नेपालको जलविद्युत क्षमतामा ऐतिहासिक वृद्धि, अब ३,८७८ मेगावाट उत्पादन

काठमाडौं, साउन ५ ।  नेपालको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता ३,८७८ मेगावाट पुगेको छ, जुन हालसम्मकै सबैभन्दा उच्च स्तर हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले पदबहालको एक वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा यो जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार गत वर्ष मात्र ६३१ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिएको छ।

मन्त्री खड्काले भने, “यस अघि औसत ३,२०० मेगावाट उत्पादन हुँदै आएकोमा पछिल्लो एक वर्षमै उल्लेख्य वृद्धि भएको हो।” हाल नेपालले दैनिक ८०० मेगावाटभन्दा बढी विजुली भारत र बंगलादेशमा निर्यात गरिरहेको छ।

विद्युत विकास रोडम्याप सार्वजनिक : २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाटको लक्ष्य

सरकारले दीर्घकालीन योजना अनुरूप ऊर्जा विकासको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्दै विद्युत विकास रोडम्याप २०८१ सार्वजनिक गरेको छ। योजनाअनुसार सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। यसमध्ये १५,००० मेगावाट निर्यात र बाँकी घरेलु खपतका लागि प्रयोग गरिनेछ।

उक्त रोडम्याप कार्यान्वयन गर्नका लागि ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। मन्त्रालयले साना जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा र बायोग्यास जस्ता वैकल्पिक स्रोतहरूमा पनि ध्यान केन्द्रित गर्दै आएको बताइएको छ।

विधेयक संसदमा, नीतिगत सुधार पनि अघि बढ्दै

उर्जासम्बन्धी, जलस्रोत तथा नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी महत्वपूर्ण विधेयकहरू संसदमा दर्ता भइसकेका छन् भने केही नीतिहरू कार्यान्वयनको चरणमा छन्। साथै, सिँचाइको विस्तार र करिब १ अर्ब डलर बराबरको वैदेशिक सहयोग प्राप्त भएको जानकारी मन्त्री खड्काले दिएका छन्।

ट्रान्समिसन र माग: दुई प्रमुख चुनौती

यद्यपि ऊर्जा उत्पादनमा प्रगति भए पनि प्रसारण लाइन (ट्रान्समिसन) निर्माणमा चुनौती कायमै छ। भारत र बंगलादेशमा विजुली निर्यात गर्न अझै सीमापार प्रसारण सञ्जाल निर्माण आवश्यक रहेको मन्त्री खड्काले स्पष्ट पारे।

हालसम्म भारतले ९४१ मेगावाट र बंगलादेशले ४० मेगावाट नेपाली विजुली खरिद गर्न स्वीकृति दिएको छ। बंगलादेशसँग गरिएको अमेरिकी डलरमा आधारित सम्झौताबाट नेपालले पाँच महिनामै १.२५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व आर्जन गरिसकेको छ।

घरेलु खपत बढाउनु पर्ने

बढ्दो उत्पादनलाई अर्थपूर्ण बनाउन घरेलु खपत वृद्धि अपरिहार्य रहेको ऊर्जा मन्त्रालयको धारणा छ। त्यसका लागि विद्युतिय गाडी, घरमा इलेक्ट्रिक चुलोको प्रयोग, र उर्जा-निर्भर उद्योगहरू विस्तार गर्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। विशेष गरी वर्षायाममा बढ्दो आपूर्ति प्रयोगमा नआएमा उल्टो चुनौती बन्न सक्ने खतरा पनि छ।

भण्डारण र जलाशययुक्त आयोजना आवश्यक

सुक्खा महिनामा पनि ऊर्जा आपूर्ति निरन्तर राख्नका लागि ब्याट्री भण्डारण प्रणाली र जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना को विकास अपरिहार्य रहेको बताइएको छ।

निर्यातमा भर परिरहनु जोखिमपूर्ण

विद्युत निर्यात आर्थिक रूपमा लाभदायक भए तापनि पूर्ण रूपमा विदेशी बजारमा निर्भर हुनु दीर्घकालीन दृष्टिले चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने ऊर्जा मन्त्रालयको धारणा छ। न्यायोचित मूल्य, पारदर्शी सम्झौता, राजनीतिक स्थायित्व र लगानी मैत्री वातावरण कायम गरिएमा मात्र निर्यात दीर्घकालीन रूपमा सफल हुने जनाइएको छ।

निजी क्षेत्रको संलग्नता र पूर्वाधार विस्तारको आवश्यकता

नेपालसँग अपार जलविद्युत सम्भावना छ, तर यसलाई राष्ट्रिय समृद्धिको माध्यम बनाउने हो भने योजनाबद्ध उत्पादन, भारत र बंगलादेशसँग सशक्त ट्रान्समिसन सञ्जाल, घरेलु माग वृद्धिको अभियान र निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य हुने ऊर्जा मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।

निष्कर्ष

हालको उर्जा वृद्धिलाई थप गतिको दिशा दिन घरेलु खपतको वृद्धि, निर्यातको निरन्तरता, र सशक्त नीति तथा पूर्वाधार आवश्यक छ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्र सहि मार्गमा अघि बढ्दै गएको संकेत देखिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन