केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व चयनः गभर्नरको नियुक्ति तथा भूमिकाको सन्दर्भ, नारायणप्रसाद पौडेलको लेख

१. विषय प्रवेश

संस्थागत उद्देश्य प्राप्तिमा नेतृत्वको ठूलो भूमिका रहन्छ अर्थात् नेतृत्वदायी क्षमताले मात्र संस्थागत उद्देश्य प्राप्तिको कार्यलाई सार्थक तुल्याउँछ । यसर्थ, संस्थागत उद्देश्य हासिल गर्नका लागि संस्था प्रमुख सबै किसिमले योग्य र सक्षम हुनैपर्दछ । कुनै पनि संस्थाको प्रमुख पदाधिकारीमा हुनुपर्ने केही निश्चित विशेषताहरू हुन्छन् । क्यानेडियन व्यवस्थापनविद् हेनरी मिन्चवर्गले कार्यकारी प्रमुखको तीन वटा महत्वपूर्ण भुमिकाको चर्चा गरेका छन्, जुन जस्तोसुकै प्रकृतिको संस्थाको निम्ति सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । अन्तर–वैयक्तिक (Interpersonal) गुणअन्तर्गत उच्च प्रशासकको भूमिका, नेतृत्वदायी क्षमता र सहजकर्ताको माध्यमबाट प्रभावकारी सञ्जाल निर्माण गर्ने गराउने जस्ता भूमिकालाई लिइन्छ । सूचनामूलक गुण (Informational role) अन्तर्गत अनुगमनकर्ता, सूचना सम्प्रेषक र प्रवक्ताको भूमिकालाई लिइएको हुन्छ भने निर्णायक (Decisional role) गुणमा उद्यमी अर्थात् नवीन सोचको खोज तथा कार्यान्वयन, विवाद र अवरोधको समुचित व्यवस्थापन, साधनको महत्तम विनियोजन र वार्ता तथा सम्झौताको माध्यमबाट समस्याको निदानजस्ता विषयहरू पर्दछन् ।

उल्लिखित गुण वा विशेषताहरू केन्द्रीय बैंकको प्रमुखको हकमा पनि लागु हुन्छन् र केन्द्रीय बैंकमा सक्षम, योग्य, अनुभवी तथा नेतृत्वदायी प्रशासकको आवश्यकता रहन्छ । केन्द्रीय बैंकको गभर्नरको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेकै वित्तीय प्रणालीमा वित्तीय स्थायित्वका साथै समग्र अर्थतन्त्रमा स्थायित्व कायम गर्नु हो । केन्द्रीय बैंकको गरिमा तथा छवि उच्च बनाउनमा गभर्नरको ठूलो भूमिका रहन्छ । गभर्नरका प्रमुख कार्यहरूमा केन्द्रीय बैंकको दैनिक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्नु, केन्द्रीय बैंकको कानुनी प्रतिनिधित्व गर्नु तथा केन्द्रीय बैंकिङ नीति, नियमन एवम् सञ्चालक समितिको निर्णयलाई प्रभावकारी ढङ्गमा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु हो । मुलुकको केन्द्रीय बैंकको रूपमा तत्कालीन राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ अन्तर्गत वि.सं. २०१३ वैशाख १४ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएपश्चात् हालसम्म १७ जना गभर्नर भइसक्नुभएको छ । आर्थिक नीतिका केही खास उद्देश्यहरू हासिल गर्नमा गभर्नरको जिम्मेवारी अर्थपूर्ण हुने भएर नै गभर्नरको नियुक्तिको प्रसङ्गले सञ्चार जगतमा विशेष चर्चा पाउने गर्दछ ।

२. आर्थिक वृद्धि र आर्थिक स्थायित्वको उद्देश्य

समष्टिगत आर्थिक नीतिका मूल उद्देश्यको रूपमा आर्थिक वृद्धि र आर्थिक स्थायित्व रहेका हुन्छन् । आर्थिक वृद्धिका लागि सरकारको भूमिका प्राथमिक हुन्छ भने आर्थिक स्थायित्वका लागि केन्द्रीय बैंकलाई बढी जिम्मेवार ठहर्याइन्छ । उत्पादन, आय र रोजगारी अवसरमा बढोत्तरी ल्याई आर्थिक वृद्धिको उद्देश्य हासिल गर्न सकिने हुन्छ । आर्थिक स्थायित्वअन्तर्गत पनि आन्तरिक र बाह्य स्थायित्व पर्दछन् । उच्च ब्याजदर तथा मुद्रास्फीतिले आन्तरिक अस्थिरता सिर्जना गरी लगानीको वातावरणलाई प्रतिकूल बनाउँछन् ।

अस्थिर विनिमयदर तथा असन्तुलित शोधनान्तर स्थितिजस्ता बाह्य अस्थिरताबाट पनि अर्थतन्त्रमा लगानी प्रभावित हुन पुग्छ । लगानी वृद्धिविना आर्थिक क्रियाकलापहरूको विस्तार हुँदैन र यसले गर्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने आर्थिक नीतिको उद्देश्यमै असर पारेको हुन्छ । यी दुई उद्देश्यबीच पनि स्वार्थको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ । उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने उद्देश्यले अवलम्बन गरिएका कतिपय आर्थिक उपायले मुद्रास्फीति र शोधनान्तर स्थितिमा प्रतिकूल असर पुग्न सक्छ । यसर्थ, उद्देश्यहरूबीचमा पनि प्राथमिकता निर्धारणको आवश्यकता पर्दछ ।

मौद्रिक स्थायित्व र वित्तीय स्थायित्व केन्द्रीय बैंकका दुई प्रमुख उद्देश्यहरू हुन् । केन्द्रीय बैंकको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रमुख उद्देश्यहरूमा मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्ने; वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि र बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने एवम् सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने रहेका छन् । गभर्नरको कार्यकालको समग्र कार्यसम्पादनको स्तर विभिन्न आर्थिक तथा वित्तीय परिसूचकको स्थिति र अवस्थाले निर्धारण गरेको हुन्छ । उचित मौद्रिक व्यवस्थापनको माध्यमबाट मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित स्तरभित्र सीमित गरी मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्न सक्नुपर्दछ । न्यून र अनुमानयोग्य मुद्रास्फीतिको अवस्था, उपयुक्त स्तरको यथार्थ ब्याजदर, सन्तुलित र स्थिर सरकारी वित्त स्थिति, प्रतिस्पर्धी एवम् अनुमानयोग्य यथार्थ विनिमयदर तथा अनुकूल शोधनान्तर स्थितिजस्ता परिसूचकले आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्वको अवस्थालाई दर्शाउँछ । यसका लागि सरकारको वित्तीय नीतिसँगको समन्वय र तादात्म्य पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको विवेकशील इजाजत, नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्दै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने केन्द्रीय बैंकको मुख्य भूमिकासँग नै गभर्नरको कार्यक्षमता गाँसिएको हुन्छ ।

वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धनका लागि विश्वका करिब दुईतिहाइ केन्द्रीय बैंकहरू इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्र नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा संलग्न हुन्छन् भने करिब एकचौथाइ केन्द्रीय बैंकले धितोपत्र बजार र बीमा क्षेत्रको समेत नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्दछन् । केन्द्रीय बैंकिङ उद्देश्य प्राप्तिमा गभर्नर सक्षम र सबै किसिमले उपयुक्त हुनुपर्छ नै र केन्द्रीय बैंकको गभर्नर सक्षम हुँदा मात्र स्थायित्व प्रवद्र्धन हुन्छ ।

२१ औं शताब्दीमा केन्द्रीय बैंकले थुप्रै नयाँ प्रकृतिका चुनौती र जोखिमको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रविधिका क्षेत्रमा आएको नवीनतम आविष्कारले बैंकिङ सुविधा थप सहज हुनुका साथै यसले जोखिमको प्रकृति र मात्रामा पनि ठुलै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था निम्त्याएको छ । भारतीय रिजर्भ बैंकका पूर्व गभर्नर शक्तिकान्त दासले २१ औं शताब्दीमा केन्द्रीय बैंकले सामना गर्नुपर्ने केही प्रमुख चुनौतीबारे चर्चा गर्नुभएको छ । जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित प्रणालीजन्य जोखिम, भू–राजनीतिक तथा भू–आर्थिक उतारचढाव (Geopolitical disturbances and geoeconomics fragmentations) को जोखिम, प्रविधि विस्तार र विद्युतीय बैंकिङ सेवामा हुनसक्ने जोखिम, फिनटेक (Fintech innovations) सुविधा र यसको नियमन तथा सुपरिवेक्षण र बैंकिङ क्षेत्रमा कृत्रिम बौद्धिकता तथा कृत्रिम बौद्धिकता र मेसिन लर्निङ (Artificial intelligence and machine learning - AI/ML) को प्रयोगसम्बन्धी जोखिम आदि महत्वपूर्ण रहेका छन् । यस अर्थमा केन्द्रीय बैंकको गभर्नर भविष्य आकलन गर्नसक्ने र दूरदर्शी हुनुपर्दछ । गभर्नरको नेतृत्वमा मुलुकको केन्द्रीय बैंक आफ्ना कामकारवाहीहरू सम्पादन गर्ने क्रममा धेरै हदसम्म स्वायत्त पनि हुनु जरुरी छ ।

३. स्वायत्त केन्द्रीय बैंकको अवधारणा

केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततालाई राजनीतिक र आर्थिक गरी दुई भागमा हेर्ने पनि गरिन्छ । केन्द्रीय बैंकिङ नीतिगत उद्देश्य तय गर्दा केन्द्रीय बैंकलाई कुनै किसिमको सरकारी वा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने अवस्थाको संस्थागत विशेषतालाई राजनीतिक स्वायत्तताले जनाउँछ । मौद्रिक नीतिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि नीति कार्यान्वयनको स्वतन्त्रतालाई आर्थिक स्वायत्तताले बुझाउँछ ।

केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततालाई लक्ष्य निर्धारण र मौद्रिक उपकरणको प्रयोगसँग जोडेर पनि हेर्ने गरिन्छ । उद्देश्य प्राप्तिका लागि नीतिगत व्यवस्था तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा कुनै पक्ष र खासगरी सरकारबाट कुनै किसिमको हस्तक्षेप वा अवरोध नहुने अवस्थाको सुनिश्चितता नै स्वायत्तता हो । स्वतन्त्र र निर्भिक तरिकाबाट कार्यसम्पादन गर्नसक्ने विशेषतासहितको नेतृत्वले मात्र संस्थाको स्वायत्तता जोगाउन सक्छ । गभर्नर नै कार्यकारी प्रमुख पनि र सञ्चालक समितिको प्रमुख पनि हुने अर्थात् कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा रहने प्रचलन प्रायजसो केन्द्रीय बैंकमा हुन्छ र यो प्रावधान हामीकहाँ पनि विद्यमान छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्थाले पनि बैंकको स्वायत्तताको आवश्यकता र महत्वलाई सङ्केत गर्दछ । तर, वि.सं. २०७३ मा गरिएको दोस्रो संशोधनद्वारा ‘मुद्रा, बैंकिङ र वित्त सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिनसक्ने र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु बैंकको कर्तव्य हुनेछ’ भन्ने थप व्यवस्थाले गर्दा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता कुण्ठित हुने हो कि भन्ने पनि लाग्छ । यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि यो व्यवस्थाले गर्दा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता कमजोर हुने हुँदा यस्तो प्रावधान हटाउन सुझाए तापनि अहिलेसम्म यथावत् नै देखिन्छ ।

स्वायत्तताको कुरा गर्दा जवाफदेहिता एवम् पारदर्शिता पनि सँगसँगै आउँछन् । कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनमा नै जवाफदेहिता केन्द्रित हुन्छ र उद्देश्य प्राप्तिका लागि केन्द्रीय बैंकिङ कामकारवाही दक्ष एवम् प्रभावकारी ढङ्गबाट सम्पादन गरिएका छन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता यसले खोजेको हुन्छ । वार्षिक प्रतिवेदन, मौद्रिक नीतिसम्बन्धी प्रतिवेदन र यस्तै अन्य समसामयिक प्रतिवेदनहरू कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम नियमित रूपमा प्रकाशन र प्रसारण गरी सरोकारवाला सबैलाई सुसूचित गर्नु नै पारदर्शिता हो । कतिपय मुलुकहरू जस्तैः जापान, स्विडेन, बेलायत र अमेरिकाका केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिसम्बन्धी सञ्चालक समितिका निर्णयहरू नै सार्वजनिक गर्ने गर्दछन् । यसर्थ, जवाफदेहिता र पारदर्शिताविनाको स्वायत्तता स्वेच्छाचारी पनि हुनसक्छ ।

४. गभर्नरको नियुक्ति तथा पदमुक्तसम्बन्धी व्यवस्था र कार्यान्वयन पक्ष

वि.सं. २०५८ मा नयाँ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन जारी भएपछि सरकारले तजबिजी वा स्वविवेकीय आधारमा गभर्नरको नियुक्ति र बर्खास्ती गर्न नसक्ने गरी यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरू स्पष्ट गरिएको छ । यस अघिको वि.सं. २०१२ को कानुनमा यस्तो व्यवस्था थिएन । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सुझावसमेतका आधारमा यी व्यवस्था राखिएको थियो । अर्थमन्त्रीको अध्यक्ष्यता पूर्व गभर्नरहरूमध्येबाट एक जना सदस्य र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एकजना व्यक्ति सदस्य रहने गरी सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा गभर्नरको नियुक्ति नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले गर्ने व्यवस्था छ ।

सिफारिस समितिले गभर्नरको नियुक्तिको लागि आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति तथा डेपुटी गभर्नरहरू मध्येबाट तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने र तीमध्येबाट एक जनालाई मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस भएका गभर्नर पदमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिनाअगावै गभर्नरको पदमा कानुनबमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने समेत व्यवस्था भए तापनि यसरी प्रकाशन र प्रसारण चाहिँ भएको देखिँदैन । गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने र नेपाल सरकारले मनासिव देखेमा कार्यकाल समाप्त भएको गभर्नरलाई थपः एक कार्यकालको निम्ति पुनः नियुक्ति गर्नसक्ने व्यवस्था भए तापनि सामान्यत पुनः नियुक्तिको अभ्यास हालसम्म भएको छैन । त्यस्तै, स्वार्थको द्वन्द्व नहोस् भन्ने उद्देश्यले गभर्नर भइसकेको व्यक्तिले कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्न नहुने प्रावधानसमेत राष्ट्र बैंक ऐनमा छ ।

विगतमा सरकार वा अर्थमन्त्रीलाई गभर्नरले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल नगरेको लागेमा वा गभर्नरलाई निरन्तरता दिइरहन आवश्यक नदेखेमा सजिलै हटाउने परिपाटी विद्यमान थियो । गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने सम्बन्धमा पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह वा अन्य कुनै बहानामा सरकारले जुनसुकै समयमा पनि पदमुक्त गर्न नसक्नेगरी कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गर्न आवश्यक देखियो ।

विद्यमान ऐनमा यससम्बन्धी आधार र कारणलाई स्पष्ट उल्लेख गरिएको अवस्था छ । बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नको निम्ति बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्यक्षमताको अभाव भएमा, मुलुकको बैंक तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा र बैंकको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा जस्ता कारणबाट गभर्नरलाई सर्वोच्च अदालतबाट अवकाशप्राप्त न्यायाधीशमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य तथा व्यवस्थापन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको दुई जना व्यक्ति सदस्य रहने जाँचबुझ समितिको सफारिसमा मात्र गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सकिने अवस्था छ ।

अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको गभर्नरलाई पछि आउने सरकारले विभिन्न बहानामा अप्ठ्यारोमा पार्ने वा राजीनामासम्म माग्ने प्रवृत्ति अद्यापि कायमै छ । केही पहिले हालका गभर्नरलाई तत्कालीन अर्थमन्त्रीले निलम्बन गरेको घटनाक्रम विदितै छ । तर, यस्तो आदेश सम्मानित अदालतबाट निष्क्रिय भई गभर्नरले पुनर्बहाली पाएबाट यस्तो निलम्बन पर्याप्त र मनासिव कारण वा आधारविना पूर्ण रूपले राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित भएको स्पष्टै हुन्छ । अतः विगतमा जस्तो गभर्नरलाई पदबाट हटाउन अहिले त्यति सजिलो छैन ।

५. सरकारसँगको सम्बन्ध, समन्वय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

केन्द्रीय बैंकको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारको बैंकर, सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेन्टको रूपमा कार्य गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको राजस्व परिचालन, खर्च व्यवस्थापन, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयमा केन्द्रीय बैंकले आर्थिक तथा वित्तीय परिदृश्यमा आधारित भई आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिन सक्नुपर्छ र त्यस्तो हैसियत राख्नुपर्दछ । केन्द्रीय बैंकको गभर्नरबाट सरकारले अपेक्षा राख्ने विषय पनि यही भएकोले गभर्नरको पदीय जिम्मेवारीलाई ओजस्वीपूर्ण रूपमा लिने गरिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने, विदेशी सरकार, विदेशी केन्द्रीय बैंक, विदेशी बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालाई बैंकिङ तथा भुक्तानी सेवा उपलब्ध गराउने र आफूले पनि त्यस्तै सुविधा प्राप्त गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक सहयोगको माध्यमबाट वित्तीय तथा आर्थिक स्थायित्व प्राप्त गर्न कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा भाग लिने, नेपालको प्रतिनिधिको हैसियतले अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा भाग लिँदा मुलुकको तर्फबाट बहन गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व र सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यको जिम्मेवारी लिने जस्ता विषयहरू कानुनमै निर्दिष्ट गरिएका छन् । विभिन्न राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा केन्द्रीय बैंकको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुरूप सम्बन्ध बनाई राख्नुपर्ने, सम्पर्क गरिरहनुपर्ने र समन्वय कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले प्रयोग गर्नुपर्ने अधिकार गभर्नरमा अन्तर्निहित हुने कानुनी व्यवस्था छ । यस्ता विभिन्न मञ्चहरूमा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने/गराउने, प्रतिबद्धताअनुरूपका व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने/गराउने र आफ्ना समकक्षीहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउन गभर्नर सामर्थ्य हुन सक्नुपर्दछ ।

हाल नेपाल राष्ट्र बैंक आबद्ध भएका केही अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा मुख्यतः International Monetary Fund (IMF), World Bank, World Trade Organization, South East Asian Central Banks (SEACEN), South East Asia, New Zealand, Australia (SEANZA), Alliance for Financial Inclusion (AFI) , Asian Clearing Union (ACU), Asia Pacific Rural and Agricultural Credit Association (APRACA), Centre for International Cooperation and Training in Agricultural Banking (CICTAB), Asia Pacific Group (APG) on Money Laundering, SAARCFINANCE, SAARC Payments Council, South Asia Regional Training and Technical Assistance Centre (SARTTAC) / Bank for International Settlements (BIS) यी संस्थासँगको समिप्यता, सहकार्य, सम्बन्ध र समन्वयले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको छवि उच्च बनाउन ठुलो टेवा पुग्नुका साथै विश्व जगतसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने अवसर पनि जुटेको हुन्छ । पछिल्लो समयमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफूलाई चिनाउँदै लगेको अवस्था पनि छ । यो क्रमलाई निरन्तरता दिँदै थप सुधार गर्दै जानुपर्ने चुनौती पनि अब आउने गभर्नरसामु रहेको छ ।

६. निचोड

कुनै पनि संस्थाको नेतृत्वतह योग्य, सक्षम, अनुभवी र निर्भिक हुन अनिवार्य छ । केन्द्रीय बैंकको गभर्नरमा पनि यिनै विशेषता वा गुणहरूको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति हुनुका साथै गभर्नर उच्च नैतिकवान् एवम् कुशल प्रशासक पनि हुनुपर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा अब नियुक्त हुने गभर्नरमा सरोकारवाला र समुदायले अपेक्षा गर्ने पनि यही नै हो । राजनीतिक आस्थाका आधारमा मात्र आफ्नो अनुकूलको गभर्नर नियुक्त हुँदा एउटा खास वर्गको स्वार्थ सिद्ध होला, तर मुलुक र मुलुकको वित्तीय प्रणालीले भने अपेक्षित गति लिन सक्दैन र वित्तीय स्थायित्वको उद्देश्य नै ओझेलमा पर्ने हुन्छ । आशा गरौँ नेपाल राष्ट्र बैंकमा अब गभर्नर नियुक्त भई आउने व्यक्तित्वमा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई दिशानिर्देश गर्ने नेतृत्वदायी र क्षमतावान् गुण हुनेछ ।

(पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् । प्रस्तुत लेख नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको मिर्मिरे आर्थिक अंकबाट लिइएको हो ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

डिजिटलाइजेसन र सुधार

कोभिड–१९ आर्थिक पुनरुत्थान र वित्तीय स्थायित्व, डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाको विश्लेषण