लघुवित्त क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि २६ सूत्रीय संजीवनी, माइक्रोफाइनान्स इन्ड्रष्ट्रीकै मुहार फेरिने
- BFIS News
- 2025 Jul Tue 22:56
काठमाडौं, साउन ७ गते। लघुवित्त संस्थाहरूले पछिल्लो समय ऋणीमाथिको अत्यधिक दबाब, असमान व्यवहार र अनियन्त्रित ऋण वितरणको कारण चर्को आलोचना खेपिरहेका छन्। यदि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ग्राहक पहिचानमा पारदर्शिता, परियोजनाको बीमा, कर्जाको उचित प्रयोग सुनिश्चितता, लेखापरीक्षणको पारदर्शिता, वित्तीय साक्षरतामा जोड, र समस्या परेका ऋणीलाई सहुलियत दिने व्यवस्था जस्ता विषयलाई संबोधन गर्ने हो भने अहिले देखिएका समस्याबाट छुटकारा पाउने सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डोलिन्द्र शर्माको सुझाव छ।
सीवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्ना शाखा प्रमुख तथा कर्मचारीहरुलाई परिपत्र जारी गर्दै १६ बुँदे मार्गनिर्देशन जारी गरेको छ। संस्थाले दिएका मार्गनिर्देशनलाई सिवाइसीले मात्रै नभएर अन्य लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि कार्यन्वयन गर्ने हो भने नेपालको लघुवित्त वित्तीय संस्थाकै मुहार फेरिने शर्माको विश्लेषण छ।
सीईओ शर्माले यि बुँदाहरुले लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका विविध संरचनागत समस्या, आर्थिक अपचलन, ऋणी र कर्मचारीबीचको असमझदारी, अनावश्यक मानसिक दबाब तथा असमान व्यवहारलाई समग्र रूपमा सम्बोधन गर्ने दाबी गरे।
“ग्राहक पहिचानमा पारदर्शिता, परियोजनाको विमा, कर्जाको उचित प्रयोग सुनिश्चितता, लेखापरीक्षणको पारदर्शिता, वित्तीय साक्षरतामा जोड, र समस्या परेका ऋणीलाई सहुलियत दिने व्यवस्था जस्ता बुँदाहरू अत्यन्त व्यावहारिक छन्,” उनले भने।
शर्माका अनुसार यस्ता सुधारहरूले ग्रामीण समुदायलाई मात्र राहत नदिई लघुवित्तप्रति बढ्दो अविश्वासलाई समेत घटाउनेछ। तर, उनले यिनको सफल कार्यान्वयनका लागि संस्थागत इच्छाशक्ति, केन्द्रीय निगरानी प्रणाली, र कर्मचारी आचारसंहिताको स्पष्टता अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिए।
“सुधारका लागि तालिम र प्रविधिमा पर्याप्त लगानी गर्नैपर्छ। केवल निर्देशनले मात्र काम चल्दैन, गहिरो प्रतिबद्धता जरुरी छ,” उनले स्पष्ट पारे। शर्माले लघुवित्तको समाजसेवामूलक उद्देश्य पूँजीकेन्द्रित सोचले विस्थापित गर्न नहुने चेतावनी समेत दिए। “सुधारको नाममा लघुवित्तलाई व्यवसायीक लालचतर्फ मोड्नु हुँदैन। न्यायोचित पहुँच र दिगो सेवा सुनिश्चित गर्नु नै मूल उद्देश्य हुनुपर्छ,” उहाँले उल्लेख गरे।
लघुवित्त वित्तीय क्षेत्रलाई सुधार्ने २६ बुँदा
यसको कार्यान्वयन गर्ने हो भने माइक्रोफाइनान्सको मुहार नै फेरिने शर्माको भनाइ छ। यसमा रहेका धेरै जसो बुँदाले अहिले आन्दोलनमा रहेका कुराहरुलाई समाधान गर्ने शर्माको दाबी छ। उनले भने 'यदि यि २६ वटा बुँदा कार्यान्वयन गर्ने हो भने पुरै माइक्रोफाइनान्सको समस्या समाधान हुन्छ।'
प्रस्तुत विषयमा संस्थावाट दैनिक रुपमा संम्पादन हुने कार्यहरु निति नियम संगत रही विधी, प्रविधि, प्रकृया र प्रणालीगत रुपमा संचालन गर्नु सम्पुर्ण विभाग, कलष्टर र शाखा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको जिम्मेवारी तथा दायित्व हो। लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गर्ने पर्ने कार्यहरु:-
१. सम्वन्धित सदस्य लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आवद्व हुन सक्ने तथा कर्जा उपभोग गर्न सक्ने आधार अनिवार्य रुपमा निजको ग्राहक पहिचान फारममा उल्लेख गर्ने ।
२. विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिको पहिचान गरेर मात्र सदस्य बनाउने ।
३. कर्जा प्रदान गर्दा, परियोजनाको समेत अनिवार्य विमा गर्ने तथा उपलब्धताको आधारमा नेपाल सरकारले अनुदान दिएका कृषि विमा गर्न संस्थाका ऋणी सदस्यहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
४. संस्थामा आर्थिक अपचलनका घटनाहरु वढिरकेको तथा ग्राहक र कर्मचारीविचमा असमझदारी रहेकाले सो को निराकरणका लागी कर्मचारीको आचरण तथा संस्थागत आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने हुँदा संस्थाको आन्तरिक लेखा परिक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने तथा लेखा परिक्षण समितिलाई समेत थप क्रियाशिल बनाई शाखा कार्यालयहरुको निरन्तर अनुगमन तथा निगरानी गरी संस्थाको कारोवार तथा गतिविधीहरुको नियमित अनुगमनका लागी केन्द्रीय कार्यालयसंग समन्वय गर्ने ।
५. सम्वन्धित ऋणी तथा सदस्यहरुवाट पूर्ण विवरण भरिएको तमसुक तथा कागजात वाहेक अन्य कुनै पनि खाली कागजातहरुमा हस्ताक्षर गराई नराख्ने । साथै कुनै अवस्थामा सम्वन्धित ऋणीहरुसंग अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट जारी गरिएको चेक माग गरेर नराख्ने ।
६. समयमा कर्जाको साँवा व्याँज तथा नियमित बचत जम्मा नगर्ने सदस्यहरुलाई ताकेत गर्ने नाममा वारम्वार निजहरुको कार्यस्थलमा समेत काम गर्ने वातावरण विगार्ने गरी दवाव तथा मानसिक यातना नदिने ।
७. सम्वन्धित ऋणीहरुको कर्जा भन्दा धेरै रकम निजहरुको विभिन्न बचत खाताहरुमा रहेको अवस्थामा ऋणीको सहमती लिई वा लिखित जानकारी गराई उक्त खाताहरुमा भएको रकमवाट कर्जा रकम मिलान गर्ने ।
८. कर्जा प्रदान गर्दा विमा, सेवाशुल्क तथा कर्जा सुचना प्राप्त गर्दा, लिनुपर्ने रकम वाहेक अन्य कुनै पनि रकम कट्टा नगरी सम्वन्धित ऋणीलाई बाँकी रकम अनिवार्य उपलब्ध गराउने ।
९. स्थानिय आवश्यकता र सम्भाव्यताका आधारमा भुगोल विशेषका लागी आवश्यकता अनुसार व्यवसायिक उत्पादनमा आधारित व्यवसाय गर्न अभिप्रेरित गर्ने ।
१०. कर्जा सुचना केन्द्र लिमिटेडबाट अनिवार्य रुपमा कर्जा सुचना लिने तथा केन्द्रवाट प्राप्त हुने विवरण मात्रले सदस्यहरुको आर्थिक दायित्वको पूर्ण जानकारी नहुने भएकाले उक्त विवरणका अतिरिक्त ऋणीको घर, ठेगाना, अन्य आर्थिक लेनदेनका कारोवार लगाएतका विषयहरु समेत अनिवार्य स्थलगत अध्ययन गरी यथासक्य पुर्ण विवरण लिनुपर्ने ।
११. संस्थाका कतिपय ऋणीहरुले लिदै नलिएको कर्जा रकम समेत निजहरुको नाममा बक्यौता रहेको देखिएको तथा संस्थाका कर्मचारीहरुले शंकास्पद कागजातहरु तयार गरी त्यस्ता कर्जा प्रवाह गरेको देखिएको सन्दर्भमा त्यस्ता कर्जा परिचालन गरी सम्वन्धित कर्मचारीहरुलाई आवश्यक कारवाही गर्ने तथा त्यस्ता ऋणीहरुको बक्यौता कर्जा कट्टा गरी आवश्यक हिसाव मिलान गर्ने ।
१२. हाल कर्जा नियमित नभएका तथा समस्यामा परेका भनिएका आ आफ्ना ऋणीहरुको तथ्याङ्क शंकलन गरी नियतवस कर्जा नतिरेका तथा वास्तविक रुपमै समस्या नपरेका ऋणीहरु एकिन गरी अधिकतम ३० दिनभित्र केन्द्रीय कार्यालयमा पेश गर्ने । यसरी वास्तविक रुपमै समस्यामा परेका ऋणीहरु पहिचान गर्दा, वि.सं २०७२ सालको महाभुकप्प, नाकावन्दी तथा कोभिड १९ को कारणले परियोजनामा परेका असर तथा नोक्सानीका कारण समयमा किस्ता बुझाउन नसक्ने तथा कर्जा भुक्तानी गर्ने कुनै आधार नभएका ऋणीहरुको विवरण समस्यामा परेका स्थानिय ऋणीहरुसंगको समन्वयमा तयार गरी उपलब्ध गराउने ।
१३. धितो कर्जा लिएका समुहमा आवद्व भएका वा नभएका ऋणीहरुको धितो कर्जा चुक्ता भईसकेको अवस्थामा संस्थामा रोक्का रहेको घरजग्गा यथासिघ्र फुकुवा गर्ने । साथै वास्तविक रुपमै समस्यामा परेका भनी पहिचान गरिएका ऋणीहरुको धितो लिलाम सम्वन्धि कार्यलाई निश्चित समयका लागी स्थगन गर्ने ।
१४. वास्तविक रुपमै समस्यामा परेका भनी पहिचान गरिएका तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकिकृत निर्देशन २०७९ को निर्देशन नं ११÷०७९ मा भएको व्यवस्था बमोजिम छुट दिन नसक्ने ऋणीहरुलाई केही समयसम्म कालोसुचीका नराख्ने व्यवस्था गर्ने तथा त्यस्ता ऋणीहरुलाई कालोसुचीमा समावेश गरिएको भए उक्त ऋणीहरुलाई कालोसुचीबाट हटाउन आवश्यक प्रकृया अघि वढाउने । साथै आवश्यकता अनुसार त्यस्ता ऋणीहरुवाट कर्जा चुक्ता गराउन सम्पूर्ण पेनाल व्याँज मिनाहा गर्ने तथा पाकेको व्याँज समेत छुट दिई असुली गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउने ।
१५. वास्तविक रुपमै समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई एकपटकका लागी सहुलियतपूर्ण व्याँजदरमा भिटा कर्जा वा संस्थामा रहेको ग्राहक संरक्षण कोषको रकम प्रयोग गरी ऋणीको पुर्नरउत्थानका लागी कर्जा उपलब्ध गराउने ।
१६. संस्थाका अधिकाँश सदस्यहरु ग्रामिण भेगमा वसोवास गर्ने र सामान्य लेखपढ गर्न समेत नसक्ने अवस्थाका सदस्यहरुको कारोवारको विवरण बैक स्टेटमेन्ट तथा एसएमएस मार्फत प्रदान गर्दा धेरै सदस्यहरुलाई कठिनाई भएकाले सदस्यहरुलाई अनिवार्य रुपमा पासवुक उपलब्ध गराउने तथा निजको कारोवार नियमित रुपमा उक्त पासबुकमा समेत प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
१७. संस्थाका कर्मचारीहरुले ऋणी सदस्यहरुसंग गरेको सम्पर्कलाई टिपोट गरी सो को लगबुक शुरक्षित राख्ने व्यवस्था गर्ने ।
१८. संस्थाका सदस्यहरुले माग गरेका वखतमा निजहरुले माग गरेको अवधीसम्मको सम्वन्धित सदस्यको बचत, कर्जा, सेवाशुल्क तथा विमाको हरहिसाव निशर्त उपलब्ध गराउने ।
१९. संस्थामा कर्जा बक्यौता रहेको तर कर्जा सुचना प्राप्त गर्दा सम्वन्धित ऋणीको कर्जा सुचनामा उक्त कर्जाहरु समावेश नभएको पाइएमा कर्जा सुचना केन्द्रसंग समन्वय गरी कर्जा सुचना अध्यावधिक गर्ने । साथै ऋणीको नाम, नागरिकता नं, जारी मिति, जारी जिल्ला लगाएतका ग्राहक पहिचान विवरण संस्थाको सुचना प्रणालिमा समेत अध्यावधिक गरी कर्जा सुचना केन्द्रलाई ऋणीहरुको वास्तविक विवरण उपलब्ध गराउने ।
२०. कर्जा प्रदान गर्दा सदस्यको तिर्नसक्ने क्षमता तथा कर्जा सदुपयोग हुने सुनिश्चिताका आधारमा मात्र कर्जा उपलब्ध गराउने । साथै कर्जा प्रदान गर्नुपूर्व सम्वन्धित ऋणीहरुलाई बचत, ऋण, व्याज, व्याजमा प्राप्त गर्ने सहुलियत, वित्तीय अनुशासन, विमा लगाएतका विषयमा अनिवार्य रुपमा तालिम तथा जानकारी उपलब्ध गराउने ।
२१. नियतवस कर्जा नर्तिने ऋणीहरुसंग सम्पर्क गरी निजहरुवाट कर्जा असुलीका लागी आवश्यक प्रकृया पुर्याई कर्जा चुक्ता गराउने ।
२२. नेपाल सरकारले कृषि, पशुधन तथा वाली विमामा अनुदान कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिरहेकोमा आफ्ना ऋणी सदस्यहरुलाई सो को जानकारी गराई उक्त विषयका सम्वन्धमा समेत आवश्यक सचेतनामूलक सन्देशहरु विभिन्न माध्यमवाट प्रचार प्रसार गर्ने । साथै नियमित रुपमा निश्चित तालिका बनाई वित्तीय साक्षरता सम्वन्धि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने ।
२३. आफ्ना शाखा कार्यालय अन्र्तगत गठन भएका समुहहरुको केन्द्र बैठक अनिवार्य रुपमा नियमित वसेको सुनिश्चितता गर्ने । साथै कर्जा प्रदान गरिसके पश्चात निश्चित अवधीभित्रमा अनिवार्य रुपमा कर्जाको सदुपयोगिता निरिक्षण गर्ने ।
२४. सदस्यहरुलाई प्राविधिक ज्ञान तथा सिप प्रदान गर्न आवश्यकता अनुसार स्थानीय तह तथा उपलब्धताको आधारमा स्थानिय वा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुसंग समेत समन्वय गरी प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउन केन्द्रीय कार्यालयसंग समन्वय गर्ने ।
२५. संस्थाका शाखाहरुमा रही कार्य गर्ने शाखा प्रबन्धक तथा अन्य कर्मचारीहरुको शैक्षिक योग्यता तथा शाखा सञ्चालन गर्न चाहिने न्यूनतम कर्मचारी संख्या समेत तोक्ने तथा निजहरुको आचार संहिता समेत तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने । साथै संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई नियमित रुपमा विभिन्न विषयहरुमा अनुशिक्षण तथा तालिमको व्यवस्थाका लागी केन्द्रीय कार्यालयसँग समन्वय गर्ने ।
२६. संस्थावाट प्रदान गर्ने अधिकांश कर्जा कृषि क्षेत्रमा लगानी हुने भएको हुँदा कृषि क्षेत्रबाट मुनाफा आर्जन गर्न वा प्रतिफल पाउन केही समय पर्खिनु पर्नेमा अधिकांश ऋणीहरुलाई ग्रेस अवधी उपलब्ध गराएको नपाईएकोले सोहि कारण समेत कर्जा तिर्न समस्या हुने देखिएकाले कर्जाको प्रकृतिसंग मेल खाने गरी कर्जाको प्रोडक्ट पेपरहरु तयार गर्ने वा मासिक व्याँज असुल गरी तिन तिन महिनामा किस्ता असुली गर्ने व्यवस्था मिलाउने । संस्थाका ऋणीहरुलाई पुरानो कर्जा चुक्ता गराई नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा पटक पटक सेवाशुल्क लिने गरेको तथा विमा समेत प्रत्येक पटक गराउने गरिएकोमा त्यस्तो कार्य अविलम्व रोक्ने । साथै कर्जा प्रवाह गर्दा बीमा गर्नुपर्ने अवस्थामा दोहोरो नपर्ने गरी मात्र बीमा गराउने व्यवस्था गर्ने ।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया