लघु बीमामा दाबी भुक्तानीको समस्या न्युन: विनोद पोखरेल

काठमाडौँ। नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक विनोदकुमार पोखरेलले लघु, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) लक्षित बीमामा दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई अझ छिटो, सरल र प्रभावकारी बनाउन नियामकीय सुधार भइरहेको बताएका छन्। उनले लघु बीमा कम्पनीमार्फत हुने दाबी भुक्तानीमा हालसम्म उल्लेखनीय समस्या नदेखिएको र कतिपय अवस्थामा एक दिनमै दाबी भुक्तानी सम्पन्न भएका उदाहरणसमेत रहेको जानकारी दिए।

नेपाल बीमा प्राधिकरण, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) नेपाल र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को सहकार्यमा आयोजित ‘MSMEs Insurance Study Launch Event and Policy Dialogue’ कार्यक्रममा प्यानल छलफलका क्रममा पोखरेलले बीमा क्षेत्रको मूल उद्देश्य नै दाबी भुक्तानी भएकाले यसलाई बीमा कम्पनीहरूले अवसरका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे।

उनले प्रत्येक दाबीको आफ्नै प्राविधिक प्रक्रिया, सर्त र बीमा सम्झौताका प्रावधान हुने भएकाले सम्बन्धित बीमा कम्पनीले प्राथमिक रूपमा त्यसको निरुपण गर्ने बताए। कुनै कारणले विवाद समाधान हुन नसके प्राधिकरणले उजुरीको औपचारिक प्रक्रियामा जानुअघि मेलमिलापको व्यवस्था अपनाएको जानकारी दिँदै उनले सम्बन्धित बीमा कम्पनीको दाबी विभाग र विमितलाई एकै ठाउँमा राखेर सहजीकरण गर्ने अभ्यास रहेको उल्लेख गरे।

पोखरेलका अनुसार एमएसएमई तथा लघु बीमामा दाबी भुक्तानी सहज बनाउन प्राधिकरणले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था लागू गरिसकेको छ। विशेषगरी लघु बीमा कम्पनीका लागि बीमा नियमावलीमै २१ दिनभित्र दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने स्पष्ट समयसीमा तोकिएको छ। अन्य बीमा कम्पनीमा भने सर्वेयर नियुक्ति, प्रतिवेदन र अन्य प्रक्रिया पूरा गर्दा सामान्यतया करिब दुई महिना लाग्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए।

उनले लघु बीमा सञ्चालन भएको तीन वर्षको अनुभवमा दाबी भुक्तानीसम्बन्धी गम्भीर समस्या खासै नदेखिएको दाबी गरे। लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीले अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म र लघु जीवन बीमा कम्पनीले ५ लाख रुपैयाँसम्मको दायित्व वहन गर्ने भएकाले दाबी व्यवस्थापन तुलनात्मक रूपमा सहज भएको उनको भनाइ थियो।

दाबी भुक्तानीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन डिजिटल प्रणाली विस्तारमा पनि जोड दिइएको उनले बताए। उनका अनुसार माइक्रो लाइफ बीमाका अधिकांश उत्पादन डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन हुन थालिसकेका छन् भने निर्जीवनतर्फ पनि क्रमशः डिजिटल प्रणाली विस्तार भइरहेको छ।

कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको एमएसएमई बीमा अध्ययन प्रतिवेदनले भविष्यका बीमा नीति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै पोखरेलले विभिन्न प्रदेशका जोखिमको प्रकृतिअनुसार बीमा नीति परिमार्जन गर्न प्रतिवेदन उपयोगी हुने बताए।

उनका अनुसार अध्ययनले सप्तरी क्षेत्रमा खडेरी (ड्रट) को जोखिम उच्च रहेको तथा त्यसपछि पहिरो प्रमुख जोखिमका रूपमा देखिएको छ। यस्ता क्षेत्रगत जोखिमको विश्लेषणले आगामी दिनमा जोखिममा आधारित बीमा नीति तथा उत्पादन विकास गर्न प्राधिकरणलाई थप सहयोग पुग्ने उनले उल्लेख गरे।

पोखरेलले बीमा सचेतना तथा पहुँच विस्तारका लागि स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरूको प्रभाव ठ्याक्कै परिमाणात्मक रूपमा मापन गर्न चुनौतीपूर्ण हुने बताएका छन्। नियामक निकायको कार्यसम्पादन कम्पनीहरूको जस्तो नाफा–नोक्सान वा वित्तीय विवरणबाट मूल्याङ्कन गर्न नसकिने भएकाले यसको प्रभाव अनुपालन, उजुरी व्यवस्थापन र सेवाप्रतिको विश्वासका आधारमा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

प्यानल छलफलमा बोल्दै पोखरेलले नियामक निकायले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको प्रतिफल फरक सूचकमार्फत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताए। उनले बीमा कम्पनीको वित्तीय अवस्था ब्यालेन्स सिट र नाफा–नोक्सान विवरणबाट सजिलै मूल्याङ्कन गर्न सकिए पनि नियामकको प्रभाव भने उजुरीको अवस्था, सेवा सुधार र नियामकीय अनुपालनको स्तरबाट मापन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।

पोखरेलका अनुसार मधेश प्रदेशमा सञ्चालन गरिएका बीमा सचेतना तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमपछि उजुरीको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। पहिले वार्षिक १२–१३ वटा मात्र उजुरी आउने गरेकोमा दुई वर्षपछि उक्त सङ्ख्या ८२ पुगेको उनले जानकारी दिए।

उनका अनुसार उजुरी बढ्नु सतहमा हेर्दा असन्तुष्टिको संकेत भए पनि अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्दा बीमितले आफ्नो गुनासो राख्ने उपयुक्त निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण हो भन्ने विश्वास विकास भएको देखिन्छ। यही कारण प्राधिकरणले यसलाई सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा पनि लिएको उनले बताए।

त्यसैगरी, मधेश प्रदेशमा बीमा व्यवसायको आकार पनि दुई वर्षको अवधिमा २२ अर्ब रुपैयाँबाट बढेर २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गर्दै उनले यसको सम्पूर्ण श्रेय सचेतना कार्यक्रमलाई दिन नमिल्ने भए पनि कार्यक्रमहरूले व्यवसाय विस्तारमा केही न केही योगदान पुर्‍याएको विश्वास व्यक्त गरे।

छलफलका क्रममा उठेको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) सम्बन्धी प्रश्नमा पोखरेलले बीमा कम्पनीहरूका लागि पनि सीएसआर खर्च अनिवार्य व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार बीमा निर्देशिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षको खुद नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम सीएसआरमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि छुट्टै मापदण्ड समेत निर्धारण गरिएको छ र बीमा कम्पनीहरूले सोही मापदण्डअनुसार खर्च गरी नियमित रूपमा प्राधिकरणमा प्रतिवेदन बुझाउँदै आएका छन्।

कृषि बीमासम्बन्धी जिज्ञासाको जवाफ दिँदै पोखरेलले कृषि बीमामा विभिन्न बाली तथा पशुका जोखिम फरक–फरक हुने भएकाले सबैमा एउटै आधार लागू नहुने बताए। उनले बाली बीमाका करिब २८–२९ र पशु बीमाका ९–१० प्रकारका उत्पादन रहेको जानकारी दिँदै प्रत्येक उत्पादनको जोखिम मूल्याङ्कन कृषि क्षेत्रका विज्ञहरूको सहयोगमा तयार गरिने बताए।

उनका अनुसार बीमा प्राधिकरणले बीमा संरचना तयार गर्ने भए पनि बाली तथा कृषि जोखिमसँग सम्बन्धित प्राविधिक पक्ष कृषि विभागका विज्ञहरूले निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ। यही कारण बाली बीमा तुलनात्मक रूपमा जटिल रहेको र यसको पहुँच तथा बीमा प्रवेशदर अझै अपेक्षाकृत कम रहेको उनले स्वीकार गरे।

वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिसम्बन्धी प्रश्नमा पोखरेलले प्राधिकरणले हालै वन्यजन्तुजन्य जोखिमलाई मात्र समेट्ने नयाँ स्ट्यान्डर्ड बीमालेख जारी गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार यो ‘सिंगल पेरिल’ अवधारणामा आधारित पाइलट बीमा योजना हो, जसले वन्यजन्तुको आक्रमणबाट पशुचौपायाको मृत्यु, बालीमा हुने क्षति, मानिसको मृत्यु वा उपचार खर्च तथा घर वा अन्य संरचनामा पुग्ने क्षतिसमेत समेट्ने व्यवस्था गरेको छ।

उनले उक्त बीमालेखको प्रिमियम सर्वसाधारणले सहज रूपमा वहन गर्न सक्ने गरी निर्धारण गरिएको उल्लेख गर्दै प्रारम्भिक रूपमा एक वर्षका लागि पाइलट परियोजनाका रूपमा लागू गरिएको जानकारी दिए। यस्तो बीमाले वन्यजन्तुजन्य जोखिमबाट प्रभावित समुदायलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

नेशनल लाइफको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना