ट्रम्पको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार करले विश्व तथा नेपाली अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव, सुमन पौडेलको लेख

काठमाडौं । डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक अधिकार ऐन (IEEPA) अन्तर्गत कार्यान्वयनमा ल्याएको नयाँ व्यापार कर नीतिले विश्वव्यापी व्यापार संरचनामा व्यापक असर पुर्‍याएको छ। ‘पारस्परिक व्यापार’को नाममा गरिएको यस कर प्रणालीले अमेरिका भित्र ल्याइने सबै वस्तुमा न्यूनतम १०% देखि चीनका लागि १४५% सम्मको कर निर्धारण गरेको छ। यस्ता नीतिहरूले विश्वव्यापी व्यापार गतिविधिमा अवरोध पुर्‍याउनुका साथै, विशेष गरी विकासशील मुलुकहरूमाथि परोक्ष प्रभाव छोड्ने देखिएको छ, जसमा नेपाल पनि समावेश हुन्छ।

विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा, ट्रम्पको कर नीतिका कारण अमेरिकी GDP मा ०.८–१% र विश्वव्यापी GDP मा १.४% सम्मको गिरावट सन् २०३० सम्ममा आउने अनुमान गरिएको छ। यसले उपभोक्ता मूल्य वृद्धिमा समेत योगदान पुर्‍याएको छ। विशेषगरी निम्न आम्दानी भएका परिवारहरूले आयातित सामानहरूको मूल्य वृद्धि (१–१.५%) को मार बेहोर्नुपर्नेछ। साथै, चीनले अमेरिकी निर्यातमा ८४% सम्मको प्रतिशोधात्मक कर लगाउनु र युरोपेली संघले $२८ अर्ब बराबरको अमेरिकी वस्तुमा अतिरिक्त कर लगाउनुजस्ता कदमले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा झन् तनाव बढाएको छ। अमेरिकी आयातमा ८०० अर्ब डलरभन्दा बढीको गिरावट आउनु उद्योगहरूलाई आवश्यक सामग्री प्राप्तिमा समस्या ल्याउनेछ, जसले विश्व आपूर्ति श्रृंखलामा विघटन ल्याउनेछ।

नेपालका लागि हेर्दा, यस्ता नीतिहरूले प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा अर्थतन्त्रमा विविध असर पार्नेछन्। नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी र व्यापारमा निर्भर भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गतिविधिमा आएको मन्दीले पेट्रोलियम पदार्थ, मेसिनरीजस्ता आवश्यक वस्तुहरूको मूल्य बढ्न सक्छ। त्यसका साथै, अमेरिकी लगानीकर्ताहरूका लागि नेपाल आकर्षक गन्तव्य बन्न नसक्नुको प्रमुख कारण डबल कर निवारण सम्झौता (DTAA) नहुनु हो। अमेरिकी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्दा २५–३०% नेपाली कर र २१% अमेरिकी कर तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, जसले लगानी उत्साह घटाउँछ। हाल अमेरिकी FDI नेपालमा जम्मा ३.२% मात्र छ, जुन ऊर्जामा केन्द्रित छ, र ट्रम्पको कर नीतिले यो संख्या अझ घटाउने सम्भावना छ।

यसैगरी, सेवाक्षेत्रमा अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूलाई नेपालले १५% रोयल्टी कर लगाउँछ, जुन भारतजस्ता DTAA सम्झौता गरेका देशहरूमा ५–१०% मात्र हुन्छ। यस्तो अवस्थाले डिजिटल सेवा र प्रविधि हस्तान्तरणमा अवरोध ल्याउँछ। अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो रेमिटेन्स। नेपालको कुल GDP को २५% भन्दा बढी हिस्सा रेमिटेन्समा निर्भर छ, जसमा अमेरिका महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। यदि ट्रम्पको नीति कारण अमेरिकी अर्थतन्त्र सुस्तायो वा रोजगारीमा गिरावट आयो भने, नेपालमा रेमिटेन्स घट्नेछ र चालु खाता घाटा झन् गहिरो बन्न सक्छ।

शिक्षा क्षेत्रमा पनि असर देखिन्छ। हाल नेपालले विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीका लागि ३% कर लगाउँछ, जसको कुल रकम २०२२–२३ मा $५७१ मिलियन थियो। अमेरिकामा पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई ट्रम्पको नीति र स्थानीय करले झन् बढी आर्थिक बोझ पर्न सक्छ, जसले मानव पूँजी विकासमा असर पार्न सक्छ। व्यापार सन्दर्भमा नेपालले अमेरिका निर्यात गर्दा कुनै प्रत्यक्ष कर नतिरे पनि, विश्व आपूर्ति श्रृंखला बिग्रँदा नेपालले आवश्यक कच्चा पदार्थ वा मेसिनरी आयात गर्दा मूल्य वृद्धि भोग्नुपर्छ।

कृषि क्षेत्रमा अमेरिकी करले रासायनिक मलजस्ता वस्तुको मूल्य बढाउँछ भने चीनको प्रतिकारात्मक नीतिले पनि पोषक तत्त्वको अभाव निम्त्याउँछ, जसले नेपालको ६०% श्रमशक्ति संलग्न कृषि क्षेत्रलाई दबावमा पार्न सक्छ। पर्यटनमा अमेरिकी डलरको दर बढ्दा विदेशी पर्यटकको आगमन घट्न सक्छ, जुन नेपालको $१ अर्बको पर्यटन उद्योगका लागि चुनौती हो। प्रविधिको सन्दर्भमा अमेरिकाले सेमिकन्डक्टर निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएमा, नेपालको डिजिटल रूपान्तरणमा ढिलाइ हुन सक्छ, जसले स्टार्टअप र ई-गभर्नेन्स परियोजनामा प्रभाव पार्छ।

यी चुनौतीहरूको समाधानका लागि नेपालले केही रणनीतिक नीति अपनाउनु आवश्यक छ। पहिलो, नेपालले अमेरिकासँग DTAA सम्झौता गर्न पहल गर्नुपर्छ, जसले ऊर्जा तथा प्रविधि क्षेत्रमा अमेरिकी लगानी भित्र्याउन सक्नेछ। दोस्रो, व्यापार साझेदारहरू विविधीकरण गरेर ASEAN तथा युरोपेली देशहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ। तेस्रो, वैदेशिक रेमिटेन्समा अत्यधिक निर्भरता घटाउन राजस्व प्रणाली सुधार गर्दै VAT तथा आयकर नीतिहरू सुदृढ गर्नुपर्छ। चौथो, SAARC र BIMSTEC जस्ता क्षेत्रीय साझेदारमार्फत व्यापारमा प्राथमिकता प्राप्त गर्न कूटनीतिक सक्रियता देखाउनु आवश्यक छ।

दीर्घकालीन दृष्टिकोणले हेर्दा, J.P. Morgan ले २०२५ मा विश्वव्यापी मन्दी आउने सम्भावना ४०% रहेको उल्लेख गरेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ४% भन्दा कममा सीमित हुने डर छ। तर, चीन–अमेरिका द्वन्द्वले चीनले नेपालमा वैकल्पिक लगानीको खोजी गर्न सक्ने भए तापनि, भू–राजनीतिक अस्थिरता बढेमा साझेदारी जटिल हुन सक्छ।

अन्त्यमा, ट्रम्पको व्यापार कर नीतिले विश्व अर्थतन्त्रमा भूकम्प ल्याएको छ भने नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूलाई यसले प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा गम्भीर असर पार्नेछ। यस्ता चुनौतीहरूलाई सामना गर्न नेपालले कर प्रणाली सुधार, कूटनीतिक सम्झौता, र व्यापार विविधीकरणका उपायहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै अगाडि बढ्नु अपरिहार्य छ। अहिलेको चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सक्ने दीर्घकालीन रणनीतिहरू नै नेपालको आर्थिक सुरक्षा र प्रगतिको मार्गचित्र बन्न सक्छन्।

(लेखक पौडेल त्रिभुवन विश्व विद्यालयका विभिन्न क्याम्पसमा अध्यापन गराउदै आएका छन् । उनि सिद्धार्थ बैंकमा कार्यरत गर्छन् )

यो पनि पढ्नुहोस् 

के पैसा खराब छ ? के पैसाले हामीलाई धनी बनाउँछ ? (सुमन पौडेलको लेख)

नकारात्मक सोच तपाईको सफलताको शत्रु

आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को बजेटः समृद्धिको प्रतिबद्धता र संघर्ष, सुमन पौडेलको विचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

डिजिटलाइजेसन र सुधार

कोभिड–१९ आर्थिक पुनरुत्थान र वित्तीय स्थायित्व, डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाको विश्लेषण