दैविक प्रकोप र बीमा: जोखिम न्यूनीकरण र आर्थिक सुरक्षाको आधार, नारायण खनालको लेख

काठमाडौं। नेपाल प्राकृतिक सुन्दरता, भौगोलिक विविधता र जैविक सम्पदाले समृद्ध देश हो। तर यही भौगोलिक विविधतासँगै नेपाल प्राकृतिक तथा मानवसिर्जित विपद्को उच्च जोखिममा रहेको मुलुक पनि हो। कमजोर भू–संरचना, तीव्र तथा अव्यवस्थित पूर्वाधार विकास, नदी किनारको अनियन्त्रित बसोबास, वन विनाश र जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा विपद्को स्वरूप मात्र होइन, त्यसको तीव्रता र आर्थिक प्रभावसमेत बढ्दै गएको छ।

हरेक वर्ष बाढी, पहिरो, भूकम्प, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट, डुबान, आगलागी, भूक्षय र अतिवृष्टिजस्ता घटनाले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याउँदै आएका छन्। पछिल्लो डेढ दशकको अनुभवले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ 'विपद् अब आकस्मिक र दुर्लभ घटना मात्र रहेन, बरु नेपालको सामाजिक, आर्थिक र विकास प्रक्रियासँग जोडिएको निरन्तर जोखिम बनेको छ।'

बढ्दो विपद् र बदलिँदो जोखिम

नेपालको भौगोलिक संरचनाअनुसार विपद्को जोखिम क्षेत्रअनुसार फरक–फरक छ। हिमाली क्षेत्रमा हिमपहिरो र हिमताल विस्फोटको जोखिम बढी छ भने पहाडी क्षेत्रमा पहिरो, भूक्षय र नदी कटान प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। त्यस्तै, तराई क्षेत्रमा बाढी र डुबानले हरेक वर्ष ठूलो जनसंख्या र कृषि क्षेत्रलाई प्रभावित पार्दै आएको छ।

यसका अतिरिक्त सडक र हवाई दुर्घटना, आगजनी, औद्योगिक दुर्घटना, सामाजिक अशान्ति तथा हुलदङ्गाजस्ता मानवसिर्जित जोखिम पनि आर्थिक सुरक्षाका दृष्टिले उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छन्।

पहाडी क्षेत्रमा डोजरको जथाभाबी प्रयोग गरी सडक विस्तार गर्नु, वातावरणीय अध्ययनबिना पूर्वाधार निर्माण गर्नु, नदी तथा खोलाको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसोबास विस्तार गर्नु र वन क्षेत्रको विनाश हुनुजस्ता गतिविधिले प्राकृतिक जोखिमलाई थप जटिल बनाएका छन्। जलवायु परिवर्तनले अत्यधिक वर्षा, असामान्य मौसमी घटना र आकस्मिक बाढीको सम्भावना बढाइरहेको वर्तमान अवस्थामा जोखिम व्यवस्थापनलाई पुरानो ढाँचाबाट हेर्नु पर्याप्त छैन।

विपद् कहिले र कहाँ आउँछ भन्ने पूर्ण रूपमा पूर्वानुमान गर्न सम्भव नहुन सक्छ। तर त्यसबाट हुने आर्थिक तथा भौतिक क्षति कम गर्ने तयारी भने अवश्य गर्न सकिन्छ। यही तयारीको एउटा महत्वपूर्ण आधार बिमा हो।

विपद्का घटनाले दिएको आर्थिक चेतावनी

नेपालले पछिल्लो समय भोगेका विभिन्न विपद्ले राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिकको आर्थिक सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

वि.सं. २०७२ को गोरखा भूकम्पले करिब ८,८५० भन्दा बढी मानिसको ज्यान लियो भने २२ हजारभन्दा बढी घाइते भए। लाखौँ भौतिक संरचनामा क्षति पुग्यो र कुल आर्थिक नोक्सानी अर्बौं अमेरिकी डलर बराबर पुगेको अनुमान गरिएको थियो। उक्त भूकम्पले एउटा परिवारको घर मात्र नभई विद्यालय, अस्पताल, व्यवसाय, पर्यटन, रोजगारी र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसम्म विपद्को प्रभाव फैलिने यथार्थ देखाएको थियो।

त्यसैगरी, विगतका विभिन्न वर्षमा आएका बाढी र पहिरोले सयौँको ज्यान लिनुका साथै लाखौँ मानिसलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बनाएका छन्। सडक, पुल, कृषि उत्पादन, जलविद्युत् आयोजना तथा सार्वजनिक पूर्वाधारमा हुने क्षतिले विपद्को असर तत्कालीन राहतको चरणभन्दा धेरै परसम्म पुग्ने गरेको छ।

वि.सं. २०७९ असोजमा आएको बाढी तथा पहिरोले ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षति पुर्‍यायो भने वि.सं. २०८० को जाजरकोट भूकम्पले फेरि एकपटक कमजोर संरचना र सीमित आर्थिक सुरक्षाको समस्या उजागर गर्‍यो। हजारौँ घरमा क्षति पुग्दा पुनःस्थापनाका लागि राज्यसँगै परिवार र समुदायले पनि ठूलो आर्थिक भार व्यहोर्नुपरेको थियो।

कोभिड–१९ महामारीले विपद् भन्नाले प्राकृतिक प्रकोप मात्र बुझ्नु हुँदैन भन्ने शिक्षा पनि दिएको छ। महामारीका कारण मानव जीवनमा क्षति मात्र भएन, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, होटल तथा यातायात क्षेत्रमा व्यापक प्रभाव पर्‍यो र लाखौँ मानिसको रोजगारी तथा आयमा प्रत्यक्ष असर पुग्यो।

त्यस्तै, सामाजिक तथा राजनीतिक अस्थिरता, आन्दोलन र हिंसात्मक घटनाबाट सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा हुने क्षतिले पनि जोखिम व्यवस्थापन र बिमाको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।

भोटेकोशी विपद् र वर्तमान सन्दर्भ

वि.सं. २०८३ भदौ १० गते भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीले नेपालको विपद् जोखिमको गम्भीरतालाई पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। ठूलो मानवीय क्षति, सम्पर्कविहीन नागरिक, बगेका बस्ती तथा क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजना र पूर्वाधारले विपद्पछि पुनर्निर्माण कति महँगो र चुनौतीपूर्ण हुन्छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ।

प्रारम्भिक रूपमा सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार घटनाबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको छ र पुनर्निर्माणका लागि अर्बौं अमेरिकी डलर बराबरको स्रोत आवश्यक पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

यस्ता घटनाले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछन् 'हरेक ठूलो विपद्पछि राज्यले मात्र राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण आर्थिक भार कति समयसम्म धान्न सक्छ?'

विपद्पछि सरकारले राहत कोष स्थापना गर्ने, विभिन्न निजी क्षेत्रले सहयोग गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहायता उपलब्ध गराउने परम्परा नेपालमा स्थापित छ। यस्तो सहयोग तत्कालीन मानवीय उद्धारका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण पनि हुन्छ। तर राहत सहयोग मात्र दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षाको विकल्प बन्न सक्दैन।

घर भत्किएको परिवारलाई फेरि घर बनाउन, व्यवसाय नष्ट भएको उद्यमीलाई व्यवसाय पुनःसञ्चालन गर्न, कृषि उत्पादन गुमाएको किसानलाई पुनः उत्पादनमा फर्काउन र क्षतिग्रस्त उद्योगलाई पुनःस्थापित गर्न पर्याप्त तथा सुनिश्चित आर्थिक स्रोत आवश्यक हुन्छ। यही स्थानमा बिमाको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ।

बिमा: राहतको विकल्प होइन, आर्थिक पुनरुत्थानको आधार

बिमालाई अझै पनि नेपालमा धेरैले क्षति भएपछि रकम प्राप्त गर्ने माध्यमका रूपमा मात्र बुझ्ने गरेका छन्। तर बिमाको वास्तविक भूमिका यसभन्दा धेरै व्यापक छ।

बिमा जोखिम हस्तान्तरणको व्यवस्थित वित्तीय संयन्त्र हो। व्यक्ति वा संस्थाले निश्चित प्रिमियम तिरेर ठूलो आर्थिक जोखिमको केही हिस्सा बिमा कम्पनीमार्फत व्यवस्थापन गर्छ। जब बिमित सम्पत्तिमा बिमालेखले समेटेको जोखिमका कारण क्षति हुन्छ, बिमाले त्यसको आर्थिक पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्‍याउँछ। यस अर्थमा बिमा केवल क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने माध्यम होइन। यो

• व्यक्ति र परिवारको आर्थिक सुरक्षाको आधार हो,

• व्यवसायको निरन्तरताको माध्यम हो,

• कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रको पुनरुत्थानको सहारा हो,

• बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने संयन्त्र हो,

• राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई विपद्पछि पुनः चलायमान बनाउन सहयोग गर्ने वित्तीय संरचना हो।

यदि ठूलो विपद्पछि सम्पत्ति, उद्योग, व्यवसाय र कृषि सम्पत्ति पर्याप्त रूपमा बिमित छन् भने क्षतिको सम्पूर्ण भार सरकार र प्रभावित परिवारमाथि मात्र पर्दैन। जोखिमको एक हिस्सा बिमा तथा पुनर्बिमा प्रणालीमार्फत व्यापक वित्तीय बजारमा हस्तान्तरण हुन्छ। यसले राज्यको वित्तीय दबाब कम गर्नुका साथै पुनर्निर्माणको गति पनि बढाउन सक्छ।

जोखिममा आधारित बिमालेखको आवश्यकता

नेपालको बिमा बजारले अब सबै क्षेत्र र सम्पत्तिलाई समान जोखिमको दृष्टिले हेर्ने परम्परागत सोचबाट बाहिरिनु आवश्यक छ। हिमाल, पहाड र तराईका जोखिम समान छैनन्। नदी किनारको संरचना र सुरक्षित भूभागमा रहेको संरचनाको जोखिम पनि एउटै हुन सक्दैन।

त्यसैले जोखिममा आधारित बिमालेख तथा अन्डरराइटिङ (Risk-Based Underwriting) प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्नु आवश्यक छ।

यसका लागि भौगोलिक जोखिम, भवनको संरचना, निर्माणको गुणस्तर, नदी वा पहिरो सम्भावित क्षेत्रसँगको दूरी, विगतको विपद् इतिहास, जलवायु जोखिम तथा जोखिम न्यूनीकरणका उपायलाई बिमाको मूल्य निर्धारण र जोखिम मूल्याङ्कनसँग जोड्नुपर्छ।

यसले दुईवटा महत्वपूर्ण परिणाम दिन सक्छ। पहिलो, उच्च जोखिम क्षेत्रमा जोखिमको वास्तविक मूल्य निर्धारण गर्न सहयोग पुग्छ। दोस्रो, जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाउने व्यक्ति वा संस्थालाई तुलनात्मक रूपमा प्रोत्साहन दिन सकिन्छ।

उदाहरणका लागि, सुरक्षित निर्माण मापदण्ड अपनाउने, आगलागी नियन्त्रण प्रणाली जडान गर्ने, बाढी नियन्त्रण संरचना निर्माण गर्ने वा जोखिम न्यूनीकरणका अन्य उपाय अपनाउने बिमितलाई प्रिमियममा प्रोत्साहन दिन सकिन्छ। यसरी बिमा केवल क्षतिपछि भुक्तानी गर्ने प्रणाली नभई क्षति हुनुअघि नै जोखिम कम गर्न प्रेरित गर्ने माध्यम बन्न सक्छ।

राज्य, नियामक र बिमा क्षेत्रको साझा जिम्मेवारी

ठूला प्राकृतिक विपद्को सम्पूर्ण आर्थिक जोखिम निजी बिमा कम्पनीले मात्र वहन गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। लगातार तथा अत्यधिक ठूलो क्षति हुने घटनाले बिमा कम्पनीको वित्तीय क्षमतामाथि समेत दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।

त्यसैले नेपाल सरकार, नेपाल बिमा प्राधिकरण, बिमा कम्पनी तथा पुनर्बिमा कम्पनीबीच दीर्घकालीन र स्पष्ट जोखिम साझेदारीको संरचना आवश्यक छ।

विशेष गरी अत्यधिक विनाशकारी प्राकृतिक विपद्का लागि राज्यको सहभागितामा राष्ट्रिय विपद् जोखिम वित्तीय संयन्त्र विकास गर्न सकिन्छ। यसअन्तर्गत बिमा, पुनर्बिमा, सरकारी कोष तथा आवश्यक पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जोखिम हस्तान्तरणका उपायलाई एकीकृत गर्न सकिन्छ।

बिमा कम्पनीहरूले पनि आफ्नो आन्तरिक जोखिम मूल्याङ्कन क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ। पुनर्बिमाको पर्याप्त व्यवस्था, जोखिमको भौगोलिक विविधीकरण, पर्याप्त पूँजी तथा आधुनिक तथ्याङ्कमा आधारित मूल्य निर्धारण अहिलेको आवश्यकता हो।

ठूला विपद्पछि दाबी भुक्तानीको दबाब बढ्नु स्वाभाविक हो। तर दाबी व्यवस्थापन पारदर्शी, छिटो र विश्वसनीय भएमा मात्र नागरिकमा बिमाप्रतिको विश्वास बलियो हुन्छ। त्यसैले बिमा उद्योगको विश्वसनीयता दाबी भुक्तानीको व्यवहारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।

घर, व्यवसाय र कृषिमा बिमा विस्तार

नेपालमा ठूलो जनसंख्याले जीवनभरको कमाइ लगाएर घर निर्माण गरेको हुन्छ। कतिपयको सम्पूर्ण सम्पत्ति एउटै घर वा सानो व्यवसायमा केन्द्रित हुन्छ। एउटा भूकम्प, बाढी, आगलागी वा पहिरोले यस्तो सम्पत्ति नष्ट हुँदा परिवार आर्थिक रूपमा वर्षौँ पछाडि धकेलिन सक्छ।

त्यसैले घर, व्यवसाय र कृषि क्षेत्रमा बिमाको पहुँच व्यापक बनाउन आवश्यक छ।

जोखिमको प्रकृति र आर्थिक क्षमताअनुसार चरणबद्ध रूपमा अनिवार्य वा अर्ध–अनिवार्य बिमाको कानुनी व्यवस्था गर्न सकिन्छ। विशेष गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर निर्माण गरिएका सम्पत्ति, व्यावसायिक भवन, ठूला कृषि परियोजना तथा उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सम्पत्ति बिमालाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

कृषि क्षेत्रमा पनि बिमा केवल सरकारी अनुदानमा सीमित कार्यक्रमका रूपमा नभई किसानको उत्पादन, आय र आर्थिक निरन्तरतासँग जोडिनुपर्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै बाली, पशुपन्छी तथा मौसमजन्य जोखिम व्यवस्थापनका नयाँ बिमाजन्य उत्पादन विकास गर्नु समयको माग हो।

बिमा संस्कृतिको विकास अपरिहार्य

जोखिम न्यूनीकरणमा राज्यको मात्र जिम्मेवारी हुँदैन। नागरिक, व्यवसायी र समुदायको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ।

नागरिकले बिमालाई सरकारले उपलब्ध गराउने सुविधा वा कम्पनीले गरिदिने औपचारिक कामका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। बिमा व्यक्तिगत तथा पारिवारिक आर्थिक योजनाको अनिवार्य हिस्सा बन्नुपर्छ।

घर किन्दा वा बनाउँदा, व्यवसाय सुरु गर्दा, कृषि उत्पादनमा लगानी गर्दा वा सम्पत्ति विस्तार गर्दा जोखिम व्यवस्थापनलाई पनि लगानीकै एक हिस्सा मान्न आवश्यक छ। कम प्रिमियम बचाउने उद्देश्यले ठूलो जोखिम खुला छोड्नु अन्ततः महँगो साबित हुन सक्छ।

यही कारणले बिमा साक्षरता विस्तार गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। नागरिकले कुन जोखिम बिमाले समेट्छ, कुन जोखिम समेट्दैन, बिमांक कसरी निर्धारण हुन्छ र दाबीका लागि आवश्यक प्रक्रिया के हुन् भन्ने स्पष्ट जानकारी पाउनुपर्छ।

अबको बाटो: राहतमुखी सोचबाट जोखिम व्यवस्थापनतर्फ

नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको बहस प्रायः विपद् आएपछि बढी सक्रिय हुन्छ। खोज तथा उद्धार, राहत वितरण र पुनर्निर्माणमा ध्यान केन्द्रित हुनु आवश्यक भए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि विपद् आउनुअघि नै आर्थिक तयारी गर्नुपर्छ।

यसका लागि पूर्वतयारी, सुरक्षित पूर्वाधार, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा व्यवस्थित बसोबास नीति, प्रभावकारी प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र व्यापक बिमा पहुँचलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। प्राकृतिक प्रकोपलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सम्भव छैन। तर यसको प्रभावलाई कम गर्न भने सम्भव छ।

आजको बढ्दो विपद् जोखिमको सन्दर्भमा बिमा विलासिता वा वैकल्पिक खर्च होइन, आर्थिक सुरक्षाको आधारभूत आवश्यकता बन्दै गएको छ। विपद्पछि राहतको प्रतीक्षा गर्ने समाजभन्दा विपद्अघि नै जोखिम व्यवस्थापन गर्ने समाज बढी सुरक्षित र आर्थिक रूपमा सक्षम हुन्छ।

त्यसैले नेपाल सरकार, नियामक निकाय, स्थानीय तह, बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्र र आम नागरिकबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक छ।

विपद् अनिश्चित हुन सक्छ, तर त्यसबाट हुने आर्थिक विनाशप्रतिको हाम्रो तयारी अनिश्चित हुनु हुँदैन। सही नीति, वैज्ञानिक जोखिम मूल्याङ्कन, व्यापक बिमा पहुँच र जिम्मेवार नागरिक चेतनाको विकास गर्न सकेमा बिमा नेपालका लागि केवल वित्तीय सेवा मात्र नभई विपद्पछि पुनः उठ्ने आर्थिक शक्तिको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ।

(लेखक नारायण खनाल आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेडका  वरिष्ठ प्रबन्धक हुन्।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

७० औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिबसमा के एल दुगड समुहका श्याम सुन्दर कनोडिया सम्मानित

राजश्व राष्ट्रको रगत पसिना भएकोले बगेर गएको टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिदैन : अर्थमन्त्री शर्मा