावरण उपलब्ध गराउनु पर्दछ । तसर्थ बजारलाई व्यवस्थापन, प्रवद्र्धन र मर्यादित बनाउन आर्थिक नीति, वित्त नीति, मौद्रिक नीति, उद्योग नीति लगायतका नीतिहरुमा आवश्यक सुधार र परिवर्तन गर्दै जान आवश्यक छ ।

सम्पूर्ण व्यावसायिक संस्थालाई एउटै उपकरणले प्रवद्र्धन, व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्न नसकिने भएकोले विकेन्द्रीकृत व्यवस्थापनको सिद्धान्त अनुसार मापन, नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्दै आधुनिक व्यवस्थापनको सिद्धान्त अनुरुप निजी क्षेत्र विकासका साझेदार पनि हुन् भन्ने धारणा राख्नु पर्दछ । औपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढवा दिन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यको अवलोकन गरी विज्ञ समूहको राय र सरोकारवालाबाट प्राप्त सल्लाह, सुझाव समेटी नीति, नियम, प्रक्रिया र प्रणालीमा आवश्यक सुधार गरी हुन सक्ने सम्भावित जोखिम वा चुनौती वा दबाबलाई व्यवस्थापन गर्दै अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्नु पर्दछ ।

४. अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने मार्गचित्र

नेपाल गरीब होइन हाम्रो सोच गरीब हो, मुलुकमा शिक्षा नभएको होइन, व्यावहारिक उपयोग नभएको हो, नीति, योजना र कार्यक्रम नभएको होइन, फितलो कार्यान्वयन भएको हो, अर्थतन्त्रमा लगानीकर्ता नभएका होइनन्, लगानीमैत्री वातावरण नभएको हो, प्रणालीमा पैसा नभएको होइन, परिचालन गर्ने क्षमता नभएको हो, मुलुकमा जनता नभएको होइनन्, काम गर्ने हात र पौरख गर्ने सोच नभएको हो । तसर्थ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सन्दर्भमा अपनाइएका बहुआयामिक अवयवहरुमध्ये सेवा क्षेत्रको योगदान अग्रस्थानमा रहेको छ । मुलुकको सन्तुलित विकास गर्न, आय तथा रोजगारी बढाउन, गरिबी तथा बेरोजगारी घटाउन एवं बैंकिङ्ग सेवा, पहुँच, वित्तीय शिक्षा तथा साक्षरता बढाउन औपचारिक अर्थतन्त्रको आवश्यकता हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि बढ्दै गएको छ । मुलुकले अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन कानुनी, व्यावहारिक, संस्थागत, प्रक्रियागत उपायहरु अपनाई औपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढाउनु पर्दछ ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रले विधिको शासनलाई चुनौती दिने, संगठित आतंक बढाउने, बजारलाई गलत दिशानिर्देश गराउँदै अर्थतन्त्रको प्रणालीलाई नै धरासायी बनाउन सक्दछ । तथर्स समानान्तर अर्थतन्त्रको प्रभाव बढी भएको मुलुकमा गरीब झन्झन् गरीब र धनी झन्झन् धनी हुँदै जाने भएकोले राजनैतिक रुपमा चरम उपलब्धि हासिल गरेका नेपाल जस्तो मुलुकमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई घटाउँदै औपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढाउन देहायका उपाय अपनाई कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।

• अपेक्षाकृत आर्थिक वृद्धि, सीमाभित्र मुद्रास्फीति, निर्यातमा अभिवृद्धि, औपचारिक क्षेत्रबाट विप्रेषण आप्रवाह, प्रवाह भएको कर्जाको सदुपयोग जस्ता यावत पक्षमा लक्ष्य अनुसार सुधार गरी अनौपचारिक अर्थतन्त्रको दबाब र प्रभावलाई न्युनीकरण गर्ने,

• बढ्दो अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई घटाउन उत्पादनका हरेक श्रृंखलालाई आधुनिकीकरण गरी औपचारिकता प्रदान गर्ने,

• ठूला एवं उत्पादनमूलक कम्पनीहरुमा लगानी बढाई उत्पादनको अनुपातलाई वृद्धि गरी रेकर्डिङ्ग तथा वित्तीय प्रणालीलाई थप बलियो बनाउनु पर्ने,

• लक्ष्य बमोजिम लगानी बढाउँदै उत्पादन, वितरण, उपभोग, आम्दानी, बचत लगायत क्षेत्रमा सुधार ल्याई अनौपचारिक अर्थतन्त्र घटाउँदै लैजाने,

श व्यावसायिक तथा कृषि क्षेत्रमा हुने गरेका लगानी, उत्पादन, रोजगारी, आम्दानी, बचत लगायतका क्रियाकलाप औपचारिक (बैंकिङ्ग कारोबार र वीमा सेवा जस्ता) क्षेत्रसँग समन्वय गरी बजारीकरणको वातावरणको व्यवस्था मिलाउने,

• मुलुकमा बजेट तर्जुमादेखि राजस्व, आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण, अनुदान, पुँजीगत खर्च चालु खर्च, आन्तरिक उत्पादन जस्ता अर्थतन्त्रका विभिन्न अवयवको योगदानलाई प्रभावकारी बनाउन सके आर्थिक प्रणालीमा सुधार हुन गई अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार घट्दै भि आकारको आर्थिक वृद्धि हुने,

• अनौपचारिक अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरुको पहिचान गरी सोको न्युनीकरणका लागि संस्थागत सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, कारोबारमा औपचारिकीकरण जस्ता विषयलाई बलियो बनाउने,

• व्यावसायिक कारोबारलाई औपचारिक रुप दिन आवश्यक पर्ने नीति, विधि, कानुन, निर्देशन, मार्गदर्शन आदिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र पूनवरालोकन समयसापेक्ष गर्दै जाने,

• राष्ट्रिय पुँजी पलायनलाई निरुत्साहित गरी लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने,

• औपचारिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन एक पटकको लागि कानुनी प्रक्रियाहरु जस्तोः दर्ता, कर, दस्तुर, इजाजतपत्र, नवीकरण लगायतमा छुट तथा मिनाह दिई औपचारिकीकरण बनाउने,

• राष्ट्रिय आर्थिक गणना विधि, पद्धति एवं प्रणालीलाई सबल, सक्षम, भरपर्दाे र यथार्थपरक तथ्यांक तयार गर्न सक्ने बनाउने,

• व्यावसायिक संस्था, फर्म, कम्पनी तथा कार्यरत श्रमिकहरुको तथ्यांक अद्यावधिक गरी स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य तथा सामञ्जस्यता कायम गर्ने,

• मुलुकका असंगठित क्षेत्रहरुमा भइरहेका व्यापारिक काम, कारोबार वा अन्य गतिविधिलाई संगठित रुपमा कम्पनी वा अन्य प्रक्रियामार्फत सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने,

• मिटर ब्याज, सहकारी कारोबार, श्रमिकको आपूर्ति जस्ता विषयलाई औपचारिक नियमन गरी अर्थतन्त्रको दायरा भित्र ल्याउने,

• रेमिट्यान्स लगायतका कारोबारलाई औपचारिक माध्यमबाट सञ्चालन गरी थप सुविधा लिँदै सबै प्रकारका आर्थिक कारोबारहरु बैंकिङ्ग प्रणालीबाट गर्ने,

• शोधनान्तर स्थितिलाई बलियो बनाउन र निर्यात प्रवद्र्धनको लागि सहयोग पुग्ने गरी उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म उद्यमी तथा व्यवसायीका हरेक शृंखलामा तीन ‘पी’ को अवधारणामा सहकार्य गर्ने,

• अर्थतन्त्रमा आउनसक्ने उतारचढावको विश्लेषण, मूल्यांकन, आंकलन र पूर्वानुमान गरी सम्भावित जोखिमको पहिचान, मूल्यांकन, व्यवस्थापन र नियन्त्रणमार्फत व्यावसायिक लाभ हासिल हुने गरी मार्ग तय गर्ने,

• अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरुको कार्यान्वयन गर्न नेपालका नियामक निकायलाई सबल, सक्षम र प्रविधिमैत्री बनाउँदै एक उपयुक्त कार्यदल बनाई अध्ययन तथा अनुसन्धानमार्फत सुधारका उपायहरुको खोजी गर्ने,

अर्थतन्त्रमा आयातदेखि उपभोगसम्म सबै तहमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको बहुप्रभाव डरलाग्दो गरी मौलाएको हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता असहज हुँदा घरघरमा पैसा रहने र तरलता सहज हुँदा अनौपचारिक क्षेत्रमा पैसा जाने डरलाग्दो अवस्था हालसम्म विद्यमान रहेकोले यसप्रकारका क्रियाकलापको अवलोकन, नियमन, सुपरिवेक्षण र पुनरावलोकनको लागि प्रणालीलाई बलियो बनाउनु पर्दछ । जग्गाको अधिक मूल्यांकन गर्नु, न्यून धितोमा अधिक कर्जा प्रवाह गर्नु, स्थलगत अवलोकन नहुनु, परियोजना नहुनु, स्वीकृत सीमाभन्दा अधिक कर्जा लगानी गर्नु, नक्कली लालपुर्जा तयार गर्नु, कृत्रिम हस्ताक्षर गर्नु, साधन तथा स्रोतको दुरुपयोग आदि छायाँ अर्थतन्त्र बढाउने प्रमुख कारक तत्व भएकोले सोको नियन्त्रण जरुरी छ । अर्थतन्त्रमा हुने अनौपचारिक गतिविधिको निगरानी र हस्तक्षेप गरी बढिरहेको गैह्रकानुनी क्रियाकलाप, अदृष्य कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, हुण्डी लगायतका अवैध गतिविधिहरुको नियन्त्रण गरी हुनसक्ने दबाब र प्रभावलाई नियन्त्रण गर्नु पर्दछ ।

५. अन्तमा

मुलुकमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई मौलाउन नदिन नेपाल सरकार तथा सरकारका विभिन्न निकाय, केन्द्रीय बैंक लगायतका नियमनकारी निकायले तर्जुमा गरेका ऐन, नियम, नीति, मार्गदर्शन र कार्यविधिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी अनौपचारिक अर्थतन्त्रको उचित निगरानी, हस्तक्षेप र नियन्त्रण गर्नु पर्दछ ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रक्रिया एवं दायरामा ल्याउन आर्थिक गणना विधिलाई देशव्यापी बनाउने र निश्चित समय सीमासम्म दर्ता प्रक्रिया, कर, दस्तुर, इजाजतपत्र, नवीकरण लगायतमा छुट दिई सहज वातावरण बनाउनु पर्दछ । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति वा श्रमिकको रेकर्ड अद्यावधिक गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउने, असंगठित क्षेत्रमा भइरहेका कारोबारलाई संगठित रुपमा कम्पनी वा अन्य प्रक्रियामार्फत सञ्चालन गर्ने, प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, परिचालन र उपयोग गर्दै आवश्यक सुविधा प्रदान गरी छायाँ अर्थतन्त्रको नियन्त्रण गर्न एकीकृत सेवा, समन्वयात्मक कार्य र भरपर्दाे वातावरण बनाउनु पर्दछ ।

कालो धन, अनौपचारिक गतिविधि, असंगठित कार्य आदिलाई एकपटकको लागि औपचारिक ता प्रदान गर्न पुराना र जटिल प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै प्रविधिमैत्री वातावरणको सुनिश्चित गरी अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास एवं मार्गदर्शनको समेत प्रयोगमा ल्याई अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुने उपाय अपनाउनु पर्दछ ।

(डा. सुरोज टण्डन कृषि विकास बैंक लि. कर्णाली प्रदेशका निर्देशक हुन् । प्रस्तुत लेख कृषि विकास बैंकको ५८ औं वार्षिकोत्सव स्मारिकाबाट लिइएको हो ।)

सन्दर्भ सामग्रीहरू

१. टण्डन सुरोज (२०७४), आधुनिक बैंकिङ व्यवस्थापन र अर्थ व्यवस्था, उत्सव बुक्स प्रकाशन, काठमाडौं ।

२. नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति ।

३. नेपाल राष्ट्र बैंक (२०८०) बाट “क”, “ख” र “ग” वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन ।

४. नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को लागि सार्वजनिक गरेको बजेट तथा कार्यक्रम ।

५. नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोगको पन्ध्रौं र सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना ।

६. विभिन्न समयमा प्रकाशित लेख, रचना एवं वेबसाइटहरु

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

डिजिटलाइजेसन र सुधार

कोभिड–१९ आर्थिक पुनरुत्थान र वित्तीय स्थायित्व, डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाको विश्लेषण