उधारो असुली कानुनदेखि विदेशी लगानी सहज बनाउनेसम्मका व्यापक आर्थिक सुधार घोषणा

BFIS News
2026 May 29 18:01

उधारो असुली कानुनदेखि विदेशी लगानी सहज बनाउनेसम्मका व्यापक आर्थिक सुधार घोषणा

काठमाडौँ, जेठ १५ गते । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत व्यवसायिक वातावरण सुधार, विदेशी लगानी आकर्षण र वित्तीय प्रणाली सुदृढीकरणका लागि व्यापक कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ ।

डा. स्वर्णिम वाग्ले ले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै उधारो असुली कानुन ल्याइने र व्यवसायिक साखका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रणाली विकास गरिने जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी लगानी प्रक्रियालाई सरल बनाउने, साथै नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने जनाएको छ ।

यसैगरी लगानी प्रवर्द्धनका लागि सीमित दायित्व साझेदारीसम्बन्धी कानुन ल्याइने, एन्जल इन्भेस्टमेन्ट, भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।

विदेशी लगानीका लागि स्वचालित स्वीकृति प्रणाली लागू गर्ने, रोयल्टी तथा सेवा शुल्क विदेश पठाउने प्रक्रिया सरल बनाउने तथा हाइब्रिड वित्तीय उपकरणलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले व्यावसायिक विवाद समाधानका लागि छुट्टै न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण ऐन शीघ्र ल्याउने तथा मेलमिलाप ऐनमा सुधार गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।

साना तथा मझौला उद्योगलाई कर्जा सुरक्षण सुविधा, पुँजी अभावमा रहेका व्यवसायका लागि पुनरुत्थान कर्जा, तथा वैकल्पिक वित्तीय उपकरणमार्फत पूर्वाधारमा निजी लगानी परिचालन गर्ने नीति बजेटमा समेटिएको छ ।

त्यस्तै, आगामी तीन महिनाभित्र ‘लगानी एक्सप्रेस’ प्रणालीमार्फत कम्पनी दर्तादेखि कर, वित्तीय सेवा र भिसा प्रक्रियासम्मलाई एकीकृत गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई विस्तार गर्ने, सनसेट ल जस्ता कानुनी व्यवस्था ल्याउने तथा विकास आयोजनाको कार्यान्वयनलाई ‘मिशन मोड’मा लैजाने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।