रसुवागढी हाइड्रोले पुनरुत्थानका प्लान बनाउदै, सञ्चालनमा ल्याउन १२/१३ अर्ब लाग्ने: बीमा र हकप्रद शेयरबाट जुटाउने

डेढ अर्बको बीमा दाबीमा २० करोड मात्रै प्राप्त, रसुवागढी हाइड्रोपावर पुनर्निर्माण अन्योलमा

सर्भेयरबाट क्षति मूल्याङ्कन हुँदै, यस वर्षको बाढीबाट थप क्षति; आयोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याउन १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान

काठमाडौं। गत वर्षको बाढीबाट भएको क्षतिको डेढ अर्ब रुपैयाँ बीमा दाबी गरेको रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले अहिलेसम्म २० करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त गरेको छ। गत वर्षको क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानी नै पूरा नहुँदै यस वर्ष पुनः बाढीले आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि कम्पनीको पुनर्निर्माण प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको छ।

कम्पनीले यस वर्षको बाढीबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कनका लागि बीमा कम्पनी हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले सर्भेयर खटाइसकेको जनाएको छ। अहिले सर्भेयरले आयोजनाको क्षति मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्। मूल्याङ्कन पूरा भएपछि मात्रै बीमा दाबीको वास्तविक आकार र पुनर्निर्माणको लागत यकिन हुने कम्पनीको भनाइ छ।

गत वर्ष रसुवामा आएको बाढीबाट ठूलो क्षति बेहोरेको कम्पनीले चालु वर्षमा उक्त क्षतिको पुनर्स्थापनाका लागि आठदेखि १० वटा ठेक्काको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर, पुनः बाढी आएपछि ती काम प्रभावित भएका छन्। कम्पनी अहिले गत वर्षको क्षतिको मूल्याङ्कन, बीमा दाबी र पुनर्स्थापनासम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा केन्द्रित छ।

कम्पनीका अनुसार यस वर्षको बाढीले स्याफ्रुबेसीदेखि रसुवागढीसम्मको करिब १८ किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा बगाएको छ। सडक सम्पर्क विच्छेद भएपछि आयोजनास्थलसम्म पुग्नसमेत कठिन भएको छ। यसले तत्काल पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन नसकिने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

कम्पनीका एक अधिकारीका अनुसार आयोजनाको पुनर्निर्माणअघि सडक पहुँच पुनःस्थापना गर्नु प्रमुख चुनौती बनेको छ। सीमित जनशक्ति र स्रोतसाधनका कारण अहिले तत्काल सबै काम अघि बढाउन सक्ने अवस्था छैन। क्षतिको मूल्याङ्कन र आवश्यक लागत स्पष्ट भएपछि मात्रै पुनर्स्थापनाको योजना बनाएर अघि बढ्ने कम्पनीको तयारी छ। यसका लागि थप एकदेखि दुई महिना लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

१४ अर्बको बीमा दाबी गर्ने तयारी

यस वर्षको बाढीबाट आयोजनामा भएको क्षतिका आधारमा कम्पनीले हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्ससँग करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बीमा दाबी गर्ने तयारी गरेको छ। कम्पनीका अनुसार आयोजनाको सतही संरचना पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ भने भूमिगत संरचनासमेत गेग्रानले भरिएको छ।

आयोजनाको पावरहाउसमा रहेका इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणहरू पनि डुबान र गेग्रानका कारण गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन्। तत्काल आयोजनास्थलमा पुगेर उत्खनन तथा सफाइ गर्न नसक्दा उपकरणको वास्तविक अवस्था परीक्षण गर्न सकिएको छैन। लामो समयसम्म उपकरणहरू यही अवस्थामा रहे थप क्षति पुग्ने जोखिमसमेत कम्पनीले औँल्याएको छ।

यस्तै, बाढीले नदीको सतह अर्थात् रिभर बेड लेभल नै परिवर्तन गरिदिएकाले पुरानै डिजाइनअनुसार आयोजना पुनर्निर्माण गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा समेत अन्योल छ। यसका लागि प्राविधिक विज्ञहरूको सहयोग लिनुपर्ने कम्पनीको भनाइ छ। आवश्यक अध्ययनपछि पुरानै डिजाइनलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ डिजाइन तयार गर्ने भन्ने निर्णय गरिनेछ।

कम्पनीले गत वर्षको बाढीबाट भएको क्षतिबापत डेढ अर्ब रुपैयाँ दाबी गरे पनि हालसम्म २० करोड रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी मात्रै पाएको छ। बाँकी रकम प्राप्तिका लागि बीमा कम्पनीसँग पटक–पटक छलफल र बैठक भइसकेका छन्। सुरुमा आवश्यक कागजात अपुग भएको भन्दै भुक्तानी प्रक्रिया अघि नबढाएको बीमा कम्पनीले पछिल्लो समय भने रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको कम्पनीको दाबी छ।

यस वर्षको क्षतिको बीमा मूल्याङ्कन पनि सोही बीमा कम्पनीमार्फत भइरहेको छ। हिमालयन एभरेष्टले आयोजनाको करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमा गरेको र शतप्रतिशत पुनर्बीमा रहेको बताउँदै आएको कम्पनीको भनाइ छ। त्यसैले मूल्याङ्कनअनुसार दाबी स्वीकृत भएमा ठूलो रकम प्राप्त हुने अपेक्षा कम्पनीले गरेको छ।

सडक पहुँच र डिजाइन परिवर्तन अर्को चुनौती

बीमा दाबी र क्षति मूल्याङ्कनसँगै आयोजनाको पुनर्निर्माणमा सडक पहुँच अर्को प्रमुख चुनौती बनेको छ। स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक खण्ड बगाएपछि आयोजनास्थलसम्म निर्माण उपकरण र आवश्यक सामग्री पुर्‍याउन कठिन भएको छ।

उक्त सडक सन् २००९ देखि २०११ सम्म चिनियाँ सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको थियो। अहिले सडक नै बगाएको अवस्थामा आयोजनाले आफ्नै स्रोतबाट तत्काल नयाँ सडक निर्माण गर्न सक्ने अवस्था नरहेको कम्पनीको भनाइ छ।

त्यसैले कम्पनीले वैकल्पिक पहुँचमार्गको सम्भावनासमेत अध्ययन गरिरहेको छ। चिलिमे क्षेत्र हुँदै बेग्लै मार्ग निर्माण गर्ने वा ठुङ्वनतर्फबाट पावरहाउससम्म पुग्ने विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ।

कम्पनीले सडक निर्माणमा सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहयोग अपेक्षा गरेको छ। आयोजनामा प्राधिकरणको समेत लगानी रहेकाले सडक पुनर्निर्माणमा सरकारी निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने कम्पनीको भनाइ छ। सरकारले सडक निर्माण गरिदिए आयोजनाको पुनर्निर्माण लागतसमेत घट्न सक्ने देखिन्छ।

पुनः सञ्चालनका लागि १० देखि १२ अर्ब आवश्यक

प्रारम्भिक अनुमानअनुसार बाढीले आयोजनामा करिब ७० प्रतिशत क्षति पुर्‍याएको छ। आयोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याउन कम्तीमा १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने कम्पनीको अनुमान छ। यद्यपि, क्षतिको अन्तिम मूल्याङ्कन र पुनर्निर्माणको डिजाइन तयार भएपछि मात्रै वास्तविक लागत यकिन हुनेछ।

कम्पनीले बीमा दाबीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम प्राप्त गर्न सके पुनर्निर्माण सहज हुने अपेक्षा गरेको छ। बीमा कम्पनीबाट करिब ६ देखि ७ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त भएमा र सरकार तथा प्राधिकरणबाट थप सहयोग जुटेमा आयोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने कम्पनीको आकलन छ।

कम्पनीले आवश्यक रकम जुटाउन विभिन्न वित्तीय विकल्पमाथि पनि अध्ययन गरिरहेको छ। बीमा रकमबाट अपुग हुने रकम हकप्रद सेयर निष्कासनमार्फत जुटाउने, सरकारसँग आर्थिक सहयोग माग्ने तथा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को अवधि थप गर्ने विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ।

हाल कम्पनीको सञ्चय कोषमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ र बैंकमा साढे दुई अर्ब रुपैयाँ ऋण रहेको छ। यसअनुसार कम्पनीको कुल ऋण दायित्व करिब साढे १७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। पुनर्निर्माणका लागि थप रकम आवश्यक पर्ने भएकाले कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापनको उपयुक्त विकल्प पहिचान गर्न अध्ययन गरिरहेको छ।

एकदेखि दुई वर्षमा पुनः सञ्चालनको अपेक्षा

बीमा दाबीको रकम समयमै प्राप्त भएमा, सडक पहुँच पुनःस्थापना भएमा र आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटेमा एकदेखि दुई वर्षभित्र आयोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने कम्पनीको अपेक्षा छ।

तर, क्षति मूल्याङ्कन, बीमा दाबी भुक्तानी, सडक निर्माण, डिजाइन पुनरावलोकन र वित्तीय व्यवस्थापनका काम समयमै सम्पन्न नभए पुनर्निर्माण लम्बिन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ।

यसर्थ, रसुवागढी हाइड्रोपावरको पुनरुत्थान अब केवल बीमा रकम प्राप्तिमा मात्र निर्भर छैन। प्राविधिक मूल्याङ्कन, वैकल्पिक सडक पहुँच, सरकारी सहयोग र दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्थापनले नै आयोजना कहिले पुनः सञ्चालनमा आउँछ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

७० औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिबसमा के एल दुगड समुहका श्याम सुन्दर कनोडिया सम्मानित

राजश्व राष्ट्रको रगत पसिना भएकोले बगेर गएको टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिदैन : अर्थमन्त्री शर्मा