सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति बैंक वित्तीय संस्थाको उपहास, किन लक्ष्मी सनराइज र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड एकातिर अरु बैंक अर्को तर्फ ?

अरुण सापकोटा
2025 Jul Sat 12:26

काठमाडौं, असार २१ गते। सामाजिक सुरक्षा कोषमा बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुको सहभागिता अझै पनि न्यून छ। कोषमा बीमा कम्पनीहरुमध्ये १२/१३ वटाले मात्र नियमित रुपमा योगदान गरिरहेका छन् भने बाँकीले अझै योगदान रकम जम्मा गरेका छैनन्। हालसम्म लक्ष्मी सनराइज बैंक र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भई नियमित रुपमा योगदान गरिरहेका छन्।

सामाजिक सुरक्षा कोषका उप-निर्देशक रोहित रेग्मीका अनुसार “बैंक वित्तीय संस्थाहरु कोषमा आवद्ध छैनन् भन्ने भनाइ नै गलत हो। केही बैंकहरुले सावाँ पच हुन्छ भनेर सुरुमै विरोध गरे, तर अहिले भने हामीले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड र लक्ष्मी सनराइज जस्ता बैंकका अनुभवलाई बुझ्न आग्रह गर्दछौं।”

एसबिआई बैंकले एकपटक मात्र योगदान गरेपछि निरन्तरता नदिएको रेग्मी बताउँछन्। उनका अनुसार धेरै बैंकहरुले कोषमा नाम मात्र सूचीकृत गराए पनि रकम भने जम्मा गरेका छैनन् र उनीहरु आन्दोलनमै उत्रिएका छन्।

तर, लक्ष्मी सनराइज बैंक २०७८ सालको बैशाखमै कोषमा आवद्ध भएको थियो। त्यतिबेला कोषमा आवद्ध योगदानकर्ताले जागिर छाड्दा वा अवकास लिएपछि आफ्नो सम्पूर्ण रकम फिर्ता लैजान पाउने सुविधा थियो। २०७८ साउनदेखि भने नयाँ आवद्ध हुने कर्मचारीका लागि पेन्सन प्लान अनिवार्य गरिएको थियो।

अवकास योजना अन्तर्गत सञ्चयकोषको २० प्रतिशत र उपदान बापतको ८.३३ प्रतिशत योगदान रकम मध्ये २०७८ साउनअघि योगदान गरेका कर्मचारीले जागिर छाड्दा फिर्ता पाउने व्यवस्था रहेको छ। लक्ष्मी सनराइज बैंकले आवद्ध हुँदा २८.३३ प्रतिशत नै फिर्ता पाउने व्यवस्था रहेको थियो।

यसबाहेक, सामाजिक सुरक्षा कोषले मृत्यु तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधा पनि प्रदान गर्छ। योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा श्रीमान/श्रीमती, बाबु/आमा वा छोराछोरीले सम्पूर्ण रकम फिर्ता पाएर साथै मासिक पेन्सन पनि पाउँछन्, जुन सुविधा अहिले अन्य कुनै संस्थाले दिन सक्दैन, सरकारले समेत सक्दैन।

लक्ष्मी सनराइज बैंकको सहायक कम्पनी लक्ष्मी लघुवित्तमा कार्यरत एक जना कर्मचारीको कोभिड-१९ को समयमा असामयिक निधन भएको थियो। ती अविवाहित कर्मचारीको निधनपछि उनका बाबुले हाल मासिक १८–२० हजार रुपैयाँ पेन्सन पाउँदै आएका छन्। यस घटनाले अन्य कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति थप विश्वस्त बनाएको छ।

यदि कुनै कर्मचारीको कार्यक्षेत्रमा रहदा दुर्घटनामा परेमा कोषले असिमित उपचार खर्च उपलब्ध गराउँछ। कार्य क्षेत्रमा बाहेक दुर्घटना परेमा पनि ७ लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा पाइन्छ।

रेग्मी भन्छन्, “सामाजिक सुरक्षा कोष बचतको लागि मात्र होइन, यो भविष्यको सुरक्षा दिने एउटा ‘अम्ब्रेला’ जस्तो संस्था हो। बैंकहरुले यसलाई कर्मचारी सञ्चयकोषसँग तुलना गरेर सुरुमै भ्रम फैलाए। केही कर्मचारीहरुले अवकासपछि कति पैसा फिर्ता पाउँछु भन्ने कुरामा मात्र जोड दिए। तर यो योजना भविष्यमा आउने जोखिमका लागि सुरक्षा दिने उद्देश्यले बनाइएको हो।”

उनको भनाइमा, “यो स्किमलाई सामाजिक सुरक्षा कोष बाहेका अन्य अवकास कोषसँग तुलना गर्न मिल्दैन। यहाँ पैसा मात्र होइन, साथमा सुरक्षा पनि जोडिन्छ।”

राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सकस भइरहेको वर्तमान अवस्थामा दीर्घकालीन सोचका साथ सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा ल्याएको हो। यो योजना आगामी पुस्ताका लागि आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि बनाइएको महत्वपूर्ण नीति हो।

सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति प्रारम्भिक सहमतिबाट सरकार पछि हट्दा अविश्वासको वातावरण

सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना हुनु भन्दा धेरै अगाडी सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच कोषमा तीन पक्षकै योगदान रहने सहमति भएको थियो। सरकारले उक्त सहमतिलाई तोडे सँगै योगदानकर्ताहरु विचमा अविश्वासको वातावरण बन्न पुगेको लक्ष्मी सनराइज बैंकका मानव संशाधन विभाग प्रमुख अमित शर्माको विश्लेषण छ।

शर्माले भने, "सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा २०६३ सालमै आएको हो। त्यो बेलामा सरकारले समेत मासिक योगदान दिने सहमति थियो। कर्मचारी, रोजगारदाता र सरकार तीनै पक्षबाट योगदान हुने र त्यसैबाट भविष्यमा पेन्सन उपलब्ध गराउने योजना थियो।" तर, पछि अर्थ मन्त्रालयको असहमतिको कारण सरकारले आफ्नो भाग नदिने निर्णय गर्‍यो, जसले संस्थाहरूमा भ्रम र असन्तुष्टि फैलायो।

उनले थपे, “यदि सरकारले प्रारम्भिक सहमति अनुसार रकम दिएको भए, हामी किन नहाल्ने भन्थ्यौं। तर जब कर्मचारी र रोजगारदाताको मात्र योगदान भयो, तब प्रतिफलको हिसाब सुरु भयो। जतिवेला बैंकले १२% व्याज दिइरहदा कोषले ७% मात्र दिदै गर्दा कर्मचारीले बैंकमै पैसा राख्दा बढि प्रतिफल आउने भन्दै हिसाव गरियो।”

अविश्वास, राजनीतिकरण र प्रचारको कमी

सामाजिक सुरक्षा कोष प्रारम्भ गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व भएकाले यसलाई "कम्युनिस्ट एजेण्डा" को रुपमा प्रचार गरियो। यसै कारण कतिपय विपक्षी दलहरू र निकायहरू यसप्रति नकारात्मक बने। तर, वास्तविकता के थियो भने, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको अवधारणा २०६३ सालमै नेपाली काँग्रेस सरकारको पालामा आएको थियो, र सबै दलनिकट ट्रेड युनियनबीच सहमति जुटाइएको थियो। यो कुनै एक पार्टीको होइन, सबै नेपालीको साझा विषय हो भन्ने सोच हुनुपर्ने थियो, तर बन्न सकेन।

लक्ष्मी सनराइज बैंक र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको सकारात्मक कार्यान्वयन

लक्ष्मी सनराइज बैंक र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक दुवै प्रारम्भिक चरणमै कोषमा आबद्ध भएका थिए। “हामीले जागिर छोड्दा रकम फिर्ता पाउने ग्यारेन्टीको आधारमा सहभागिता जनायौं। अहिले बैंकमा सामाजिक सुरक्षा कोषको विषयमा कुनै विवाद छैन,” शर्माले बताए।

बैंकले आफ्ना कर्मचारीलाई बुझाउन लामो छलफल र संवादमा जोड दिएको थियो। "२७ घण्टासम्मको जुम सेसन चलाएर एक–एक कर्मचारीसँग संवाद गर्यौं। कर्मचारी युनियनसँग पनि स्पष्ट छलफल भयो," उनले सुनाए।

बैंकको सहुलियत निरन्तर

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएपछि पनि बैंकले कर्मचारीलाई दिँदै आएको बीमा लगायत केहि महत्वपुर्ण सुविधा यथावत् राख्ने निर्णय गर्यो। “हामीले भनेका छौं, सामाजिक सुरक्षा कोषमा पाइने सेवा हालको भन्दा कम भयो भने बैंकले हालको सुविधा निरन्तर दिनेछ,” शर्माले स्पष्ट पारे।

हाल बैंकले एक लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य बीमा कायम राखेको छ। काठमाडौँ बाहिरका धेरै राम्रा अस्पताल सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएकाले त्यहाँका कर्मचारीले राम्रो सेवा पाइरहेका छन्। काठमाडौँभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा नजोडिएका अस्पतालका हकमा बैंकको बीमाले कभरेज गरेको छ। यसरी बैंकका कर्मचारीहरू अहिले करिब दुई लाखसम्मको उपचार सुविधा पाउँदै आएका छन्।

सामाजिक सुरक्षा प्रणालीजस्तो दीर्घकालीन र समावेशी योजनामा सरकारी स्पष्ट नीति र योगदानको आवश्यकता रहने दुबै बैंकको भनाइ छ। यदि सरकार प्रारम्भिक सहमतिमा अडिग रहेको भए अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुने थिएन। व्यक्तिगत हितभन्दा समष्टिगत कल्याणमा ध्यान दिने सोचको विकास नहुँदा कोष लामो समयदेखि विवादमा पर्दै आएको छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति विश्वास जगाउँदै लक्ष्मी सनराइज बैंक: उपदान व्यवस्थामा स्पष्टता र स्थायीत्वको नमूना

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भइरहँदा कतिपय संस्थाले उपदानजस्ता सुविधामा कटौती गरेपछि कर्मचारीहरूमा असन्तोष, भ्रम र आन्दोलनको लहर देखिएको थियो। तर, लक्ष्मी सनराइज बैंकले भने यस्तो संवेदनशील विषयमा अग्रगामी सोच प्रस्तुत गर्दै उपदान व्यवस्थालाई जस्ताको तस्तै कायम राख्ने निर्णय गरी अन्य बैंकहरूका लागि उदाहरण बनेको छ।

हाल बैंकहरूमा १० वर्ष सेवा गरेपछि एक गुणा, १५ वर्षपछि डेढ गुणा, २० वर्षपछि दुई गुणा र २५/३० वर्षपछि तीन गुणासम्म अन्तिम महिनाको तलबका आधारमा उपदान उपलब्ध गराउने प्रचलन छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने प्रक्रिया अगाडि बढ्दा अन्य बैंकहरूमा यो सुविधा हट्ने चर्चा चल्दा लक्ष्मी सनराइज बैंकले भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा ८.३३ प्रतिशत मात्र रकम पठाउने र बाँकी रकम अवकासको समयमा बैंकले नै प्रदान गर्ने भन्दै कर्मचारीलाई स्पष्ट पार्न सफल भयो।

यस निर्णयले न केवल तत्कालिन कर्मचारीहरूलाई ढुक्क बनायो, नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीलाई पनि समान लाभको प्रत्याभूति गरायो। यसले “सामाजिक सुरक्षा कोषले सबै उपदान रकम खाइदिन्छ” भन्ने भ्रमलाई चिर्दै स्पष्ट सन्देश दियो।

तर, सबै बैंकहरूको अवस्था एउटै रहेन। केही बैंकहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम पठाएपछि उपदान सुविधा नै हटाउने निर्णय गरे। यसरी सामाजिक सुरक्षाको नाममा कर्मचारीलाई दिदै आएको सुविधामा कटौती हुने देखियो, जसले कर्मचारीहरूमा आक्रोशित बनायो। कतिपयले त तत्कालिन समयमा डराएर जागिर नै छाडे।

सामाजिक सुरक्षा कोषप्रतिको यस्ता शंका र अफवाहको मूल कारण भने बैंक र कोष दुवै पक्षबाट सम्यक जानकारी नपुगेको अवस्था हो। कर्मचारीहरुमा ‘कोषमा पैसा पठाएपछि सबै रकम जाने भयो’ भन्ने भय फैलाइयो। यदि त्यस समयमा कोषले स्पष्टरूपमा “अवकास पछिको रकम हालका कर्मचारीलाई फिर्ता दिने र नयाँ कर्मचारीलाई पेन्सन दिने” भनेर दुई पुस्ताबीच स्पष्ट छुट्याउने नीति बनाएको भए, कर्मचारीहरूमा आजको जस्तो भ्रम र असन्तोष उत्पन्न नहुने बैंकहरुको विश्लेषण छ।

केही बैंकहरूले आफ्नै सुविधामा पनि आफैंले कटौती गरिदिए। ८.३३ प्रतिशत रकम मात्रै सामाजिक सुरक्षा कोषमा पठाएर बाँकी नदिने घोषणा गर्दा अझै विरोध चर्कियो। यससँगै नियमावलीमा उल्लेख नभएका व्यवस्थाहरु समेत हट्न सक्ने आशंका थप बढ्यो। कतिपय बैंकका कर्मचारीहरूले ‘मेरो उपदान खोसियो’ भन्ने अनुभूति गरे। कतिपय मुद्दा हाल्न समेत पुगे। कोहि बैंकलाई श्रम ऐन लागु नुहेन भन्दै मुद्दामा गए भने कोहि सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य गर्न नहुने भन्दै अदालतमा छन्।

जसमा मध्ये सर्वोच्च अदालतले बैंकलाई श्रम ऐन बाध्यकारी नरहेको भन्ने निर्णय सुनाइसकेको छ। यसले कर्मचारीका श्रम अधिकार खुम्चिने खतरा थपिएको छ। अर्को मुद्दा अझै विचाराधिन छ। पेसी माथि पेसी गर्दै सरिरहेको छ।

लक्ष्मी सनराइज बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक दुबै बैंकलाई श्रम ऐन लागु हुने र सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी ऐन पनि कुनै न कुनै समयमा गएर बाध्यकारी भइहाल्छ भन्ने मान्याताका साथ अगाडी बढे। यसले गर्दा यिनै दुई बैंकमा एक दिन पनि आन्दोलन भएन। कर्मचारी युनियन पनि सहमत रहे।

प्रविधि मैत्री सुविधा

सामाजिक सुरक्षा कोषको प्राविधिक पक्ष कर्मचारी सञ्चयकोष तथा नागरिक लगानीकोष भन्दा उत्कृष्ट देखिएको छ। कुनै पनि कागजी प्रकृयाँ विना नै मोबाइलबाटै पैसा निकाल्न सकिने प्रणाली रहेको छ। जसले अन्य कोषमा जस्तो झन्झटिलो प्रक्रिया हटाएको छ।

तर सुधारका केहि आवश्यक पक्ष पनि छन्। प्रारम्भमा श्रीमान/श्रीमती दुवैले काम गरे उपदान नपाइने भन्ने थियो, जुन पछि संशोधन गरियो। अहिले श्रीमान वा श्रीमतीको मृत्यु भएमा बाँकीले ५० प्रतिशत सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। दुबै बैंकले पनि समयअनुसार सुझाव दिँदै अघि बढ्ने नीति लिएका छन्।

अहिले बैंकका अधिकांश कर्मचारी रिटायरमेन्ट स्किममा छन् भने पछिल्ला भर्ना भएका पेन्सन स्किममा गएका छन्। पछि आवद्ध भएकाहरूलाई भने ६० वर्ष नपुगी सुविधा नपाइने व्यवस्थाले केही असन्तोष अझै बाँकी छ। यदि सरकारले निश्चित प्रतिशत योगदान दिने हो भने सबैको विश्वास अझै बलियो बन्न सक्ने बैंकिङ क्षेत्रको सुझाव छ।

सरकारले कोभिड-१९ को समयमा कर्मचारीको खातामा दुई महिना पैसा जम्मा गरेको अनुभव पनि छ। यदि यस्तै अभ्यास सामाजिक सुरक्षामा अपनाइयो भने पेन्सन प्लान प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सहज हुने शर्माको भनाइ छ। यसमा तीन पक्ष बैंक, कर्मचारी र सरकारको साझा योगदानले दीगो र विश्वासिलो सामाजिक सुरक्षाको जग बस्नेछ।

लक्ष्मी सनराइज बैंकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुँदा अपनाएको पारदर्शिता, स्थायीत्व र कर्मचारीमैत्री नीतिले अन्य बैंकहरूलाई उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। यसले स्पष्ट पार्छ विश्वास, संवाद र नियमनको पालना गरे उपदानजस्ता संवेदनशील विषय पनि सहज रुपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। सरकारले पनि बैंकको सुझावलाई सम्बोधन गर्दै सहयोगी भूमिका निर्वाह गरे, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली प्रति आमकर्मचारीको विश्वास बलियो बन्नेछ।