परम्परागत बैंकिङ प्रणालीले मात्रै अब पुग्दैन : गभर्नर पौडेल

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले दोस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार परम्परागत बैंकिङ प्रणालीको पुनर्संरचनामा मात्र सीमित हुन नसक्ने बताएका छन्। उनले क्रिप्टोकरेन्सी, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र ‘अनचेन’ कारोबारको तीव्र विस्तारलाई ध्यानमा राखेर नयाँ वित्तीय संरचना र नीतिगत दृष्टिकोण विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

पूर्वयोजनाकार मञ्च नेपालले बिहीबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर पौडेलले विश्वव्यापी वित्तीय प्रणाली तीव्र परिवर्तनको चरणमा रहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार परम्परागत बैंकिङ प्रणालीको विकल्पका रूपमा डिजिटल तथा अनचेन भुक्तानी प्रणालीहरू सशक्त बन्दै गएका छन्, जसले बैंकिङ क्षेत्रलाई नयाँ चुनौती र अवसर दुवै सिर्जना गरिरहेका छन्।

उनले पछिल्लो समय अमेरिका लगायतका मुलुकमा बिटक्वाइन तथा अन्य क्रिप्टोकरेन्सीको विस्तारसँगै अनचेन भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको बताए। यससँगै बैंकहरूले गर्दै आएको क्लियरिङ, सेटलमेन्ट र वित्तीय मध्यस्थताको भूमिकासमेत वैकल्पिक प्रविधिले प्रतिस्थापन गर्न थालेको उनको विश्लेषण छ।

गभर्नर पौडेलका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रले अब केवल बैंकहरूको वर्गीकरण वा संरचनागत सुधारमा मात्र ध्यान दिएर पुग्दैन। क्रिप्टोकरेन्सी, वैकल्पिक वित्तीय माध्यम र डिजिटल कारोबार प्रणालीले सिर्जना गरेका चुनौती तथा सम्भावनालाई समेटेर समग्र वित्तीय क्षेत्रको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए।

मौद्रिक नीति निर्माण प्रक्रियाबारे बोल्दै उनले राजनीतिक दबाब वा अन्तिम घडीमा हुने प्रभावका आधारमा निर्णय लिन नहुने स्पष्ट पारे। बजेट निर्माणका बेला देखिने दबाबजस्तै मौद्रिक नीति निर्माण प्रक्रियामा पनि विभिन्न स्वार्थ समूहको प्रभाव पर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

गभर्नर पदलाई प्रचारमुखी बनाउनु उचित नहुने उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्र बैंकले ऐनले दिएको म्यान्डेटभित्र रहेर मूल्य तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने दायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य बजारलाई कृत्रिम रूपमा चलाउनु नभई मूल्य स्थायित्व, वित्तीय स्थायित्व, नीतिगत ब्याजदर तथा म्याक्रो–प्रुडेन्सियल उपायमार्फत अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित बनाउनु हो।

उनले वित्तीय क्षेत्र सुधारलाई दीर्घकालीन प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै हतारमा निर्णय गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा राखे। अन्य देशका अनुभव, अन्तरदेशीय अध्ययन तथा सरोकारवालासँगको परामर्शका आधारमा नेपालको आवश्यकता र आर्थिक संरचनाअनुसार उपयुक्त वित्तीय प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए।

गभर्नर पौडेलले आर्थिक रूपान्तरणका लागि उपलब्ध तरलता र वित्तीय स्रोतको प्रभावकारी उपयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कुन क्षेत्रमा लगानी प्रवाह हुने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी मौद्रिक नीतिभन्दा बढी वित्त नीतिको भएको बताए। निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सहकार्यबाट मात्रै ठूला आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुने उनको भनाइ थियो।

उनका अनुसार एक्सप्रेस–वे, सुरुङमार्ग लगायतका ठूला पूर्वाधार परियोजनामा स्पष्ट वित्तीय नीति ल्याउन सके निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ। साथै, जग्गाजस्ता सट्टाबाजीमुखी सम्पत्तिमा पुँजी केन्द्रित गर्नुको सट्टा उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ लगानी प्रवाह हुने वातावरण वित्तीय नीतिमार्फत सिर्जना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?