![$adHeader[0]['title']](https://bfisnews.com/images/bigyapan/1776181672_1100 x100.gif)
भारतसँग ऊर्जा सहकार्यमा महत्वपूर्ण उपलब्धि, १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको लक्ष्यतर्फ अर्को खुड्किलो
- BFIS News
- 2026 Jul 16 12:14
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले नेपालको विद्युत् बजार विस्तार तथा भारततर्फ विद्युत् निर्यात बढाउने दिशामा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको बताएका छन्। उनले दीर्घकालीन रूपमा भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने नेपालको लक्ष्य प्राप्तितर्फ बैठकले अर्को महत्वपूर्ण खुड्किलो पार गरेको उल्लेख गरे।
पोखरामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को १३औँ बैठकले विद्युत् व्यापार विस्तार, सीमापार प्रसारण पूर्वाधार निर्माण तथा दीर्घकालीन ऊर्जा सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा दूरगामी महत्वका निर्णय गरेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। बैठकले नेपालबाट भारततर्फ विद्युत् निर्यातको क्षमता वृद्धि, नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिने सहमति गरेको हो।
मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको स्वच्छ ऊर्जाका लागि भारतीय बजार थप खुल्ने वातावरण बनेको उल्लेख गर्दै यसबाट व्यापार घाटा न्यूनीकरण, विदेशी मुद्रा आर्जन तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउन उल्लेखनीय योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
बैठकअघि मन्त्री श्रेष्ठसँग भारत सरकारका विद्युत् सचिव पंकज अग्रवाल तथा अतिरिक्त परराष्ट्र सचिव मुनु महावरले शिष्टाचार भेट गरेका थिए। सो अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्यलाई अझ परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै नेपालको विद्युत् बजार विस्तारले जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतीय लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने बताए। उनले थप विद्युत् निर्यातका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न भारत पक्षसँग आग्रह गरेका थिए।
उनले विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण पूर्वाधार विस्तार र बजार विकासमा दुवै देशले संयुक्त रूपमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै नेपालको जलस्रोत ऊर्जा उत्पादनको स्रोत मात्र नभई वातावरण संरक्षण, मानव सभ्यता र दिगो विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको सम्पदा भएको धारणा व्यक्त गरे।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी र भारतका विद्युत् सचिव पंकज अग्रवालको नेतृत्वमा सम्पन्न बैठकले नेपाल–भारतबीच विद्युत् आयात–निर्यातको सीमा उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ।
हाल ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भइरहेको एक हजार मेगावाट विद्युत् कारोबारको क्षमता बढाएर आयाततर्फ एक हजार ४ सय मेगावाट तथा निर्याततर्फ एक हजार ६ सय ५० मेगावाट पुर्याउने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो निर्णय दुवै देशका संयुक्त प्राविधिक टोलीको अध्ययन तथा संयुक्त कार्यदल (जेडब्लूजी) को सिफारिसका आधारमा गरिएको हो।
बैठकले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारलाई थप सुदृढ बनाउन विभिन्न अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गर्दै निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ। यसअन्तर्गत सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा निर्माण हुने चमेलिया–धौलीगंगा २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको डीपीआर स्वीकृत गरिएको छ भने सन् २०२८ डिसेम्बरसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ।
त्यसैगरी इनरुवा–न्यू पूर्णिया तथा दोधोधरा (न्यू लम्की)–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसनबीच सम्पन्न शेयरधनी तथा संयुक्त उपक्रम सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै संयुक्त कम्पनी स्थापना प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय गरिएको छ। सन् २०३४–३५ सम्म नेपालबाट ठूलो परिमाणमा विद्युत् निर्यात गर्न आवश्यक पर्ने नयाँ प्रसारण पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि बैठकले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
यसैगरी मोतिहारी–निजगढ ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको डीपीआर स्वीकृत गरिएको छ भने मुजफ्फरपुर–ढल्केबर प्रसारण लाइनमा उच्च क्षमताको कन्डक्टर प्रयोग गरी विद्युत् वहन क्षमता विस्तार गर्ने प्रस्तावलाई पनि अनुमोदन गरिएको छ। लखनउ–कोहलपुर–लमही ४०० केभी प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता सम्बन्धी थप प्राविधिक अध्ययन छिट्टै सम्पन्न गर्ने सहमति समेत बैठकले गरेको छ।
निर्माणाधीन नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको निर्माण आगामी अगस्ट २०२६ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यद्यपि नयाँ बुटवलस्थित ४०० केभी सबस्टेशन सन् २०२७ डिसेम्बरसम्म मात्रै तयार हुने भएकाले त्यसअवधिसम्म उक्त प्रसारण लाइनलाई २२० केभी क्षमतामा सञ्चालन गर्ने प्राविधिक सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अन्तरिम व्यवस्थाअनुसार नेपालले तत्काल १३० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात तथा २०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौताअनुसार गठित संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) र संयुक्त कार्यदल (जेडब्लूजी) ले दुवै देशबीच विद्युत् व्यापार, सीमापार प्रसारण पूर्वाधार तथा ऊर्जा सहकार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सहजीकरण गर्दै आएका छन्।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया