गभर्नर पौडेलले घोषणा गर्दै आएका कृषि र उद्योगमैत्री मौद्रिक नीति वास्तवमै समाधानमुखी हुनेछ त?

BFIS News
2025 Jul Mon 13:49

गभर्नर पौडेलले घोषणा गर्दै आएका कृषि र उद्योगमैत्री मौद्रिक नीति वास्तवमै समाधानमुखी हुनेछ त?

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने तयारी गरिरहेको छ। कानुनीरूपमा साउन १५ भित्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि यसपटक गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल आफैँले मौद्रिक नीतिको दिशाबारे खुलेर टिप्पणी गरिरहेका छन्। यही कारण नीति कस्तो आउने हो भन्ने चासो चुलिएको छ।

गभर्नर पौडेलले विभिन्न कार्यक्रम तथा अन्तरक्रियाहरूमा बोल्दै अबको मौद्रिक नीति "कृषि तथा उद्योगमैत्री" हुने बताउँदै आएका छन्। तर, उनले गरेका घोषणा के नीतिगत समाधान हुन् त, वा केवल समस्याको औपचारिक पहिचान मात्रै?

नीति घोषणा गर्नेको भूमिकामै प्रश्न

कुनैपनि देशमा बजेट र मौद्रिक नीतिजस्ता संवेदनशील नीतिहरू औपचारिक रुपमा जारी हुनुअघि त्यसबारे सार्वजनिक अधिकारीहरूले खुलेर बोलेमा राजनीतिक र आर्थिक तरंगहरू सिर्जना हुन्छन्। यसअघि गभर्नर रहेका डा. युवराज खतिवडाले मौद्रिक नीतिबारे सार्वजनिक सुझाव दिनेहरूमाथि आलोचना गरेका थिए। तर, गभर्नर पौडेलले न केवल मौद्रिक नीतिको दिशानिर्देश दिएका छन्, उनी सरोकारवालाबाट सुझाव समेत मागिरहेका छन्।

समस्याको पहिचान यथार्थपरक तर समाधान के?

गभर्नर पौडेलले ग्रामीण क्षेत्रको भ्रमणपछि कृषि र साना उद्योगतर्फ कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। तर, यिनै क्षेत्रमा गैरकर्जा (एनपीए) दर उच्च रहेको स्वीकार गर्दै उनले यस्ता चुनौतीका बाबजुद क्षेत्रलाई नछाड्ने बताउँदै आएका छन्। उनले सेजनद्वारा आयोजित कार्यक्रममा भनेका थिए, "लडाइँमा सबैलाई दुःख हुन्छ, हाम्रो नीति पनि त्यहीअनुसारको हुनेछ।"

सहुलियत कर्जाको पहुँच र दुरुपयोग

कृषिलाई लक्षित सहुलियत दरको कर्जा ‘डिप्राइभ सेक्टर’ अन्तर्गत उपलब्ध भए पनि त्यो सीमित वर्गले मात्र उपयोग गरेको गुनासो छ। पहुँचवालाहरूले दुरुपयोग गरिरहेको र वास्तविक किसानहरूले पाउन नसकेको गुनासो स्वयं गभर्नरले पनि स्वीकार गरेका छन्। अब प्रश्न उठ्छ—मौद्रिक नीतिले के ती दुरुपयोगकर्ता विरुद्ध कारबाही गर्छ? वास्तविक किसानलाई कसरी कर्जा पु¥याइन्छ?

बीमा प्रणालीको अपारदर्शिता

कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा कार्यक्रमले बीमा कम्पनीहरूलाई घाटामा पुर्‍याएको छ। सरकारबाट समयमै अनुदान नआउँदा कम्पनीहरूले किसानलाई अपेक्षित बीमा सेवा दिन नसकेको अवस्था छ। यो समस्याले कृषि कर्जाको असुलीमा समेत असर पारिरहेको छ। अबको मौद्रिक नीतिले यसमा के सुधार ल्याउँछ?

उद्योग क्षेत्र अझ जटिल

घरेलु उद्योगहरू कच्चा पदार्थको अभाव, महंगो कर्जा, बजारको अनिश्चितता र दक्ष जनशक्तिको अभावजस्ता समस्याबाट पीडित छन्। गभर्नर पौडेलले दुई दिनअघि संसदको अर्थ समितिमा भनेका थिए— "कर्जा प्रवाह बढाउँदैमा उद्यम विस्तार हुँदैन। पूर्वाधार र लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।"

यो भनाइले समस्या पहिचानमा गभर्नरको बुझाइ यथार्थपरक देखिन्छ। तर, नीति निर्माण र कार्यान्वयनको पक्षमा भने इतिहासमा धेरै गभर्नर असफल भएका छन्।

निष्कर्ष

गभर्नर पौडेलको घोषणाले अबको मौद्रिक नीति कृषि र उद्योगमैत्री हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर, नीति केवल घोषणामै सीमित हुनेछ कि समस्याको समाधानमा ठोस हस्तक्षेप गर्नेछ—त्यो हेर्न अब साउन १५ को प्रतिक्षा गर्नुको विकल्प छैन। यसपटकको मौद्रिक नीतिले गम्भीर समस्याको यथार्थ समाधान गर्छ भने मात्र गभर्नर पौडेल विगतका गभर्नरभन्दा भिन्न सावित हुनेछन्।