डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवादमा मध्यमार्गी समाधान: एक किस्ता बुझाए पछि तत्काल विद्युत् आपूर्ति गर्ने

काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI) का अध्यक्ष चन्द्र ढकालले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन शुल्क विवाद समाधानका लागि सरकारले अघि सारेको मध्यमार्गी प्रस्तावले उद्योग क्षेत्रमा नयाँ आशा जागेको बताएका छन्।

अध्यक्ष ढकालका अनुसार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा तथा आफ्नै व्यक्तिगत सक्रियतामा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्यमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूसँग भएको उच्चस्तरीय छलफलपछि यो प्रस्ताव आएको हो।

ढकालले भने “यस प्रस्तावअनुसार उद्योगीहरूले पहिलेको २८ किस्ता सुविधा अनुसारको एक किस्ता बराबरको रकम धरौटीका रूपमा बुझाएपछि काटिएका विद्युत् लाइन तुरुन्त जोडिनेछ। यससँगै उद्योगीहरूले विवादित रकममा पुनरावलोकन र कानुनी उपचार खोज्ने अवसर पनि पाउनेछन्।”

उनका अनुसार यस कदमबाट उद्योगहरूमा विद्युत् आपूर्ति सुचारु भई उत्पादन तथा सञ्चालन पुनः नियमित हुनेछ। यसले निजी क्षेत्र र सरकारबीचको विश्वास र सहयोग अझ प्रगाढ बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अध्यक्ष ढकालले थप भने, “महासंघले सधैं वार्ता र छलफलको माध्यमबाट उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित समस्याहरूको न्यायपूर्ण र दिगो समाधान खोज्ने प्रयत्न गर्दै आएको छ। यो पहल पनि त्यसैको निरन्तरता हो।”

यो निर्णयले लामो समयदेखि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन शुल्क विवादका कारण विद्युत् आपूर्तिमा बाधा व्यहोर्दै आएका उद्योगहरूलाई राहत पुग्ने विश्वास गरिएको छ। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले पनि यसलाई सरकार र उद्योगबीचको सहकार्यतर्फको सकारात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?